औरंगाबाद : सलीम अली सरोवरासमोर मनपाचेच अतिक्रमण, उभारला जॉगिंग ट्रॅक !

औरंगाबाद :  दिल्ली गेटच्या बाजूला डॉ. सलीम अली सरोवराच्या काठावर मनपानेच एकाच्या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून उद्यान आणि जॉगिंग ट्रॅक उभारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी असलेल्या मनपानेच ही जागा बळकावली आहे. जागा ज्याची होती त्याने बांधकामाची परवानगी मागितली होती. मात्र, ती त्याला मिळालीच नाही. उलट ३० वर्षांपासून मालकीची जागाच रिकामी करून घेण्यासाठी त्याचा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षातच संबंधित व्यक्तीचा मृत्यूही झाला. आता त्याचे वारसदार हा संघर्ष करत आहेत. 

 

नाझ गल्ली सराफा भागात राहणारे टॅक्सीचालक दत्तूलाल सवाईवाला यांनी चाळीसाव्या वर्षी नगर परिषदेच्या काळात ३१ ऑगस्ट १९७१ रोजी धावणी मोहल्ला येथील किराणा व्यावसायिक हिरालाल खंडेलवाल यांच्याकडून सलीम अली सरोवराला लागूनच नगर भूमापन क्रमांक ११५८२ शीट नंबर ३५७ येथे १८३७.५ चौरस मीटर मोकळी जागा त्या वेळी हजार रुपयांत घेतली होती. त्या वेळी कायमस्वरूपी खरेदी खतही झाले होते.

 

बांधकामासाठी अर्ज 
पुढे सवाईवाला यांनी याच जागेवर घर बांधण्यासाठी सर्व मालकीहक्काचे पुरावे जोडत १९ डिसेंबर १९८४ रोजी नगर भूमापन कार्यालयाकडून जागेची मोजणी करून घेतली. त्यानंतर खरेदीखत, मोजणी नकाशा आणि पीआर कार्ड जोडून १४ जुलै १९८७ रोजी मनपात बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केला. मनपाने सवाईवाला यांच्याकडून सुरक्षा, परवाना शुल्क आणि शहरविकास निधी मिळून ४३९३ रुपये भरून घेतले होते. 

 

सिडकोचे मनपाकडे बोट 
प्रस्ताव दाखल केल्यावर दहा दिवसांच्या मुदतीनंतर बांधकाम परवाना घेण्यासाठी गेलेल्या सवाईवाला यांना मनपा अधिकाऱ्यांनी सिडकोचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणावयास सांगितले. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सदर मालमत्ता सिडको हद्दीतून वगळण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच येत नाही, तुमच्याकडे पीआर कार्ड आहे. त्यामुळे मनपाच तुम्हाला बांधकाम परवाना देईल, असे लेखी उत्तर दिले. हे पत्र घेऊन सवाईवाला यांनी पुन्हा मनपा गाठली, पण तरीही मनपा अधिकाऱ्यांनी सिडकोच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची अट कायम ठेवली. अखेर त्यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त अरविंद रेड्डी यांची भेट घेतली. त्यांना सिडकोचे पत्रदेखील दाखवले, पण काम काही झाले नाही म्हणजेच त्यांना बांधकाम परवानगी मिळाली नाही. 

 

कागदपत्रांची पूर्तता, तरीही सवाईवाला यांनी बांधकाम परवानगीसाठी नियमाप्रमाणे लागणारी सर्व कागदपत्रे जमा केली. यात नगर भूमापन कार्यालयातील मालमत्तापत्रकात त्यांच्या नावाची नोंद असलेले पीआर कार्ड, नगर भूमापन कार्यालयाकडून मोजणी आधारे संबंधित विभागानेच तयार केलेला त्यांच्या मालकी हक्काविषयी पुरावे सिद्ध करणारा टोच नकाशा, रजिस्टर्ड खरेदीखत. मात्र, प्रत्येक विभागाने त्यांना टोलवाटोलवी केली. यानंतर त्यांनी नगरविकास विभागापर्यंत पाठपुरावा केला, पण काम झाले नाही. सवाईवाला यांनी हयात असताना प्रत्येक कार्यालयात कामासाठी आलेल्या अनुभवाची कुंडलीच वारसदारांना पाठपुरावा करण्यास मदत व्हावी म्हणून टाइप करून ठेवली आहे. 

