आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • BJP Against Samantar Scheme, But Battle Coutinue In High Court

भाजप ‘समांतर’विरोधात, पण लढाई हायकोर्टातच लढू - भाजप-एमआयएम एकी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
'समांतर'च्या चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा मेळावा सोमवारी महसूल प्रबोधिनी येथे झाला.याप्रसंगी व्यासपीठावर डावीकडून प्रदीप पुरंदरे, एच. आर. ठोलिया, कृष्णा भोगे, प्रा. विजय दिवाण आणि कलीम अख्तर. छाया : दिव्य मराठी - Divya Marathi
'समांतर'च्या चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा मेळावा सोमवारी महसूल प्रबोधिनी येथे झाला.याप्रसंगी व्यासपीठावर डावीकडून प्रदीप पुरंदरे, एच. आर. ठोलिया, कृष्णा भोगे, प्रा. विजय दिवाण आणि कलीम अख्तर. छाया : दिव्य मराठी
औरंगाबाद - महापालिका,राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये आम्ही शिवसेनेच्या सोबत असलो तरी समांतर योजनेच्या विरोधात आहोत, असे आमदार अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, योजना ठेकेदाराऐवजी महापालिका किंवा जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्ण करण्याची लढाई हायकोर्टातच लढू, मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार इम्तियाज जलील यांच्या पुढाकाराने माजी विभागीय आयुक्त कृष्णा भोगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समांतरच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालावर सोमवारी (२८ सप्टेंबर) महसूल प्रबोधिनी येथे मेळावा झाला. त्यात सावे यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, समांतर योजना ठेकेदारामार्फत करण्यास समितीने विरोध दर्शवला असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असे म्हणणे मांडणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले आहे.

सावे म्हणाले की, भाजप समांतरच्या विरोधातच आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मी आवाज उठवला. ठेकेदाराचा फायदा करून देणारा १५३ डीआय पाइप खरेदीचा प्रस्ताव भाजपनेच स्थगित केला. समांतरच्या चौकशीसाठी राजेंद्र दाते पाटील, विजय शिरसाट यांनी दोन याचिका दाखल केल्या. त्यात काही त्रुटी आहेत. काही ठोस माहिती न्यायालयासमोर आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समांतरप्रकरणी हायकोर्टातच लढाई करावी लागेल. त्यासाठी सर्व मदत केली जाईल. आमदार इम्तियाज म्हणाले, सर्व खासगीकरणाच्या योजना औरंगाबादेतच राबवल्या जातात. कारण येथील लोक जागरुक नाहीत. अन्याय सहन करण्याची प्रवृत्ती आहे. ती संपल्याशिवाय समांतरविरुद्धची लढाई जिंकणे कठीण आहे. भोगे यांनी समांतरविरोधी चळवळीला राजकीय वळण लागता कामा नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रा. विजय दिवाण, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे,जीवन प्राधिकरणाचे माजी कार्यकारी अभियंता एच. आर. ठोलिया, मनपाचे माजी अभियंता कलीम अख्तर आदींची उपस्थिती होती. भाकप नेते डॉ. भालचंद्र कांगो, भारिप बहुजनचे नेते रमेशभाई खंडागळे, राजेंद्र जोशी, अश्फाक सलामी, अजमलखान आदींनी मते मांडली. सूत्रसंचालन दाते पाटील यांनी केले. समितीच्या आक्षेपासंदर्भात शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, समितीने मनपा प्रशासनाशी आधी चर्चा केली असती तर अनेक आक्षेप निकाली निघाले असते. आता योजनेचे काम ठेकेदाराऐवजी अन्य कुणाकडे सोपवले तर मनपावर भुर्दंड पडेल. मीटरसाठी केलेल्या तरतुदीची रक्कम नागरिकांकडूनच वसूल केली जाईल. तसे करारातच म्हटले आहे. ठेकेदाराला १८०० रुपये दरानेच पाणीपट्टी दिली जात आहे. उर्वरित रक्कम मनपाच्या तिजोरीत जमा होत आहे. ती योजनेच्या उभारणीसाठीच खर्च होणार आहे. शहरांतर्गत जलवाहिनीचे जाळे नको, असे म्हणण्याचा क्रिसिलला काय अधिकार आहे?
पुढे वाचा.. भोगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा हल्लाबोल