आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्धे विश्‍व: बाबूगिरीमुळे महिलांचा विकास लांबच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्व क्षेत्रांत महिलांचा विकास घडवून आणण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने विविध कल्याणकारी योजना आणल्या. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून त्या राबवल्या जातात. मात्र, सोपस्कारासाठी योजना राबवणारे सरकार आणि ‘आदेशावरून’ चे पालन करणारी बाबुगिरी यामुळे विकास होतो कुणाचा, हा खरा प्रश्न आहे. एक दोन नव्हे तर 16 योजना पाहिल्याकी ‘भिक नको पण कुत्रा आवर’ म्हणण्याची वेळ येते.

विद्यार्थिनींचीही थट्टा
आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांतील 10 वी पास मुलींना आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रशिक्षण योजना तयार करण्यात आली. याअंतर्गत पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक प्रशिक्षण, तसेच नर्सिंग, आयटीआय आदी प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी विद्यावेतन म्हणून त्यांना फक्त 100 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. 100 रुपयांत सध्या तरी कुठलेही प्रशिक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे या योजनेकडे विद्यार्थिनींनी पाठ फिरवली आहे.

महिला वसतिगृह योजना
साधारण 16 ते 60 वर्षे वयोगटातील निराधार, निरार्शित, परित्यक्ता, कुमारी माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आर्शय व संरक्षण देण्यासाठी ही योजना आहे. न्यायालयामार्फत, पोलिसांमार्फत किंवा स्वेच्छेने आलेल्या गरजू महिलांना येथे आर्शय दिला जातो. यासाठी त्यांना दरमहा 250, 150 व 100 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण ही योजना राबवण्यासाठी जिल्ह्यात सावित्रीबाई फुले महिला वसतिगृह हे एकमेव वसतिगृह आहे. तेथेही योग्य नियोजनाअभावी सुविधा उपलब्ध नसतात. शिवाय तेथे योग्य वातावरण नसल्याने तेथून अनेक पीडित महिलांनी पलायन केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

देवदासी योजनेसाठी लाभार्थी नाही
40 वर्षांवरील देवदासीला दरमहा 300 रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी 10 हजार, तर शिक्षणासाठी केवळ 400 रुपये दिले जातात. या योजनेसाठी जिल्ह्यात आजपर्यंत एकही लाभार्थी मिळाला नाही.

बहुउद्देशीय महिला केंद्र योजना बंद
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची, उपक्रमांची व कायदेविषयक माहिती देणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, महिलांशी खुल्या वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान करणे, वाचनालय, आपद्ग्रस्त महिलांना आधार देणे अशा सेवा बहुउद्देशीय महिला केंद्रातून महिलांना दिल्या जातात. यासाठी केंद्रास आवर्ती अनुदानापोटी 1 लाख 36 हजार व अनावर्ती 2 लाख 74 हजार 500 अनुदान दिले जाते. तसेच वस्तू निर्मितीचे 50 टक्के काम नोंदणीकृ त महिला संस्थांना देण्यात येते. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे या योजना बंद झाल्याचे स्थानिक अधिकार्‍यांनी खासगीत सांगितले.

उज्ज्वला योजनेचे भविष्य अंधारात
नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या वेश्या व्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या स्त्रिया व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण व पुनर्वसन करण्यासाठी उज्ज्वला योजना राबवली जाते, परंतु शहरात एकाही महिलेला वेश्या व्यवसायाचा कायदेशीर परवाना नसल्याने पोलिस आपल्या नोंदवहीत तशी नोंदच करीत नाहीत. परिणामी अशा एकाही महिलेला आजपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता आला नाही.


स्वयंरोजगाराची अजब योजना
महिलांसाठी ही स्वयंरोजगार व्यक्तिगत अनुदान योजना चालवली जाते. डीबी स्टार चमूने स्वत: या योजनेची माहिती घेतली तेव्हा 500 रुपयांच्या अनुदानासाठी चक्क 900 रुपये खर्च येत असल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे दलालांशिवाय काम करण्यासाठीची ही रक्कम आहे. दलालांकडून काम केल्यास किती खर्च येत असेल हे सांगायलाच नको.


