आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष महासभेसाठी भाजपने घातले शिवसेनेपुढे लाेटांगण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक; केंद्र शासनाच्या अर्थातच भाजप सरकारच्या स्मार्ट सिटी याेजनेविराेधात वारे वाहू लागल्यानंतर अाता त्याचे उगमस्थान असलेल्या नाशिक महापालिकेत स्पेशल पर्पज व्हेइकलचा (एसपीव्ही) अंतर्भाव करून स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी स्थानिक भाजप नेत्यांची धडपड सुरू झाली अाहे.

डिसेंबर राेजी महासभेत एसपीव्हीची अट झुगारून मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला अाव्हान देण्यासाठी भाजपने विशेष महासभा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले अाहेत. मात्र, त्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे शिवसेनेपुढे लाेटांगण घातले जात असले तरी गेल्या महासभेत भाजपनेच प्रस्तावाला विराेध केला असल्याने अशा दुहेरी भूमिकेत शिवसेनेने अकारण अडकायचे की शांतपणे विराेधाची भूमिका घ्यायची, याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू केला अाहे.

यासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुखांकडून मार्गदर्शन अाल्यावर याेग्य ती भूमिका घेणार असल्याचे एका पदाधिकाऱ्याने खासगीत सांगितले. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर करताना एसपीव्हीची अट फेटाळण्यात अाली हाेती. एसपीव्हीमुळे पालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशा हरकती घेण्यात अाल्या हाेत्या. उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी एसपीव्ही किती घातक अाहे, हे पटवून देण्यासाठी महासभेत दाेनदा भाषण करून नगरसेवकांना जाणीव करून दिली हाेती. त्यानंतर महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी एसपीव्ही करवाढ फेटाळून स्मार्ट सिटीला मंजुरी िदली हाेती. दरम्यान, नवी मुंबई पुणे महापालिकेने एसपीव्हीला विराेध केल्यावर नाशिकचा अावाज बुलंद झाला. त्यात मुंबईत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राेखठाेक भूमिका मांडत स्मार्ट सिटीद्वारे महापालिकेचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे अाता पालिकेतील सत्ताधारी मनसेने ठरावात स्मार्ट सिटीला मंजुरी, मात्र एसपीव्ही वा करवाढ नाकारण्यावर अंतिम शिक्कामाेर्तब केल्याचे सांगितले जाते.

राज्य शासनाकडून हस्तक्षेपाची शक्यता
एसपीव्हीद्वारे स्मार्ट सिटी मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडून हस्तक्षेपाची शक्यता अाहे. यापूर्वी एसपीव्हीचा का विचार झाला नाही, असा प्रश्न विचारला जाण्याची चिन्हे असून, पुण्याप्रमाणे नवीन सभा घेण्याचा अादेश येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात अाहे.

चार दिवसांमुळे भाजपची कसरतच
एसपीव्हीसाठीविशेष महासभेची अावश्यकता असून, विशेष महासभा बाेलावण्यासाठी स्थायी समितीच्या या चार सदस्यांनी पत्र दिले, तर चार दिवसांच्या कालावधीत महापाैरांना बैठक बाेलवावी लागते. उद्या जरी चार सदस्यांनी पत्र दिले तर महासभा घेण्यासाठी १५ डिसेंबरनंतरची वेळ मिळणार अाहे. वस्तुत: १५ डिसेंबरपूर्वी प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे अाहे. दुसरीकडे स्थायीत भाजपचे दाेनच सदस्य असून, पत्र देण्यासाठी दाेघांची गरज भासेल. त्यात केंद्र राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची मदत घेण्याची धडपड सुरू असून, सेनेने यापूर्वीच स्मार्ट सिटीला विराेध दर्शवला असल्याने अाता समर्थनासाठी ते कसे तयार हाेतील, हा प्रश्नच अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...