 

आक्षेपावर मनपाची सुनावणी.. 
तत्कालीन नगर परिषद कार्यालयाकडे सवाईवाला यांनी कर आकारणीबाबत १८ मे १९७३ रोजी घेतलेल्या आक्षेपावर २१ मे १९७९ रोजी तत्कालीन प्रशासक, प्राधिकृत मूल्य निर्धारण अधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होऊन मालमत्ता क्रमांक देऊन करही लावण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर नक्कल रजिस्टर करआकारणीत जागेची नोंदही घेण्यात आली. मात्र सवाईवाला यांना परवानगी काही मिळाली नाही. 

 

सिडको,मनपाची गैरहजेरी 
सवाईवाला यांनी सदर जागेची १९ डिसेंबर १९८४ नंतर २६ जून २००९ रोजी पुन्हा एकदा मोजणी करून घेतली होती. दुसऱ्या मोजणीच्या वेळी नगर भूमापन कार्यालयामार्फत याच प्लॉटला लागून असलेल्या मालमत्ताधारक सिडको आणि मनपाला मोजणी तारखेला हजर राहण्याची नोटीसही बजावली होती. मात्र दोन्ही कार्यालयांतर्फे कुणीही हजर झाले नाही. 

 

सुशोभीकरण करून लाटली जागा 
बांधकाम परवाना तर दिलाच नाही. उलट या जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदलाही देता शहरातील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी असणाऱ्या मनपानेच लोकांच्या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून जागेचे सुशोभीकरण केले. हे सुशोभीकरण सुरू असतानाच सवाईवाला यांनी अखेर आमच्या जमिनीएवढीच जमीन आम्हाला शहरातील इतर भागात देण्यात यावी अथवा सदर प्लॉटची बाजारभावाने किंमत देण्यात यावी, अशी मागणी तत्कालीन मनपा आयुक्त कृष्णा भोगे यांच्याकडे केली. मात्र, कुणीही त्यांची दखल घेतली नाही.अखेर दत्तूलाल सवाईवाला यांचे जुलै २०१३ रोजी वयाच्या ८२ व्या वर्षी वार्धक्याने निधन झाले. आता त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा राजेंद्र सवाईवाला हे या आपल्या हक्काच्या जागेसाठी संघर्ष करत आहेत.

 

माहिती देण्यास नकार 
वडिलांच्या मृत्यूनंतर राजेंद्र सवाईवाला यांनी १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत आपल्या वडिलोपार्जित रिकाम्या भूखंडाविषयी विविध मुद्दे उपस्थित करून मनपाकडून काही माहिती मागवली. मात्र, मनपाने त्यांना माहिती तर दिली नाहीच, उलट या जागेचा नगर भूमापन क्रमांक आणि क्षेत्रफळ तसेच भूसंपादनाबाबत आमच्याकडे काहीच माहिती नसल्याचा खुलासा केला आहे. 

 

काय म्हणतात वारसदार 
सदर प्लॉटच्या वडिलोपार्जित मालकी हक्काबाबत आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. यासंदर्भात आम्हाला मनपाकडून कुठलाही मावेजा मिळालेला नाही. ३० वर्षे संघर्ष करूनही वडिलांना बांधकाम परवाना मिळाला नाही. आता आम्ही केलेले तार फेन्सिंग काढून नेले. आमच्या शेजारच्यांकडे जी कागदपत्रे आहेत तीच आमच्याकडे आहेत, असे असताना मनपाने केवळ तोंड देखली कारवाई केली. - राजेंद्र सवाईवाला, वारसदार

 

काय म्हणतात अधिकारी 
- सलीम अली सरोवराच्या दिल्ली गेटच्या बाजूने तार फेन्सिंग आणि उद्यान केले आहे. ती जागा मनपाच्या ताब्यात आहे, असे आम्हाला वाटले आणि आम्ही अतिक्रमण काढले. पण या जागेच्या शेजारील लोकांनी पीआर कार्ड दाखवल्याने आम्ही ते अतिक्रमण काढले नाही. सवाईवाला यांनी त्यांची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.- एम.बी. काझी, अतिक्रमण हटाव पथक विभागप्रमुख 

 

- सलीमअली सरोवराला लागून असलेल्या या जागेचे भूसंपादन झाले नाही. हा विषय आमच्याकडे अजून आलेला नाही. आल्यावर नियमानुसार कार्यवाही करू.- वामन कांबळे, मालमत्ता अधिकारी पालिकेचे सहायक नगररचनाकार ए. बी. देशमुख यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.