आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपसमोर यश टिकवण्याचे, काँग्रेसला मिळवण्याचे अाव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर १९८१ ते २००७ पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती. २००७ मध्ये भाजपने काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आणले. त्यामुळे आता होणा-या निवडणुकीत हे यश टिकवून ठेवण्याचे भाजपसमोर, तर गेलेली सत्ता परत मिळवण्याचे काँग्रेससमोर आव्हान आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच सर्वच पक्षांत अंतर्गत गटबाजीला उधाण आले असून स्वतंत्र लढण्याची भाषा बाेलली जात आहे. तथापि, २६ जूनला खरे चित्र स्पष्ट होऊन नंतरच रणधुमाळीला सुरुवात होईल.

बाजार समितीची १७ फेब्रुवारी १९३४ रोजी स्थापना झाली. १९५८ ते १९८१ पर्यंत सलग २३ वर्षे काँग्रेसचे एस. के. जगताप सभापती होते. त्यानंतर गंगाधर तांदळे, वैजनाथराव काळे आणि शब्बीरखां हुसेनखां पटेल यांनी सभापती म्हणून काम पाहिले. २००२ मध्ये बाजार समितीचे विभाजन होऊन फुलंब्री व खुलताबाद अशा स्वतंत्र बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या, तरीही औरंगाबाद कृउबावर काँग्रेसचा दबदबा कायम होता. माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी २००२ ते २००४ या काळात पंकज फुलपगारे यांच्या प्रशासकीय मंडळाकडे समितीचा कारभार सोपवला होता. दोन वर्षांनी निवडणुका होऊन भाजपने काँग्रेसच्या वर्चस्वाला रोखून भगवा फडकवला. २००५ ते २००७ मध्ये संजय औताडे, तर २००८-१० मध्ये राजू शिंदे सभापती होते. २०१० ला बाजार समितीचे रूपांतर प्रादेशिक बाजार समितीत होऊन पाच वर्षे प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. याला सर्वस्तरांवरून विरोध झाला. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव घेऊन शासनाला पाठवण्यात आला होता. त्याला अखेर मान्यता मिळाली. आता २०२० पर्यंतच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून १८ जागांसाठी २४२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. भाजपपुढे यश टिकवून ठेवण्याचे, तर काँग्रेसला ते परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

काँग्रेसमध्ये गटबाजी
काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले आहेत. माजी आमदार कल्याण काळे यांच्या गटाविरोधात तळागळातील कार्यकर्त्यांनी गट उभा केला आहे. २५ जूनपर्यंत या गटांत समझोता झाला नाही तर गटातटांचा फायदा भाजपसह इतरांना होईल. भाजप, शिवसेना व काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र लढणार असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे.

एका बॅनरखाली लढायला हवे
चार वर्षे सोडली तर बाजार समितीवर काँग्रेसचीच सत्ता होती. ती परत मिळवण्यासाठी गटातटांचे राजकारण विसरून एका बॅनरखाली लढायला हवे. नेत्यांनी गटातटांचे राजकारण करू नये, अन्यथा पक्षाची पत गेल्याशिवाय राहणार नाही.
काकासाहेब कोळगे, माजी संचालक (काँग्रेस)

अर्ज अनेकांनी भरले आहेत, पण २५ जूनपूर्वी कोण निवडणुकीच्या रिंगणात राहणार हे निश्चित होईल. आम्ही सत्ता कायम ठेवण्यासाठी एकदिलाने लढणार आहोत. शिवसेनेसोबत युतीसंदर्भात वरिष्ठ निर्णय घेतील.
मदन नवपुते, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप.
बातम्या आणखी आहेत...