आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीड जिल्ह्यात सिंचन घोटाळा उघडकीस; 200 कोटींचा अपहार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - आष्टी (जि. बीड) तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावाच्या कामात सुमारे 200 कोटींचा नवा सिंचन घोटाळा उघडकीस आला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणी राज्य शासन व संबंधित मंत्र्यांना नोटीस बजावून 5 मेपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. यामुळे तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आष्टीचे आमदार व राज्यमंत्री सुरेश धस अडचणीत आले आहेत.

खुंटेफळ तलावासाठी शेतकर्‍यांची संमती नसताना प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी 193 हेक्टर भूसंपादन केले. यात अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. याविरुद्ध मच्छिंद्र अमृता थोरवे, आशा थोरवे, संदीप काकडे, सचिन थोरवे यांच्यासह काही शेतकर्‍यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अँड. विलास सोनवणे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती ए. एम. बाबर आणि न्या. आर.एम. बोर्डे यांनी संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

भूसंपादन नसताना निविदा : प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन ताब्यात असणे आवश्यक होते. परंतु, भूसंपादन झालेले नसतानाही ठेकेदाराला घाईघाईने निविदा मंजूर करण्यात आली.

त्याआधी अधिकार्‍यांनी 25 ऑगस्ट 2009 रोजी प्रकल्प उभारणीसाठी काम सुरू करण्याचे आदेशही काढले. लगेच दोन दिवसांनी 27 ऑगस्टला प्रकल्पाला मंजुरी दिली. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर 29 ऑगस्टला भूसंपादनाचे आदेश काढण्यात आले. आधी कामाची निविदा आणि नंतर भूसंपादन असा घोटाळा यातून उघडकीस आला.

ठेका मावसभावाच्या कंपनीला
या प्रकल्पासाठी भूसंपादन नियमानुसार न करता तडजोडीने (रजिस्टर पध्दतीने) करावे, असेही आदेश काढण्यात आले होते. त्यासाठी आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी पुढाकार घेऊन तसे पत्र उपमुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे आढळून आले आहे. या पत्रात ज्या दहा-बारा शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत त्या बनावट असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे असून दबाव टाकून भूसंपादन करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाचा ठेका घेणारी पुण्याची मे. राज प्रमोटर्स अँन्ड सिव्हिल इंजिनिअर्स प्रा. लि. ही कंपनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मावसभावाचीच असल्याचे आढळून आले आहे.

श्रीमंत शेतकर्‍यांनीही लुटले
या प्रकल्पासाठी नाशिक येथील ‘सीडीओ मेरी’ यांच्याकडून सर्वेक्षणच करण्यात आलेले नाही. तसेच प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची संमतीही घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. भूसंपादन होणार म्हणून कळताच या भागातील धनदांडग्या शेतकर्‍यांनी 30 ते 35 एकर जमिनी एकगठ्ठा खरेदी करून ती चढय़ा दराने शासनास विकल्या व चार महिन्यातच सुमारे दीड कोटी रुपये कमावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

असा झाला पर्दाफाश
खुंटेफळच्या शेतकर्‍यांनी अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी माहिती अधिकारातचार वर्षात कागदपत्रे मिळवली. यावरून हा प्रकल्प म्हणजे शासकीय पैसे लाटण्यासाठी केलेला फार्स असल्याचे लक्षात आले. औरंगाबादजवळील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत अजंता फार्माच्या सेझ प्रकरणी शेतकर्‍यांना कायदेशीर लढाईत यश मिळाले होते. तसेच यश मिळू शकते हे लक्षात आल्यावर काही शेतकर्‍यांनी अँड. विलास सोनवणे यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत.

पत्रकार परिषदेत केले आरोप
या घोटाळ्यासंदर्भात शेतकर्‍यांनी औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत घेऊन आमदार धस यांच्यावर गंभीर आरोप केले. तलावात येणारे पाणी उजनी तलावातून पाच टप्प्यात येणार होते. प्रत्यक्षात हे पाणी उजनी तलावात येण्याचीच व्यवस्था नाही. जेथून पाणी येणार होते तेथून कामाची सुरुवात होणे गरजेचे होते. मात्र, नेत्यांनी आष्टी तालुक्यात तलावाचे काम सुरू असल्याचे दाखवून हो घोटाळा केल्याचा आरोप मच्छिंद्र थोरवे, संदीप काकडे या शेतकर्‍यांनी केला. अँड. विलास सोनवणे यांनीही याकिचेतील मुद्दे मांडले.

काय आहे प्रकरण?
कृष्णा नदीचे अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्रासाठी, त्यातही काही टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीडच्या शेती विकासासाठी वळवण्याच्या उद्देशाने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना तयार करण्यात आली. प्रत्यक्षात कृष्णा पाणी वाटप लवादाने महाराष्ट्रासाठी इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याचा निर्णय दिला. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जलसंपदा विभागाने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कृष्णा-मराठवाडा उपसा जलसिंचन योजनेची निर्मिती केली. या अंतर्गत खुंटेफळ येथे सुमारे दीड टीएमसी क्षमतेचा साठवण तलाव बांधण्याचा घाट घातला.