2011- 12 वष्रे लाभार्थी अनुदाची रक्कम
जुन 2011 66 33 हजार
ऑगस्ट 2011 34 17 हजार
नोव्हेंबर 2011 20 10 हजार


2012- 13 वर्ष लाभार्थी अनुदाची रक्कम
जुन 2012 42 21 हजार
ऑगस्ट 2012 40 20 हजार
नोव्हेंबर 2012 24 12 हजार
फेब्रुवारी 2013 4 2 हजार

900 रुपये खर्च करुन 500 रुपये लाभ घेणार्‍यांची आकडेवारी
मागील दोन वर्षात 330 लाभार्थ्यांनी या योजनेपोटी 1 लाख 15 हजार रुपयांचा लाभ घेतला आहे. तोट्यात व्यवसाय करणारे हे लाभार्थी खरेच आहेत का, की केवळ कागदोपत्री ही आकडेवारी आहे, असा प्रo्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.


कागदपत्रे येणारा खर्च
(दलालांव्यतिरिक्त)
राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते किमान 500 रुपये
उत्पन्नाचा दाखला किमान 100 रुपये
रहिवासी प्रमाणपत्र किमान 100 रुपये
जात प्रमाणपत्र किमान 100 रुपये
प्रस्ताव दाखल किमान 100 रुपय
करणे व चार चकरा
(असा या योजनेसाठी खर्च येतो. त्यामुळे निश्चितपणे या योजनेचे वाटोळे झाले असावे, असे समजते. परंतु काही गरजू महिला या योनजेचा लाभ घेत असल्याची आकडेवारी डीबी स्टारच्या हाती लागली. या योजनेचा लाभ एकदाच मिळतो हे विशेष.)


थेट सवाल
एच. आर. देशपांडे
परीविक्षा अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग
महिलांच्या विविध योजनांमधून मिळणारे अनुदान खूपच कमी आहे..
-या शासनाच्या योजना आहेत. आम्ही त्या शासनाच्या नियमानुसार चालवतो.
कमी लाभ मिळत असल्याने लाभार्थी महिलांच्या संख्येवर परिणाम झाला असेल..
-कमी अनुदान मिळते हे मान्य आहे. त्यामुळे कमी का होईना, पण जर लाभार्थी आला की आम्ही लगेच त्यांचा प्रस्ताव पाठवतो व त्यांना लाभ मिळवून देतो.
योजनेतील रक्कम वाढवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला का?
-हो, जेव्हा जेव्हा विभागाची बैठक होते, तेव्हा आम्ही अनुदानाची रक्का वाढवून द्यावी, अशी शिफारस करतो.
केंद्राच्या योजनांना वालीच नाही
केंद्र शासनाची स्टेप ही योजना लागू आहे; परंतु ती चालवण्यासाठी एकही संस्था अद्याप पुढे आलेली नाही, तर स्वाधार या योजनेला अनेक संकटांनी ग्रासले आहे परिणामी ही योजनादेखील बंद झाल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
अन्य योजनांचीही बोंब
माहेर योजना : ही योजना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालवली जाते. एका महिलेमागे संस्थेला 750 रुपये दिले जातात. संस्था प्रत्येक पीडित महिलेला दरमहा 250 रुपये, तिच्या पहिल्या आपत्याला 150 रुपये, तर दुसर्‍या अपत्यास 100 अनुदान दिले जाते.

महिला मंडळांना अनुदान योजना :
11 सदस्यांपेक्षा जास्त असलेल्या नोंदणीकृत महिला मंडळांना 28 ते 43 हजार रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाते.
विधवांच्या मुली व अनाथ मुलींसाठी विवाह अनुदान योजना : विधवा महिलांच्या मुलींना शासनामार्फत विवाहासाठी म्हणून 2 हजार, तर अनाथ मुलींच्या लग्नासाठी प्रत्येकी 15 हजार रुपये अनुदान मिळते. यात 10 हजार रुपये राष्ट्रीयीकृत बँके त गुंतवणुकीच्या स्वरूपात दिले जातात.