आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपसमोर शिवसेनेचे ‘म्याँव’,भविष्यात वाद नको म्हणून याचिका पुढे चालू ठेवण्याचा विचार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - भांडूनसत्तेत सहभाग घेतलेला शिवसेना हा पक्ष भाजपला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नाही. भाजपकडून वारंवार वार होत असल्याने अनेक वर्षांनंतर लहान भाऊ झालेल्या सेनेकडून कायम प्रत्येक संधीची प्रतीक्षा असते; परंतु विधानसभा निवडणुकीत सेनेतून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या तत्कालीन नगरसेवकांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेतून सेनेने अचानक माघार घेत भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी वेळोवेळी सोडत असलेल्या डरकाळीऐवजी ‘म्याँव’ केल्याचे समोर आले आहे. संधी साधली नाहीच, उलट माघार घेतल्याचे दिसून आले.

सत्तेत असलेले हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत की एका बाकावर, असा प्रश्न अनेकांना पडतो तो यामुळेच. एकेकाळचे कट्टर शिवसैनिक तथा माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी विधानसभा निवडणुकीत ऐनवेळी भाजपचा पदर धरला. सेना सोडताना ते एकटे गेले नाहीत. त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनीही सेनेला जय महाराष्ट्र केला. यात माजी उपमहापौर लता दलाल यांच्यासह तत्कालीन पाच नगरसेवकांचा समावेश होता. दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करताना या मंडळींनी पक्षांतर बंदीच्या कायद्याकडे लक्ष दिले नाही. दुसऱ्या पक्षात जात असताना ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले त्या पक्षातील पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो; परंतु या मंडळींनी राजीनामा दिला नाही. पाचपैकी चार नगरसेवक हे धनुष्यबाणावर विजयी झाली होते. त्यांनी पदाचा राजीनामा देता भाजपला जवळ केले होते. त्यामुळे कारवाई होऊ शकत होती.

तेव्हा कमालीचा राग आल्याने तत्कालीन प्रभारी जिल्हाप्रमुख सुहास दाशरथे यांनी या चौघांच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबरोबरच त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यावर गेल्या काही दिवसांत वेळोवेळी सुनावणी होत होती; परंतु मंगळवारी (१४ जुलै) झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते दाशरथे यांनी ही याचिका मागे घेण्याचे संकेत दिले. ज्यांच्याविरोधात आपण लढत आहोत त्यातील एकही जण आता नगरसेवक नाही, असा युक्तिवाद दाशरथे यांच्याकडून करण्यात आला.

धमकीमुळे माघार?
सूत्रांनीदिलेल्या माहितीनुसार त्या चार जणांवर जर कारवाई झाली तर त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे तनवाणी यांच्या गटाकडून सेनेला सुनावण्यात आले. त्यामुळेच ही याचिका मागे घेण्यात आल्याचे समजते. त्याचबरोबर याचिकाकर्ते दाशरथे यांचेही सेनेत असूनही तळ्यात-मळ्यात अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे भविष्यात वाद नको, म्हणून त्यांनीही याचिका पुढे चालू ठेवण्याचा पुनर्विचार केल्याचे समजते. अर्थात दाशरथे यांनी याचा इन्कार केला आहे. माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी पालिकेत वेगळा गट स्थापन केला असल्याने उगाच विरोध नको म्हणून याचिका मागे घेण्याचा विचार सुरू आहे.

सेना लढली असती तर काय झाले असते?
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार जर कारवाई झाली असती तर हे चारही जण पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकले नसते. म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत ही मंडळी लढू शकली नसती. कुलकर्णी हे अपक्ष होते. ते वगळता अन्य चार जणांवर कारवाई झाली असती. ते चारही आज पालिकेचे सदस्य नाहीत; परंतु ते पुढील निवडणूक लढवू शकले नसते.

यांच्याविरुद्ध याचिका
प्रीतीतोतला, हुशारसिंग चव्हाण, जगदीश सिद्ध, सविता सुरे सुरेंद्र कुलकर्णी. यातील कुलकर्णी हे अपक्ष होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच नव्हता. अन्य चार नगरसेवकांच्या विरोधात सेनेकडून प्रभारी जिल्हाप्रमुख या नात्याने सुहास दाशरथे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती.

अजून याचिका मागे घेतली नाही, परंतु त्यात आता ते चारही जण नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे लढण्यात काहीही अर्थ उरला नसल्याने पुढे जाण्यात अर्थ नाही. म्हणून तसे विभागीय आयुक्तांकडे सांगण्यात आले आहे. -सुहास दाशरथे, याचिकाकर्ते.

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई व्हायलाच हवी. याचिका मागे घेतली असेल तर कायद्याचा अभ्यास करून मी पुन्हा याचिका दाखल करीन. पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अंबादासदानवे, जिल्हाप्रमुख,शिवसेना.
बातम्या आणखी आहेत...