केबलचालकांना दिलासा: संयुक्त प्रतिज्ञापत्रास महिनाभर स्थगिती

नाशिक - केबलचालक व एमएसओ (मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर) यांनी ग्राहकांची संख्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याच्या शासनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी अंतरिम आदेशाद्वारे तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याने केबलचालकांना महिनाभर दिलासा मिळाला आहे.

केबल डिजिटलायझेशनचा शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर खरी ग्राहक संख्या समोर आली. शिवाय, ग्राहकांकडून कर जमा करण्याचे अधिकार एमएसओंनाच देण्यात आले. त्यामुळे केबलचालकांनी थेट न्यायालयात कर भरला. मात्र, कॅफ (कस्टमर अँप्लिकेशन फॉर्म) अर्ज भरून न आल्याने किती ग्राहकांचा कर स्वीकारावा, यावरून प्रशासन आणि केबल कंपनी व चालकांमध्ये वाद सुरू झाला. अखेर शासनाने 19 ऑक्टोबर 2013 ला संयुक्त प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य केले. त्यामुळे केबलचालकांनी एमएसओ स्वत:चीच मनमानी करतील, यासाठी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र घेण्याची विनंती केली. शासनाने ती अमान्य केल्याने मुंबई येथील केबलचालक संघटनेने उच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात याचिका दाखली केली. त्यावर नुकतीच सुनावणी होत त्यास चार आठवडे अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. पुढील सुनावणी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार आहे.

एक लाख केबल ग्राहकांची नोंद
आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात एक लाख 21 हजार 694 केबल ग्राहकांची नोंदणी करमणूक विभागाकडे झाली आहे. शहरातील चार एमएसओंसह 337 केबलचालकांनी संयुक्त प्रतिज्ञापत्रासह ग्राहक संख्या आणि करमणूक कर जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. केबल डिजिटलायझेशनच्या निर्णयानंतर एप्रिलपासून 24 डिसेंबरपर्यंत एक कोटी 65 लाख 66 हजार 609 रुपयांचा कर प्रशासनाकडे भरला आहे.