स्वेच्छानिवृत्तीचे राजीनाम्यात रूपांतर, सेंट्रल बँकेचा निर्णय खंडपीठाने केला रद्द

औरंगाबाद - स्वेच्छानिवृत्तीचे राजीनाम्यात रूपांतर करून निवृत्ती लाभापासून वंचित ठेवण्याचा सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. त्यामुळे कर्मचारी महिलेला 21 वर्षांनंतर सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळाला.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या औरंगाबाद शाखेत अनिता वैद्य सहायक लेखापाल पदावर कार्यरत होत्या. डिसेंबर 1991 मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, बँक प्रशासनाने त्यांचा अर्ज स्वेच्छानिवृत्तीच्या नियमात बसत नसल्याचे सांगून राजीनामा म्हणून स्वीकारले. त्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. याप्रकरणी बँक प्रशासनाकडे दाद मागूनही प्रतिसाद मिळाले नाही म्हणून त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. 1997 मध्ये ही याचिका दाखल करून घेतल्यावर 2012 अंतिम सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांनी 1993 च्या नियमानुसार याचिकाकर्त्यांना पात्र ठरवून निवृत्तिवेतनाचे फायदे देण्याचे आदेश दिले. बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष दिवाणी अर्ज दाखल केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. तरी लाभ दिले नाही म्हणून याचिकार्त्यांनी खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने नोटीस बजावताच बँकेने थकबाकीची रक्कम वैद्य यांच्या बँक खात्यात जमा केली. यापुढे सेवानिवृत्तीचे फायदे देण्यात येतील अशा आशयाचे पत्र खंडपीठात सादर केले. अनिता वैद्य यांच्यातर्फे अँड. प्रदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली.