आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Bogus Proffecer And Principal Issue In Kannad Auraurangabad

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बोगस प्राध्यापक प्राचार्य, भोसलेंनी दोन पदांचे वेतन घेतल्याचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी गुणवंत आणि नीतिवंत प्राध्यापक, प्राचार्यांची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. खासगी संस्था मात्र हितसंबंधासाठी लायकी नसलेल्या प्राध्यापकांना नियमबाह्यपणे नियुक्ती देत असल्याचा प्रकार कन्नडच्या शिवाजी वरिष्ठ महाविद्यालयात उघडकीस आला आहे.

देशात उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ साडे बारा टक्के आहे. उर्वरित विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण घेऊन घरी बसतात, उच्च शिक्षणातील या गळतीची यूजीसीला (विद्यापीठ अनुदान आयोग) चिंता आहे. तथापि सद्य:स्थितीत उच्च शिक्षणाची रसातळाला गेलेली गुणवत्ताही सर्वांच्या चिंतेचा विषय आहे. दयनीय स्थितीला काहीअंशी संस्थाचालकांचे हितसंबंध कारणीभूत ठरत आहेत. कन्नड येथील र्शी. छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित शिवाजी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातील नियमबाह्य नियुक्तीचे प्रकरण सर्व शासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे.

महाविद्यालय व्यवस्थापनाने 21 सप्टेंबर 1994 रोजी प्रा. विजय भोसले यांची अधिव्याख्यातापदी (आताच्या सहायक प्राध्यापकपदी) निवड केली. अधिव्यख्याता म्हणून नेमताना इच्छुक उमेदवाराला पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान द्वितीय र्शेणीतील 55 टक्के गुण (बी +) संपादन करण्याचा नियम आहे. प्रा. भोसले यांची रसायनशास्त्र विषयासाठी अधिव्याख्याता म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांनी 1984 मध्ये बीएस्सीच्या पदवीत 54 टक्के तर एमएस्सीच्या अभ्यासक्रमात 53 टक्के गुण घेतले. या गुणांना यूजीसी बी+ ग्रहित धरत नसल्यामुळे त्यांची नियुक्ती करणे गैर होते. मात्र, संस्थाचालक प्रसिद्ध उद्योजक मानसिंग पवार यांनी त्यांनाच नेमण्याचा आग्रह धरला.

विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण विभागाने त्यांच्या नियुक्तीस मान्यता प्रदान केली. मुळात अधिव्याख्याताच होण्याची पात्रता नसलेल्या भोसले यांनी 27 डिसेंबर 1993 मध्ये पीएचडी संपादन केली. वरिष्ठ महाविद्यालयात दहा वर्षे शिकवण्याचा अनुभव नसताना त्यांना 15 फेब्रुवारी 2005 रोजी प्राचार्यही करण्यात आले. आता मागील सात वर्षांपासून महाविद्यालयाचे कामकाज त्यांच्या नेतृत्वात सुरू आहे. माहितीच्या अधिकार कायद्यान्वये कार्यकर्ते जितेंद्र नरवडे यांनी ही धक्कादायक बाब उघडकीस आणली असून, सोमवारपासून उपोषणही सुरू केले आहे. या प्रकरणाचा शासन पातळीवर काय निर्णय होतोय याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

शासननिर्णय काय आहे?
13 ऑक्टोबर 2009 च्या-एनजीसी 1200/7193/(05/00) शासननिर्णयानुसार प्राचार्य होण्यासाठी वरिष्ठ महाविद्यालयात शिकवण्याचा दहा वर्षांचा अनुभव असावा, तर 8 जानेवारी 1991 आणि 11 डिसेंबर 1993 च्या शासननिर्णयानुसार पदवी आणि पदवीव्युत्तर पदवीमध्ये कमीत कमी 55 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहेत.

दोन पदांचे घेतले वेतन
एकिकडे सर्व शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करून प्रा. विजय भोसले यांनी नियुक्ती मिळवली. तर संस्थेतीलच भीमराव आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालयात 21 सप्टेंबर 1994 ते 21 डिसेंबर 1996 दरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक पदाचे 1,64,879 रुपये वेतन घेतले. तर 70, 238 रुपयांचे वेतनही त्यांनी घेतले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर 7 एप्रिल 1999 मध्ये सर्व रक्कम चालानद्वारे भरण्यात आल्याचे उच्च् शिक्षण संचालकांनी म्हटले असून त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र, प्रकरण दडपण्याचा आल्याचा आरोप केला जात आहे.

द्वितीय र्शेणी अनिवार्य आहे
यूजीसी निर्देशाप्रमाणे आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा -1994 च्या अधिनियम 168 अ नुसार अधिव्याख्यातापदासाठी किमान 55 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे, तर प्राचार्य म्हणून नियुक्तीसाठी अधिनियम 168 ब अन्वये किमान दहा वर्षांचा वरिष्ठ महाविद्यालयात शिकवण्याचा अनुभव गरजेचा आहे. या पदासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा अनुभव गृहीत धरता येत नाही. डॉ. शरद अदवंत, शिक्षणतज्ज्ञ

हकालपट्टीसाठी लढणार
डॉ. विजय भोसले यांची नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, विद्यापीठ काहीच कारवाई करायला तयार नाही, त्यामुळे मी सोमवारपासून विद्यापीठात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची नियुक्ती रद्द करून शासनाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपात अटक करण्याच्या मागणीसाठी मी अखेरपर्यंत लढणार आहे. जितेंद्र नरवडे, आरटीआय कार्यकर्ता

माझ्यावरील आरोप धादांत खोटे
कन्नड येथे संस्थेचे काम अत्यंत चांगले असून काही जण जाणीवपूर्वक संस्थेची आणि माझी बदनामी करत आहेत. त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही. मी दोन पदांचा पगार घेतला नाही. अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्त होताना पीएचडी अर्हता प्राप्त होती. मी (55टक्के) बी + नाही ही बाब खरी आहे, मात्र पीएचडी असल्याने बी+ ची अट शिथिल करण्याचा नियम आहे. डॉ. विजय भोसले, प्राचार्य, शिवाजी महाविद्यालय, कन्नड