आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Book Libarery Checking By Government Office In Maharahstra

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ग्रंथालये तपासणीचा शासनाकडून ‘फार्स’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद: ग्रंथालयांना 50 टक्के अनुदान वाढवून देण्याची वेळ येताच राज्य सरकारने ग्रंथालय तपासणीची कारवाई सुरू केली असून हा पळवाट काढण्याचा प्रकार आहे. शासनाने ग्रंथालयासाठी जे निकष लावले आहेत, ते पाहता 400 पेक्षा जास्त ग्रंथालये बंद होतील, असा दावा महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे माजी कार्याध्यक्ष भास्करराव आर्वीकर यांनी केला आहे.
तपासणीनंतर किती ग्रंथालयांवर कारवाई होणार याबाबत महसूल विभागही अनभिज्ञ आहे. मात्र, पडताळणीत केवळ ‘अ’ व ‘ब’ गटातील 44 गं्रथालये वगळता एकाही ग्रंथालयाला पडताळणीतील निकष पूर्ण करणे शक्य नाही. शासनाने याच निकषांवर अंमल केला तर जिल्ह्यातील 400 ग्रंथालये बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षात करण्यात आलेल्या शाळांच्या पडताळणीच्या धर्तीवर ग्रंथालयाची पटपडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तपासणीत एका ग्रंथालयाकडे किमान 500 सदस्य असावेत, 16 वर्तमानपत्रे असावी. 75 मासिके आणि इतर जुजबी बाबींची पूर्तता करण्याचे निकष लावले आहेत. त्यात ‘क‘ व ‘ड’ वर्गातील ग्रंथालयांना हेच; पण कमी संख्येचे निकष लावले होते. या निकषांपैकी काही बाबींची पूर्तता शहरातील ग्रंथालयांना करणे शक्य आहे. मात्र, ग्रामीण भागात एका ग्रंथालयाला 500 सदस्य मिळणे शक्य नसल्याने गावातील एकही ग्रंथालय यात पात्र ठरणार नाही.
ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांत फार तर 6 ते 7 वर्तमानपत्रे उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर तपासणी करण्यासाठी जो प्रत्यक्ष पडताळणी अहवाल तयार केला त्यावरून कोणतीच बाब समोर येत नाही. केवळ त्रुटी समोर येणार असल्याने यात काही फारसे शासनाला मिळणार नाही, असे ग्रंथालय संघाचे जिल्हाध्यक्ष भा. वि. देशपांडे यांनी सांगितले.