आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंधन पुरवठय़ाचा प्रश्न कायम, 13 जूनच्या बैठकीचा तिढा सुटण्याची आशा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - भारत पेट्रोलियमच्या 29 ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांचा दोन महिन्यांपासून संप सुरू असल्याने शहरातील 60 पेट्रोल पंपांना सुरळीत इंधन पुरवठा होत नाही. त्यामुळे वाहनधारकांचेही हाल होत आहेत. हा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी शनिवारी सुभेदारी विर्शामगृहावर खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे 13 जूनच्या बैठकीची वाट पाहावी लागणार आहे. तोपर्यंत ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांचा संप कायम राहील.

भारत पेट्रोलियमसाठी मनमाड येथील पानेवाडी डेपोतून पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करणार्‍या 29 कंत्राटदारांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे सुमारे 170 टँकर गेल्या महिन्यापासून एकाच जागेवर उभे आहेत. परिणामी मराठवाड्यासह 12 जिल्ह्यांच्या इंधन पुरवठय़ात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी भारतीय पेट्रोलियमचे अधिकारी, संपात सहभागी वाहनधारक यांची बैठक घेतली. या वेळी भारत पेट्रोलियमचे सीईओ जी. एस. वानखेडे, पी. के. बिस्वास, संजीव गुप्ता आणि कपिल पोतदार यांच्यासह कंत्राटदार नाना पाटील, संजय पांडे, गफूर शेख, माजी आमदार राजाभाऊ देशमुख, पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे सचिव अखिल अब्बास होते.

ट्रान्सपोर्टरच्या मागण्या : भारत पेट्रोलियम वाहन पुरवणार्‍या कंत्राटदारांना प्रतिकिलोलिटर-प्रतिकिलोमीटर 1 रुपया 87 पैसे दर देते. इंडियन ऑइल मात्र 2 रुपये 13 पैसे दर देते. तोच दर मिळावा, ब्लॅकलिस्टमधील पुरवठा कंपन्यांना टेंडरमध्ये सहभागी होऊ देऊ नये, आधीचे टेंडर रद्द करून पुन्हा वाढीव रेटनुसार टेंडर निघावे.

मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र इंधन डेपोची मागणी होते आहे. चार जून रोजी पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा प्रस्तावही मान्य झाला. मात्र, तोवर पानेवाडी डेपोवरच अवलंबून राहावे लागेल. भारतीय पेट्रोल पंप ही मुख्य कंपनी असून ती इतर दोन पेट्रोलियम कंपन्यांना इंधनाचा पुरवठा करते.

अधिकार्‍यांचे आश्वासन
भारत पेट्रोलियमचे सीईओ जी. एस. वानखेडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार पुढील टेंडर निघेपर्यंत चार महिने कालावधी लागेल. तोपर्यंत 1 रुपया 87 पैसे दराप्रमाणे पुरवठा करावा लागेल. त्यानंतर नवीन टेंडरप्रमाणे जानेवारी 2013 पासूनचा मोबदला मिळेल. ब्लॅकलिस्टमधील कंत्राटदारांची चौकशी केली जाईल. या सगळ्या निर्णयावर 13 जून रोजी औरंगाबाद येथे होणार्‍या बैठकीत निर्णय होईळ. या वेळी भारतीय पेट्रोलियम कंपनीचे एमडी के. के. सिंग, केंद्रीय पेट्रोलियम कमिटीचे सदस्य व खासदार चंद्रकांत खैरे, हरिश्चंद्र चव्हाण आणि ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संचालकांची उपस्थिती असणार आहे.