आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जात’ अर्जातून 22 लाखांची कमाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर असल्यामुळे अडीच महिन्यांत 23 हजार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अर्ज सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या माध्यमातून शासनाला 22 लाखांचा महसूल मिळाला आहे.

शासकीय व निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाने 18 मे 2013 रोजी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग उमेदवारांना त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज 31 जुलै 2013 पर्यंत समितीला सादर करण्याचे निर्देश आहेत, पण कर्मचार्‍यांनी मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार शासनाने 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मुदतीत अर्ज सादर करण्यासाठी औरंगाबाद, जालना आणि परभणी जिल्ह्यांतील कर्मचार्‍यांची कार्यालयात एकच झुंबड उडत आहे. दररोज 200 ते 250 अर्ज दाखल होत आहेत.

मी मूळचा बीड जिल्ह्यातला. नोकरीनिमित्त रत्नागिरीला आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी नव्हे, 60 ते 70 वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी माझी फरपट होत आहे. यासाठी मला दीर्घ रजा घ्यावी लागली. मधुकर वारे, बसचालक, रत्नागिरी

30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
सर्व प्रवर्गातील शासकीय, निमशासकीय अधिकारी कर्मचार्‍यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे. मुदतीच्या आत सर्वांनी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. पी. बी. बच्छाव, संधोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती.