आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग आज मांडणार २८४ कोटींचा प्रस्ताव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मंगळवारी(४ ऑक्टोबर) सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर काही मंत्री विभागाचा आढावा घेणार आहेत, काही उद््घाटन सोहळ्यांना हजेरी लावणार आहेत.
पालकमंत्री रामदास कदम आधीच शहरात आले असून मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या उद््घाटनाला ते हजेरी लावणार आहेत. कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर सोमवारी संध्याकाळीच शहरात दाखल झाले आहेत.

दिवसभर आढावा अन् सुभेदारीवर विश्रांती : जलसंपदामंत्रीगिरीश महाजन गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा आढावा घेणार आहेत. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे विद्युत भवन येथील महावितरण कंपनीच्या औरंगाबाद विभागीय कार्यालयाचे उद््घाटन करणार आहेत. कृषी फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, रोहयोमंत्री जयकुमार रावल हे मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीस सकाळी हजेरी लावून संध्याकाळी मुंबईकडे प्रयाण करणार आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सकाळी साडेदहा वाजता आगमन होणार आहे.

हेमंत्री मुक्कामी : जलसंधारणमंत्रीराम शिंदे सोमवारी सुभेदारीत मुक्कामी असून बैठकीनंतर दुपारी तीन ते सव्वापाचपर्यंत सुभेदारीवर असणार आहेत. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा बैठकीनंतर रात्री सातपर्यंत ते सुभेदारी विश्रामगृहावर थांबणार आहेत. पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर रात्रीच शहरात मुक्कामी आले आहेत. मंगळवारीही ते सुभेदारीत मुक्काम करणार असून बुधवारी सकाळी आठ वाजता जालन्याकडे प्रयाण करणार आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे सोमवारी संध्याकाळीच शहरात आगमन झाले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर संध्याकाळी सहा वाजता मुंबईकडे प्रयाण करणार आहेत.
प्रतिनिधी औरंगाबाद
औरंगाबादेत आठ वर्षांनंतर मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत अधिकाधिक प्रस्ताव सादर करून प्रलंबित कामे, योजनांसाठी निधी मिळवण्यासाठी सर्व विभाग प्रयत्न करत आहेत. जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागही नवीन मॉडेल इमारतीचे बांधकाम, रस्ते, पूल आदींसाठी २८४ कोटींचा प्रस्ताव बैठकीत सादर करणार आहे, अशी माहिती सीईओ मधुकरराजे आर्दड, बांधकाम सभापती संतोष जाधव यांनी दिली.

मॉडेल इमारतीसाठी हवे ३० : सन१९१० मध्ये जिल्हा परिषदेची शाळा भरवली जात होती, त्याच इमारतीत मिनी मंत्रालयाचे कामकाज चालते. कामकाजाचा वाढता व्याप पाहता ही इमारत अपुरी पडत असून सर्वांनाच अडचण होत आहे. सर्व विभाग निरनिराळ्या जागी असल्यामुळे किरकोळ कामांसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवीन मॉडेल इमारत उभारण्याचा मानस असून त्यासाठी ३० कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. घाटीसमोरील जिल्हा परिषदेच्या जागेत किंवा सध्याच्या जागी सर्व विभागांची एकच मॉडेल इमारत उभी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

आणखी एक बांधकाम विभाग : बहुतांशजिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाचे विभाजन करून दुसरे विभाग स्थापन करण्यात आले आहेत. मात्र, याला औरंगाबाद जिल्हा परिषद अपवाद अाहे. नऊ तालुक्यांचा व्याप पाहता नवीन स्वतंत्र बांधकाम विभाग सुरू करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव असून एका विभागात चार, तर दुसऱ्या विभागात पाच तालुक्यांचा समावेश केला जाणार आहे. चार उपविभाग सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी १० कोटींची मागणी केली जाणार आहे. पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठीही नऊ कोटींचा प्रस्ताव बैठकीत ठेवला जाणार आहे.

रस्त्यांसाठी लागणार २०० कोटी : जिल्ह्यातीलसहा हजार ७०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी २०० कोटी, यात्रास्थळांच्या कामासाठी २५ कोटी पूल दुरुस्तीसाठी १० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.

लघुसिंचनासाठी ७.२५ कोटी द्या : जिल्हापरिषद लघुपाटबंधारे योजनेसाठी १२ कोटींचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीकडे दाखल केला होता. प्रत्यक्षात ४.७५ कोटीच मंजूर झाले. उर्वरित ७.२५ कोटी मिळावे, नवीन अंगणवाडी बांधकामासाठी ४३.२ कोटी, १९४ आरोग्य उपकेंद्रे, २८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकरिता ५० कोटी, मुख्यमंत्री पेयजल २५ कोटी, महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी दलित कुटुंबांना शौचालय नळजोडणी योजना ९० लाख, माध्यमिक प्राथमिक शाळा बांधकामासाठी दोन कोटींचा निधी द्यावा, असा प्रस्तावही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन सादर करणार आहेत. मोमबत्ता तलावात बोटिंग सुरू करण्यासाठी कोटी १० लाख मंजूर करावेत, असा मुद्दाही प्रशासनाने प्रस्तावात मांडला आहे.

मराठवाड्यात जल आयुक्तालयाची स्थापना करावी, जायकवाडीच्या पाण्यात कायम ४० टक्क्यांची तूट असून ती भरून काढावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अॅड. प्रदीप देशमुख, प्राचार्य शरद अदवंत, अॅड. विनायक चिटणीस, प्राचार्य डॉ. डी. एच. थोरात यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. आैरंगाबादेत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मागण्यांचा विचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. मुंबईत झालेल्या या भेटीदरम्यान गोपीनाथ वाघ, भरत राठोड, हेमराज जैन, द. मा. रेड्डी, डॉ. वशारत अहमद, एस. ए. नागरे, नरहरे उपस्थित हाेते.

शिक्षण विभागाचा ५० कोटींचा प्रस्ताव
औरंगाबाद विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय आणि अन्य शिक्षण विभागातील विविध सुविधांसाठी एकूण ५० कोटींचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब तुपे यांनी दिली. यासाठीची माहिती शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याकडे देण्यात आली आहे, असेही तुपे यांनी सांगितले. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला स्वत:ची इमारत नसल्याने सध्या हे कार्यालय किरायाच्या जागेत आहे. त्यामुळे नव्या जागेत स्थलांतर करण्यासह स्वत:ची इमारत आणि शासकीय विद्यानिकेतनची दुरुस्ती तसेच जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी असा एकूण ५० कोटींचा हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार अाहे, असे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...