आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कार्बाइडने पिकवलेला दीड टन आंबा नष्ट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महानगरपालिका आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने मंगळवारी (14 मे ) जाधववाडी येथील शेख हारुण शेख दाऊद यांच्या गोदामावर छापा टाकून कार्बाइड या रसायनाचा वापर करून पिकवलेला दीड टन विषारी आंबा ताब्यात घेऊन तो नष्ट करण्यात आला. मात्र केवळ एका विक्रेत्यावर केलेली कारवाई हा देखावा असल्याची टीका नागरिकांनी केली आहे.


जाधववाडी येथील बाजार समितीत परराज्यातून दररोज 400 ते 500 टन आंबा विक्रीसाठी दाखल होत आहे. आंब्याला मागणी अधिक आणि आवक कमी असल्याने व्यापारी आंबा पिकवण्यासाठी कार्बाइड या रसायनाचा सर्रास वापर करत आहेत. याची कुणकुण अन्न व औषध प्रशासन आणि महानगरपालिकेला लागली. त्यानुसार पालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. जयर्शी कुलकर्णी, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त एम. डी. शहा, अन्न सुरक्षा अधिकारी आर. आर. घडामोडे, एस. डी. तेरकर, राहुल खंडागळे, आत्माराम खेडकर आदींनी मंगळवारी (14 मे) सकाळी 8 वाजता सापळा रचून जाधववाडी येथील गाळा क्रमांक 206 मधील कार्बाइडने पिकवलेला 1500 किलो आंबा ताब्यात घेतला. कार्बाइडच्या दोनशे पुड्या वापरण्यात आल्या होत्या. त्या ताब्यात घेण्यात आल्या. हा दीड टन विषारी आंबा नारेगाव येथील कचरा डेपोत नष्ट करण्यात आल्याचे शहा यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.


काय म्हणतो कायदा : राज्यात अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 व नियम 2011 लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक अन्न व्यावसायिक व फळे, भाजीपाला विक्रेते, पुरवठादार, वितरक तसेच ज्या ट्रक, टेम्पो, थ्री व्हीलर वाहनातून अन्नपदार्थांची वाहतूक केली जाते, अशा वाहनांनासुद्धा परवाना घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना व्यवसाय केल्यास 6 महिने सजा व 5 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याची शहरात अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला मनपा रेकॉर्ड देत नसल्यामुळे अडचण येत असल्याची माहिती शेरे यांनी दिली.
नवीन कायद्यानुसार अशी होऊ शकते शिक्षा : जे अन्नपदार्थ सुरक्षित व खाण्यायोग्य नाहीत अशाबाबतीत सहा वर्षे शिक्षा आणि पाच लाख रुपये दंड, दूषित अन्नामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला तर 7 वर्षे शिक्षा आणि दहा लाखांपर्यंत दंड, खोटी जाहिरात दिल्यास (उदा. गावरान तूप नसताना वनस्पती तूप विक्री करणे) दहा लाखांपर्यंत दंडाची कायद्यात तरतूद आहे.
शहरात कार्बाइडने पिकवलेले आंबे आणि फळांची सर्रास विक्री होत आहे. यामुळे शहरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. अधिकार्‍यांचे व्यापार्‍यांशी आर्थिक संबंध असल्याने ते कारवाई करत नाहीत. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर फळे रसायनात पिकवली जात आहेत. संजय चौधरी, नगरसेवक


शरीरासाठी घातक
एक किलो कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केला असता 200 किलो फळांचा कलर अवघ्या 15 तासांत बदलतो, मात्र तो पिकत नाही. कॅल्शियम कार्बाइडचा संबंध पाण्याशी येऊन अँसिटिलिन गॅस तयार होतो. त्यातून जी रासायनिक प्रक्रिया होते त्यापासून फक्त कलर बदलतो, आम्लतेचे प्रमाण कमी होते, साखरेचे प्रमाण वाढते. कृत्रिमरीत्या पिकवलेली फळे शरीरासाठी अतिशय घातक आहेत. डॉ. भगवान साखळे, सहायक प्राध्यापक, केमिकल टेक्नॉलॉजी विभाग.


कायद्याचे उल्लंघन
फळे आरोग्यवर्धक असल्याने त्यांना वर्षभर मागणी असते. मागणी अधिक असल्याने व्यापारी कार्बाइडचा वापर करून फळे पिकवतात. यामुळे विविध रोग होण्याची दाट शक्यता असते. अशा स्थितीत अन्न व औषध प्रशासनाने वर्षभरात फक्त एका विक्रेत्यावर कारवाई केली आहे. अन्न सुरक्षा कायदा 2006 नियम 2011 चे उल्लंघन होत आहे आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.


सहायक आयुक्त शहा यांच्याशी झालेला संवाद..
प्रश्न : रसायनाने फळे पिकवणार्‍यांविरोधात तीन वर्षांत किती कारवाया केल्या ?
उत्तर : सध्या मला सांगता येणार नाही; पण दरवर्षी आम्ही कारवाई करतो.
प्रश्न : कोणत्या कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. कायद्यात शिक्षेची कोणती तरतूद आहे?
उत्तर : अन्न सुरक्षा कायदा 2006 नियम 2011 प्रमाणे कारवाई केली जाते. तपासणीदरम्यान फळांचे नमुने घेतले जातात. त्यानंतर ते लॅबमध्ये तपासले जातात. लॅबच्या रिपोर्टप्रमाणे न्यायालयात प्रकरण दाखल केले जाते.
प्रश्न : शेख हारुण यांच्याविरोधात कोणती कारवाई होणार? त्यांच्या गोदामात किती कार्बाइड आढळले?
उत्तर : लॅबच्या रिपोर्टप्रमाणे कारवाई केली जाईल. गोदामात दीडशे ते दोनशे कार्बाइडच्या पुड्या आंबा पिकवण्यासाठी वापरण्यात आल्या. त्या ताब्यात घेतल्या.