आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी हडपण्यासाठी बिअरचा बाऊ!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहरातील बिअर कंपन्यांना वर्षाकाठी केवळ एक दलघमीपेक्षा कमी पाणी लागते. मात्र, मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळू नये यासाठी बिअर कंपन्यांना खूप पाणी लागते, अशी ओरड पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून केली जात आहे. तसा आक्षेप न्यायालयात दाखल शपथपत्रातही घेण्यात आला. ‘दिव्य मराठी’ने मद्य उद्योगाला लागणार्‍या पाण्याविषयी प्रत्यक्ष माहिती घेतली असता या उद्योगाला केवळ एक दलघमीपेक्षाही कमी पाणी लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरून मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी पळवण्यासाठीच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते बिअर कंपन्यांचा बाऊ करीत असल्याचे स्पष्ट होते.

सध्या जायकवाडीच्या पाण्यावरून मराठवाडा विरुद्ध नगर-नाशिक असा संघर्ष सुरू आहे. कोपरगावचे कारभारी मारुती आगवान यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली जायकवाडीतील पाणी बिअर इंडस्ट्रीला वाटले जाते, असा आक्षेप घेऊन याबाबत याचिकाकर्ते (मराठवाडा विकास परिषद) मौन बाळगून असल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्ते उद्योग जगत आणि बिअर कंपन्यांचे हस्तक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पाणी हडपण्यासाठी बिअरचा बाऊ
एमआयडीसीतहज सहा बिअर कंपन्यांना दररोज अडीच एमएलडी पाणी लागते, अशी माहिती एमआयडीसीच्या सूत्रांनी दिली. वर्षाकाठी 1 दलघमीपेक्षाही कमी म्हणजे 0.912 दलघमी पाणी लागते. सर्व उद्योगांना सध्या वर्षाकाठी 19 ते 21 दलघमी पाणी लागते.

वळणारे पाणी आणि लागणारे पाणी
महिनाभरापासून जायकवाडीच्या हक्काचे पाणी कालव्याद्वारे वळवले जात आहे. आतापर्यंत 40 दलघमीपेक्षा जास्त पाणी वळवण्यात आले आहे. जायकवाडीची क्षमता 102 टीएमसी इतकी आहे. त्यापैकी एक टीएमसीपेक्षा कमी पाणी या उद्योगाला लागते. मात्र, केवळ भावनात्मक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न पश्चिम महाराष्ट्राकडून केला जात आहे.

कोण काय म्हणाले?
मराठवाडा विकास परिषद आणि पाटपाणी संघर्ष समिती अनेक वर्षांपासून मराठवाड्याच्या हितासाठी काम करतात. दोन्ही संघटनांना गोविंदभाईंचे नेतृत्व लाभले होते. या संघटनांवर नगर जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांकडून अश्लाघ्य आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातल्या जनतेमध्ये संताप आहे. याचे उत्तर बाहेर देण्याऐवजी न्यायायालयातच देऊ.
-अँड. प्रदीप देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ

शहर परिसरातील चारही एमआयडीसींना वर्षभरात 18 ते 21 दलघमी, तर दररोज 29 एमएलडी पाणी लागते. त्यापैकी 2.5 एमएलडी पाणी बिअर कंपन्याना पुरवले जाते. वर्षभरात बिअर कंपन्यांना केवळ 0.912 दलघमी पाणी लागते. सर्व उद्योगांना फक्त एक टीएमसीच्या जवळपास पाणी लागते. -राजेद्र नवाळे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी

पाण्याची चोरी आणि वाटपासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातले पुढारी कसे प्रयत्न करतात त्याचेच हे उदाहरण आहे. त्यांच्याकडे आता मुद्दे नाहीत, हे सिद्ध होत आहे. कायदेशीर मुद्दे नसल्यामुळे असे भावनात्मक मुद्दे घेऊन वाद वाढवला जात आहे. नगर जिल्ह्यातल्या साखर कारखान्यांत डिस्टिलरीमधून किती पाण्याचा वापर होतो याचाही अभ्यास व्हायला हवा.
-भालचंद्र कांगो, भाकप नेते