आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

190.96 कोटी खर्च, तरीही दरडोई 135 ऐवजी 103 लिटर पाणी; कॅगचे ताशेरे, मनपा प्रशासनाची कानउघाडणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहराला मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने १२ वर्षांपूर्वी ३५९.६७ कोटी रुपये खर्चाची समांतर पाणीपुरवठा योजना आखली. त्यासाठी अाजवर १९०.९६ कोटी रुपये खर्चही केले. मात्र, अाैरंगाबादकरांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यात मनपा अपयशी ठरली. मनपाला केंद्र सरकारचा सेवास्तर निर्देशांक मिळवण्यात अपयश आले, असा ठपका नियंत्रक महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ठेवला आहे.
 
एवढेच नव्हे, तर सेवास्तर निर्देशांक मिळवण्यासाठी स्थापन केलेल्या मनपाच्या विशेष कक्षाने २०११ मध्ये फक्त एकच बैठक घेतली आणि कृती आराखडा तयार केला नसल्याचेही महालेखा परीक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे. सेवास्तर निर्देशांक म्हणजेच एसएलबीच्या साध्यतेसाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करून कालबद्ध कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. त्यानुसार विशेष कक्ष स्थापन केला, परंतु २०११ नंतर या कक्षाने एकही बैठक घेतली नाही आणि कृती आरखडाही तयार केलेला नसल्याचे अहवालात म्हटले अाहे. 
 
अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे ‘एसएलबी’ साध्य करण्यात खूप मोठी तूट राहिली. त्यामुळे औरंगाबादकरांना पाणीपुरवठा, मलनिःसारण व्यवस्थापन, घनकचऱ्याची विल्हेवाट आणि पर्जन्यजल निकास यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये हाती घेतलेले समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम आजपर्यंत अपूर्ण होते, असे हा अहवाल सांगतो. 
 
काय असतो सेवास्तर निर्देशांक ? 
स्थानिकनागरी संस्थेद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या चार मूलभूत सेवा- पाणीपुरवठा, घनकचरा-मलनिःसारण व्यवस्थापन आणि वादळी जलनि:सारण पद्धती या चार मूलभूत सेवांच्या मूल्यांकनासाठी केंद्र सरकारने राज्यातील स्थानिक नागरी संस्थांसाठी काही बदलांसह राष्ट्रीय स्तरावरील निर्देशांक तयार केले. औरंगाबाद मनपा क्षेत्रात सेवास्तर निर्देशांकाच्या अंमलबजावणीसाठी जानेवारी ते जून २०१६ दरम्यान २०११- १६ कालावधीचे महालेखापालांनी लेखा परीक्षण केले. 

शहराची पाण्याची मागणी १८० दशलक्ष लिटर प्रति दिन आहे. मनपाच्या हर्सूल, जायकवाडी जुनी, जायकवाडी नवीन या पाणीपुरवठा योजना जुन्या झाल्याने फक्त १६६ दशलक्ष लिटर पाणीच उपलब्ध होत असून त्यापैकी फक्त १२२ ते १२४ दशलक्ष लिटर पाणीच वापरासाठी पुरवण्यात येत आहे. ९०० किमीची पाइपलाइन ३० वर्षे जुनी असून गळतीमुळे ४२ दशलक्ष लिटर पाणी प्रति दिन वाया जात आहे. त्यामुळे ११.६५ लाख लोकसंख्येसाठी १३५ लिटर प्रतिडोई प्रति दिन पाण्याऐवजी १०३ ते ११६ लिटरच पाणी पुरवत आहे. 

समांतरच्या घोळामुळे अडकून पडला १९०.९६ कोटींचा खर्च 
- समांतर योजनेचा खर्च विलंबामुळे ७९२.२० कोटींवर गेला. 
- मनपाने समांतरच्या कंत्राटदारास २०.०९ कोटी दिल्यावर त्याने ६१९.०२ कोटींऐवजी फक्त ११ कोटींचीच गुंतवणूक केली. 
- समांतरचे काम अपुरे असूनही मनपाने कंत्राटदारास १२७.१६ कोटी रुपये रोख पाणीपट्टीपोटी ४३.७१ कोटी रुपये अदा केले. त्यानंतरही त्याने काम केल्यामुळे करार मोडीत काढला. 
- कंत्राटदार सुप्रीम कोर्टात गेला. कोर्टाने ‘स्टेटस को’ दिल्याने काम थांबले. त्यामुळे या योजनेवर केलेला १९०.९६ कोटींचा खर्च अडकून पडल्याचे महालेखा परीक्षकांनी म्हटले आहे. 
 
सुखना, खाम नदीत सांडपाणी सोडल्याने पाण्याचे स्रोत दूषित 
समांतरच्या ‘एमपीसीबी’ने सुखना खाम नद्यांत प्रक्रिया केलेले सांडपाणी सोडल्याने ते पुढे जायकवाडी धरणात मिसळून शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरातील एकमेव पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत पाणी दूषित करत असल्याने लोकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याबद्दलही महालेखापालांनी अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...