आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पणन संचालक मंडळासंबंधी \'जैसे थे\'चे आदेश, खंडपीठाची शासनास नोटीस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली. न्यायमूर्ती एस. एस. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी कापूस पणन संचालक, प्रशासकांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. संचालक मंडळासंबंधी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाचे परिपत्रक आले तेव्हा संचालक मंडळाने पदभार सोडलेला नसल्याने तूर्तास मंडळ कार्यरत राहणार आहे.     
 
७ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत या संचालक मंडळाची मुदत होती. कायद्याप्रमाणे मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी संचालक मंडळाने जिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संचालक मंडळाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपत असल्याने नव्याने निवडणुका घेण्याचा ठराव पारित करून २१ जुलै २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी व सहकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवले होते. 
 
दरम्यानच्या काळात शासनाने ३०  जानेवारी २०१७  रोजी अधिसूचना काढून निवडणुका दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या. त्यानंतर २७  फेब्रुवारी २०१७  रोजी निवडणुका घेण्यासाठी संचालक मंडळाने सहकार्य केले नाही, असा ठपका ठेवून संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्याला संचालक पंडितराव मुंजाजी चोखट (रा. मानवत, परभणी) यांनी खंडपीठात अाव्हान दिले.
 
 प्राथमिक सुनावणीनंतर राज्य शासन, कापूस पणन संचालक, सहकार निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले, त्याचप्रमाणे परिस्थिती जैथे ठेवण्याचेही आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. व्ही. डी. साळुंके यांनी काम पाहिले.
बातम्या आणखी आहेत...