आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुनर्पडताळणीच झाल्याने बोगस बालगृहांची आकडेवारी बाहेर येईना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या ९६३ बालगृहांच्या अनुदानाबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महिला बालविकास विभागाने पुनर्पडताळणी केली नाही. अर्थात, यासाठी निधी मिळाला, पथकही स्थापन करण्यात आले; पण प्रत्यक्षात हे पथक फक्त कागदावरच राहिले. कुठलीही तपासणी झालीच नाही. परिणामी, या सस्थांचे अनुदान रखडले. यामुळे कोणती बालगृहे प्रामाणिक आहेत कोणती बोगस आहेत याची माहिती आकडेवारी बाहेर येईना. राजकीय दबावापोटीच हे काम रखडले काय, असा संशय बळावतो.
बालगृहांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाबाबत उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१६ रोजी या सर्व संस्थांच्या मूळ अभिलेख्यांची पुनर्पडताळणी करून तसेच यापूर्वी देण्यात आलेल्या मूल्याचे निर्धारण १० आठवड्यांत करून अहवाल बनवा. त्यानुसार प्रलंबित रक्कम पुढील आठवड्यांत वितरित करा, असे आदेश दिले होते. त्याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष घालावे. तसेच दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्याच्या वित्त, नियोजन आणि महिला बालविकास विभागाकडे राहील, असेही स्पष्ट केले होते.

प्रस्ताव पाठवला
त्यानुसार महिला बाल विकास विभाग आयुक्तालय, पुणे यांनी शासनाच्या वित्त नियोजन विभागाकडे राज्यातील सर्व बालगृहांची मूळ अभिलेख्यांची पुनर्पडताळणी करण्यासाठी पथक स्थापन करण्याबाबत तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा प्रस्तावही पाठवला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करत शासनाने १२ लाख ३३ हजार ५०० रुपयांना मंजुरीही दिली होती. मात्र, अद्यापही विभागाने तपासणी पथक स्थापन केले नाही, परिणामी, अजूनही राज्यातील विभागीय उपायुक्त कार्यालयांकडून पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल राज्य महिला बाल विकास आयुक्तांना प्राप्त झालेला नाही. परिणामी ज्या बोगस संस्था आहे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. दुसरीकडे प्रामाणिक संस्थांना निधी मिळत नाही.

तपासणीपथक कागदावरच
वित्त विभागाचे निर्देश आणि शासनाच्या १० ऑगस्ट २०१६ आदेशानुसार, एकूण अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यात लेखा कोशागार संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालयातील उपसंचालक, सहायक संचालक, महिला बालविकास विभागाचे आयुक्त आदींचा समावेश करून समितीही स्थापन केली. यात शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून तपासणी पथकासाठी आवश्यक ती बैठक व्यवस्था, संगणक आणि स्टेशनरी पुरवण्याची कार्यवाही राज्याचे आयुक्त, महिला बाल विकास, पुणे यांनी करावी असे स्पष्टपणे ठरवण्यात आले. त्यानंतर बालगृहांचे पुनर्मूल्यनिर्धारण पारदर्शक काटेकाेरपणे होईल याची खबरदारी घेण्यात यावी, सोबतच तपासणी पथकासाठी काही मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्ष काम झालेच नाही. अद्याप एकाही संस्थेचे पुनर्मूल्यनिर्धारण झाले नाही.

काय होत्या मार्गदर्शक सूचना?
तपासणी पथकाने बालगृहांची तपासणी करताना खालील मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. यानंतर हा अहवाल तातडीने राज्याचे आयुक्त महिला बाल विकास विभाग यांना सादर करायला हवा होता.

{ पथकाने सन २०१० -११ते -१५ या आर्थिक वर्षाच्या अभिलेख्यांची तपासणी करावी.
{ पथकाने संस्थांचे मूळ अभिलेखे तपासून आपले अभिप्राय नोंदवावेत, यासाठी संबंधित जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी केलेले मूल्यनिर्धारण अहवाल तसेच मूळ कागदपत्रे पथकास सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित स्वयंसेवी बालगृहाची असेल.
{ या स्वयंसेवी बालगृह चालवणाऱ्या संस्था दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रे सादर करणार नाहीत. त्यांना प्रलंबित अनुदानासाठी अपात्र ठरवण्यात यावे.

