आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसटी प्रवर्गामधून मिळवली नोकरी, प्रमोशनसाठी दिले एनटीचे प्रमाणपत्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या कागदपत्रांवरून ग्रामसेवकाचे कारनामे उघड होऊनही नाही झाली कारवाई - Divya Marathi
या कागदपत्रांवरून ग्रामसेवकाचे कारनामे उघड होऊनही नाही झाली कारवाई
औरंगाबाद- एका ग्रामसेवकाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून नोकरी मिळाली. दोन वर्षांमध्येच त्याला ग्रामविकास अधिकारी पदाचे प्रमोशन मिळाले. मात्र, त्याने विहित कालावधीत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे नियमानुसार आपोआपच त्याची पदावनती व्हायला हवी. पण तसे तर झाले नाहीच उलट त्याला आणखी पुढचे एक प्रमोशन देण्यात आले.
 
धक्कादायक बाब म्हणजे हे प्रमोशन मिळवताना या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्याच प्रवर्गात समाविष्ट करावे म्हणून अर्ज केला. काही दिवसांनी जात पडताळणी समितीने केलेल्या पाहणीत हा सारा प्रकार उघड झाला. त्यावर ही सर्व प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा ठपकाही विभागीय समितीने ठेवला. तरीही अद्याप या अधिकाऱ्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. 
 
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समिती कार्यालयात साहेबराव राजाराम शेळके यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून १९९३ मध्ये ग्रामसेवक म्हणून नियुक्ती झाली. १५ मे १९९७ रोजी त्यांना सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा दोन वर्षांत उत्तीर्ण होण्याच्या अटीवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून ग्रामविकास अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. शेळके यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मात्र सादर केले नव्हते. त्यांना त्यासाठी मुदत देण्यात आली. 
 
सहा महिन्यांची होती मुदत 
सहा महिन्यांची मुदत शेळके यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आली होती. तसे शपथपत्रच त्यांनी प्रमोशन घेताना सादर केले होते. या कालावधीत त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यानंतर त्यांची पदावनती व्हायला हवी होती. मात्र, तरीही अशी कुठली कारवाई झाली नाही. उलट पुढील दोन वर्षे ते या पदोन्नतीच्या पदावर कायम राहिले. 
 
दुसरेच प्रमाणपत्र मिळवले 
यानंतर शेळके यांनी सिल्लोड येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातून भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळवले. १५ मार्च २०१० रोजी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना पत्र लिहून भटक्या जमाती (क) प्रवर्गात समावेश करून मला मिळालेल्या प्रमोशनचा सहानभूतिपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती केली. याचा अर्थ शेळके यांनी एक प्रकारे शासनाची दिशाभूल केल्याचेच कबूल केल्याचे यातून स्पष्ट होते. 
 
तरीही मिळाले दुसरे प्रमोशन 
शेळके यांची १९९३ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ग्रामसेवक म्हणून निवड झाली. १९९७ मध्ये त्यांना अनुसूचित प्रवर्गाच्या कोट्यातून ग्रामविकास अधिकारी पदावर प्रमोशन मिळाले. जात प्रमाणपत्र वैधता नसताना नियमबाह्य पद्धतीने शेळके यांना प्रमोशन दिले गेले. विहित वेळेत जात प्रमाणपत्र वैधता झाल्याने शेळके यांची पदावनती करून त्यांना मूळ पदावर आणण्याचे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम जिल्हा परिषद प्रशासनाने करायला हवे होते. मात्र, तसे तर झाले नाहीच, उलट त्यांना १६ जानेवारी २०१५ रोजी विस्तार अधिकारी म्हणून आणखी एक प्रमोशन देण्यात आले. 
 
समितीने केला पर्दाफाश 
जिल्हा परिषद पंचायत समितीत प्रमोशन मिळवणाऱ्या तृतीय चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या नोव्हेंबर २००९ ते १७ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंतच्या संचिका विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समितीने तपासल्या. यात ग्रामसेवक शेळकेंना जिल्हा परिषद कार्यालयाने नियमबाह्य पदोन्नती दिल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. तपासणी अहवालात कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकारी आरक्षणात कसे घोळ करतात, याचा पर्दाफाश झाला. 
 
अहवाल देऊनही कारवाई नाही 
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने तपासणी करून शेळके यांना नियमबाह्य पदोन्नती दिल्याचा ठपका २०१५/१६ च्या अहवालात ठेवला. हा अहवाल जिल्हा परिषदेला देऊन वर्ष महिने उलटून गेले आहेत. एवढे होऊनही अद्याप शेळके यांच्यावर प्रशासनाने कोणतीच ठोस कारवाई केलेली नाही हे विशेष. 

शेळके यांनी स्वत:च अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातून एनटी (क) या प्रवर्गात समाविष्ट करावे म्हणून सीईओंना केलेला अर्ज. तर दुसरे छायाचित्र आहे विभागीय समितीने दिलेला अहवाल. ज्यात शेळके यांच्या पदोन्नतीवर ठपका ठेवला आहे. 
 
हे अहवालातील ताशेरे 
- १५ मे १९९७ रोजी शेळके यांना ग्रामसेवक पदावरून ग्रामविकास अधिकारी पदाची पदोन्नती देताना शासनाच्या कोणत्याच नियमाचे पालन जिल्हा परिषद कार्यालयाने केले नाही. 
- ग्रामविकास अधिकारी झाल्यानंतरही वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शेळके यांना अभय देण्यात आले. 
- ३० जून २००४ च्या शासन निर्णयानुसार शेळके यांना पुन्हा आपल्या मूळ पदावर पाठवणे गरजेचे होते, पण अशी कोणतीही कारवाई झाली नाही. 
- शेळके यांची मूळ ग्रामसेवक पदावर तर पदावनती झाली नाहीच, उलट त्यांना १५ जून २०१५ रोजी थेट विस्तार अधिकारी या पदावर आणखी एक पदोन्नती देण्यात आली. 
 
आम्ही फक्त अभिप्राय देतो 
वास्तविकपाहताशेळके यांच्या प्रमोशनबाबतची फाइल ही सीईअो किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असते. आम्ही केवळ फाइलवर अभिप्राय नोंदवत असतो. शेळके यांच्यासंबंधातील माहिती खरी असेल तर त्यांच्यावर तेव्हाच कारवाई व्हायला हवी होती. अधिक माहिती फाइल बघून सांगावी लागेल. -पी.एस.कापसे, मुख्यअधिकारी, आस्थापना विभाग 
 
मला काहीही माहिती नाही 
माझी पदोन्नतीही नियमानुसार झाली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तताही मी केली आहे. हा विभागीय समितीचा अहवाल काय आहे हे मला काहीही माहिती नाही. त्या अहवालात काय नमूद आहे हेही मला माहिती नाही, पण तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे काही नमूद केले असेल तर ते माझ्यावर अन्याय करणारे आहे. 
- एस.अार.शेळके, विस्तारअधिकारी 
 
असा आहे न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल 
अनुसूचितजाती जमातीचा दाखला पडताळणीमध्ये खोटा ठरल्यास अशा दाखल्यांच्या जोरावर मिळवलेली सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक संस्थेत मिळविलेला प्रवेश तत्काळ रद्द बातल होतो आणि अशा व्यक्तीचा त्या आरक्षणाचा लाभ कोणत्याही परिस्थितीत कायम ठेवला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे. अशा लोकांना संरक्षण देणारे ‘शासन निर्णय’ राज्य सरकारने काढले असतील तर तेही बेकायदा ठरतात. 
 
बातम्या आणखी आहेत...