आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपच्या पुढाकाराने २६ वॉर्डांना मिळाले दोन-दोन नगरसेवक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- नुकत्याच झालेल्या मनपा निवडणुकीत ११३ नगरसेवक निवडून आले असले, तरी २६ वॉर्डांना मात्र दोन-दोन नगरसेवक मिळाले आहेत. भाजपने पराभव झालेल्या आपल्या वॉर्डांची जबाबदारी विजयी नगरसेवकांवर टाकली असून हे नगरसेवक आता या वॉर्डांच्या विकास कामांतही लक्ष घालणार आहेत.

महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला ६४, तर भाजपला ४९ असे जागावाटप झाले होते. भाजपने २२ जागा जिंकल्या, तर एका जागी भाजप समर्थित उमेदवार निवडून आला. या २३ जागा वगळता २६ ठिकाणी भाजपचे उमेदवार पराभूत झाले. जे वॉर्ड भाजपने गमावले त्या वॉर्डांत जरी इतर पक्षांचे नगरसेवक असले, तरी भाजपने आपल्या विजयी नगरसेवकांकडे या वॉर्डांची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे २३ पैकी बहुतेकांकडे आणखी एक वॉर्ड आला आहे. या दत्तकविधानामुळे शहरातील २६ वॉर्डांना निवडून आलेला एक भाजपने जबाबदारी सोपवलेला एक, असे दोन नगरसेवक मिळणार आहेत.
नगरसेवकांना ज्यादा काम?
निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकांना आता दत्तक दिलेल्या वॉर्डांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. तेथील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे नगरसेवक पावले उचलतील. भाजपवर विश्वास टाकणाऱ्या मतदारांना आपण वेगळे पडल्याची भावना राहू नये हक्काने कामे करून घेता यावीत यासाठी हा उपक्रम असल्याचे राठोड म्हणाले. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनंतर ही योजना सुरू करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
पराभूतांची बैठक
प्रमोद राठोड यांनी बोलावलेल्या बैठकीला भाजपचे सरचिटणीस कचरू घोडके, दिलीप थोरात हजर होते. पक्ष पराभूत झालेल्या वॉर्डातील मतदारांना समस्यांसाठी हक्काचा नगरसेवक असावा जे कार्यकर्ते निवडणूक लढले त्यांनाही आगामी पाच वर्षे काम करण्यासाठी हुरूप येण्यासाठी हा उपक्रम असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.

फायदा काय?
- नगरसेवक उपलब्ध करून दिल्याने त्या वॉर्डांतील भाजपच्या मतदारांना हक्काचा माणूस मिळणार आहे.
- पराभूत उमेदवार पक्ष कार्यकर्त्यांना आलेली मरगळ जाऊन काम करण्याची संधी मिळणार आहे
- आगामी काळात पुन्हा वॉर्ड आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतर तेथे कामे केली असल्यास पक्षाला पाच वर्षांनंतर फायदा होऊ शकतो.
- पराभूत झाल्यानंतर पक्ष आपल्याला विसरतो, अशी उमेदवारांत भावना निर्माण होता तो पक्षात सक्रिय राहू शकतात.
- या २६ वॉर्डांत विकासकामे करून घेण्यासाठी आता नागरिकांना एकाच नगरसेवकावर अवलंबून राहता आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
- नगरसेवक चतुर असेल, तर पुढच्या आरक्षणाचा धोका पाहून तो आतापासूनच पर्यायी वॉर्ड तयार करू शकेल.