तपासणी करणे गरजेचे होते
न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणेही तपासणी झाली असती तर कोण प्रामाणिक आणि कोण चालूगिरी करत आहे हे सत्य समोर आले असते. त्यातून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांना पटकन अनुदानही मिळाले असते सरकारलाही अप्रामाणिक संस्थांची माहिती मिळाली असती.
काहीसंस्थाचालक

लवकरचकाम मार्गी लावू
न्यायालयाचे आदेश अतिशय रास्त होतेे. त्यासाठी वित्त नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून आम्ही पुरेसे मनुष्यबळ आणि आवश्यक ती यंत्रणाही उभी केली होती. शासनानेही याबाबत पुरेपूर सहकार्य केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन केलेल्या समितीनुसार आम्ही स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांची तपासणी करणार आहोत; पण काही तांत्रिक बाबींमुळे हे काम अपूर्ण आहे.
लवकरच हे काम मार्गी लागेल. के.एम. नागरगोजे, आयुक्त,महिला बाल विकास विभाग पुणे
{ बालगृहांचे संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, घटनापत्र, धर्मादाय आयुक्तांना सादर केलेले बदल अहवाल, प्रत्येक वर्षाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल.
{ वर्षनिहाय अनुदान वितरणाचे आदेश, प्रत्येक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टने विहित केलेल देणगी नोंदवही, रोखकीर्द नोंदवही, बालगृहाबाबत वर्षनिहाय केलेल्या आर्थिक बाबींबाबत संस्थेचे ठराव इतिवृत्त नोंदवही, बँक बुक, बँक स्टेटमेंट, कर्मचारी वेतन, मानधनाबाबतच्या नोंदवह्या तत्सम कागदपत्रे.
{ प्रत्येक वर्षाच्या मूल्यनिर्धारणासाठी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल, बालकांची हजेरी, संस्थेने बालकांवर केलेल्या खर्चासंबंधीच्या पावत्या, लेजर नोंदवही, चेकबुक कॅशबुक, देणगी नोंदवही, वस्तूसाठी डेडस्टॉक नोंदवही, सामग्री खरेदी नोंदवही, धान्य, कपडे, स्टेशनरी इतर साहित्यांच्या खरेदीबाबतच्या मूळ पावत्या.

{ धर्मादाय आयुक्तांकडे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टच्या तरतुदीनुसार सादर करण्यात आलेले अभिलेखे, आयकर कायद्याअंतर्गत आयकर खात्याला दाखल केलेले वार्षिक विवरणपत्र, स्वयंसेवी बालगृहांनी संस्थेच्या विश्वस्तांकडून इतरांकडून अनामत देणगी स्वरूपात निधी उभारला असल्यास त्यासंबंधीची कागदपत्रे.

{ संस्थेने अनामत रक्कम कशाप्रकारे परत केलेली आहे यासंबंधीची कागदपत्रे, ज्या व्यक्तींकडून अनामत देणग्या स्वीकारल्या आहेत त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत, क्षमता दर्शवणारी कागदपत्रे, देणगी दिलेल्या व्यक्तींच्या नावांची यादी, पॅनकार्ड, त्यांचे पत्ते आणि इतर अानुषंगिक माहिती.

{ मुंबई धर्मादाय ट्रस्ट १९५० नुसार संस्थेने घेतलेले कर्ज परतफेड याबाबत सहआयुक्त यांच्या परवानगीचे पत्र, ३१ मार्च २०१५ रोजी धनकाेंना एकूण देय रक्कम, वर्षनिहाय वर्गवारी इतर अानुषंगिक माहिती संस्थेने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, महिला बाल विकास विभागाने एकाही कागदपत्रांची तपासणी केली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...