आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चेविनाच बजेटचे अधिकार महापौरांना! मनपा सर्वसाधारण सभेत आज होईल ठराव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महापालिकेचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालावा यासाठी नगरसेवकांना निवडून दिले असतानाही अर्थसंकल्पातील एकाही तरतुदीवर चर्चा करता उद्या बुधवारी (दि. २०) सगळे नगरसेवक अर्थसंकल्पात कोणती कामे समाविष्ट करावयाची याचे अधिकार महापौरांना सोपवून मोकळे होणार आहेत. नंतर मोजक्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेत अर्थसंकल्पाला अंतिम रुप देऊन तो मंजूर केला जाणार आहे. शिवाय यंदा सगळ्यांना समान निधीचे सूत्र वापरण्याचे ठरवल्याने विकासापासून वंचित असणाऱ्या वाॅर्डांना अल्पशाच निधी मिळणार आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा संपूर्ण शहराच्या आगामी आर्थिक वर्षातील विकास कामांचा आराखडा देणारा असणे अपेक्षित असते. शहराच्या विकासावर आणि वाॅर्डा वाॅर्डातील प्राधान्याच्या गरजा असणााऱ्या कामांवर चर्चा करून ही कामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणे ही आदर्श पद्धत असताना मोजक्या हातांना अधिकार देत महापालिकेत बजेट साजरे केले जाते. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर दिसून येतो. शहराचे काही भाग सर्व सोयी सुविधांनी युक्त तर काही भागांत नागरी सुविधांचाच अभाव असे चित्र पाहायला मिळते. ही दरी वाढण्यामागे बजेट मंजूर करण्याची प्रक्रियाच कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.
स्थायी समितीने १०० कोटी रुपयांनी फुगवलेले आता ८७८ कोटींचे झालेले बजेट उद्या बुधवारी (दि. २०) सर्वसाधारण सभेसमोर मांडले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण सभेची मोहोर उठल्यावरच अर्थसंकल्पातील तरतुदी वैध ठरून विकास कामे सुरू होतात. त्यामुळे सभेत सगळया सदस्यांनी मनपाचे उत्पन्न, टार्गेट, विकासकामांची गरज यावर साधकबाधक चर्चा करून बजेट मंजूर करायला हवे. पण तसे होणार नाही.

सर्वाधिकार देऊन मोकळे : उद्या होणााऱ्या सर्वसाधारण सभेत बजेट सादर होईल बजेटमध्ये कामांचा समावेश करण्याचे अधिकार महापौरांना सोपवून सगळे पक्ष सदस्य मोकळे होतील. यानंतर येणाऱ्या काळात सगळ्यांची कामे समाविष्ट करून बजेट मंजूर केले जाईल. सखोल चर्चा करता महापोरांना अधिकार देण्याची परंपरा १९९८ पासून मनपात सुरू झाली. ती आजतागायत सुरू आहे. यंदाही तेच चित्र पाहायला मिळणार आहे.

दिव्य मराठी दृष्टिकोन
मराठवाड्याच्याविकासाचा अनुशेष भरण्यासाठी या भागाला अधिक निधी मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करणे रास्त असेल तर अनेक प्रभागांच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी त्यांनाही इतर प्रभागांच्या तुलनेत अधिक निधी मिळायला नको का? ज्या प्रभागांमध्ये रस्ते, गटारी, पथदिवे अशा सर्व सुविधा आहेत त्यांना आणि जिथे काहीच नाही त्या प्रभागांनाही सारखा निधी मिळणे याला नियोजन तरी कसे म्हणायचे? संपूर्ण शहराचा विचार करून विकासाचे नियोजन व्हायला हवे. ज्या प्रभागातले नगरसेवक महापौरांकडे वशिला लावायला कमी पडतील किंवा विरोधी पक्षाचे असतील त्या प्रभागातल्या नागरिकांनी काय गुन्हा केला आहे की ज्यासाठी त्यांच्या प्रभागात विकासकामेच होणार नाहीत किंवा गरजेच्या तुलनेत नगण्य होतील. म्हणूनच सभागृहात सर्वांगीण चर्चा करून सहमतीने अर्थसंकल्प मंजूर करण्याऐवजी महापौरांना सर्वाधिकार देण्याच्या लोकशाहीविरोधी परंपरेला आमचा विरोध आहे. संपूर्ण शहराच्या न्याय्य विकासाचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका आहे आणि त्या नियोजनाची जबाबदारी नगरसेवकांवर आहे. त्यामुळे शहराच्या संतुलित विकासासाठी त्यांनी गांभीर्याने विचार करून खर्चाचे नियोजन करायला हवे. जिथे सुविधा सर्वात कमी आहेत तिथे सर्वाधिक निधी खर्च झाला पाहिजे. तरच महापालिका, तिचे सदस्य कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडताहेत, असे म्हणता येईल.