आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

97 हजार 397 शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ; ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्यांना परवानगी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जास्तीत जास्त कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले होते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मराठवाड्यातील ९७ हजार ३९७ शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले असून शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन साहित्य खरेदीसाठी कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  स्थळ पाहणीनंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन अनुदान जमा होणार आहे.  
 
मराठवाड्यातील ८२ टक्क्यांवर शेती मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे पावसातील खंडाचे प्रमाण वाढले आहे. चार ते पाच आठवड्यांपर्यंत ते गेले आहे. तसेच सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होत आहे. दर दोन वर्षांनंतर दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण होते. यामुळे शेती क्षेत्राबरोबर उद्योग-व्यवसायाला मोठा फटका बसतो. यामध्ये बदल करण्यासाठी आणि पाण्याची उपलब्धता आणि कार्यक्षमतेने वापर वाढवून जास्तीत जास्त पीक शेतकऱ्यांनी घ्यावीत. 

शेती उत्पादनात वाढ करावी. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सूक्ष्म सिंचन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी मराठवाड्यातून लातूर व औरंगाबाद कृषी विभागातील आठ जिल्ह्यांतून ९७ हजार ३९७ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाने प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली असून शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन साहित्य खरेदी करून व प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी अनुमती दिली आहे. याची कृषी अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर लगेच त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन अनुदान अदा केले जाईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.   
 
हा होणार फायदा   
मराठवाड्यात ८२ टक्क्यांवर कोरडवाहू शेती आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवल्यास ९७ हजारांवर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि एकूण ८४ हजार ९८.५ एकर शेती सिंचनाखाली येणार असून उत्पादनात वाढ होण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 
 
अडचण   
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांना साहित्य खरेदी  व त्याचा वापर अनिवार्य आहे.  अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडे साहित्य खरेदीसाठी पैसे नसतात. दुकानदार त्यांना उधार देत नाहीत. या अडचणीमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात.    
 
मराठवाड्यातील लातूर आणि औरंगाबाद कृषी विभागातील शेतकऱ्यांना असा होणार लाभ व त्यासाठीची तरतूद पुढील स्‍लाइडवर वहा...
 
बातम्या आणखी आहेत...