आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून विद्यार्थ्याचा छळ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी बीड जिल्ह्यातील एका विद्यार्थ्याने प्रस्ताव दाखल केला. अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी आज या उद्या या, करत 7 वर्षे फिरवले. सात वर्षांनंतर त्याला तुझा प्रस्तावच गहाळ झाला असल्याचे सांगितले. पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखव करावा, अशी सूचना केली. विद्यार्थ्याने तेही केले. मात्र, त्याचा प्रस्तावच अधिकार्‍याने फेकून दिला. प्रकरण डीबी स्टारकडे आले. चमूने तपास करताच कार्यालयात धावपळ सुरू झाली आणि महिनाभरात त्याला प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. हे एक प्रकरण उघडकीस आले असले तरी अशा किती विद्यार्थ्यांना हा त्रास होत असेल, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक 1 औरंगाबाद विभागाअंतर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी या चार जिल्ह्यांचे काम चालते. या चारही जिल्ह्यांतील शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व अन्य कारणांसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणे आणि त्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र देणे हे काम चालते. त्यासाठीच शासनाने ही समिती स्थापन केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्याचा छळ : बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात असलेल्या कोरेगावचा विनायक मच्छिंद्र तांदळे हा विद्यार्थी. तो देवगावच्या बाबूराव मुंढे उच्च माध्यमिक विद्यालयातशिकत होता. त्याने औरंगाबादच्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्रमांक 1 औरगाबाद विभाग कार्यालयात जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्रासाठी डिसेंबर 2006-7 मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर वर्ष-सहा महिन्यांत त्याला हे प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सात वर्षे उलटल्यानंतरही त्याला हे प्रमाणपत्र मिळाले नाही.

अशी झाली बनवाबनवी : सुरुवातीला तांदळे याने आपल्याच महाविद्यालयात प्रमाणपत्राविषयी चौकशी केली. इतर मित्रांचे प्रमाणपत्र आले. त्यामुळे तू आता औरंगाबादच्या विभागीय कार्यालयात विचारणा कर, असे त्याला (पान 1 वरून) सांगण्यात आले. तो औरंगाबादला गेला. तेथे मात्र आम्ही तुझी संचिका पाठवली तू महाविद्यालयातच विचारणा कर, असे कार्यालयीन लिपिकाकडून सांगण्यात आले. काही त्रुटी असतील तर त्या आम्ही बीड येथील समाजकल्याणअधिकारी कार्यालयाला कळवू. त्यासाठी येथे येऊ नका, असेही हा लिपिक म्हणाला. समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयाने तुझी संचिका आमच्याकडे आलीच नासल्याचे सांगून टोलवाटोलवी केली. यात सात वर्षे उलटली. अखेर औरंगाबादच्या कार्यालयाने त्याला तुझा प्रस्तावच गहाळ झाला असून तू पुन्हा नवीन प्रस्ताव सादर कर, असे अजब उत्तर दिले. त्यानुसार त्याने 18 डिसेंबर 2012 रोजी नवीन प्रस्ताव घेऊन गेला तेव्हा संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव पी. बी. बच्छाव यांनी मात्र नवीन प्रस्ताव चालणार नाही, जुनाच प्रस्ताव आण, असे सांगत त्याचा अर्ज फेकून दिला. यामुळे तांदळे चांगलाच चक्रावला. यानंतर त्याने डीबी स्टारकडे कैफियत मांडली.

चमूने पाठपुरावा सुरू करताच विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सदस्य बी. व्ही. शिंदे यांनी तांदळेचे प्रकरण तपासले व समितीची चूक त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ जनसंपर्क अधिकारी एम. ए. सिद्दिकी यांना कार्यालयात बोलावले आणि विनायक तांदळे या विद्यार्थ्याचा प्रस्ताव तत्काळ दाखल करून एक महिन्यात प्रकरण निकाली लावण्याचा आदेश दिला. तांदळेच्या कामाला आता गती मिळाली असली तरी असे कितीतरी विद्यार्थी रोज या कार्यालयात कामसाठी जातात. त्यांच्या कामाचे काय होत असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.