आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Central Institute Of Plastic Engineering And Technology News In Marathi

नारेगावातील कच-यापासून होतील 100 किमीचे रस्ते

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- नारेगावातील चार हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापासून शहरात 100 किलोमीटर लांबीचे प्लास्टिकचे किमान 15 रस्ते तयार होऊ शकतात. शिवाय, यातूनच इंजिन ऑइल, खत आणि सिमेंट कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल तयार होऊ शकतो. फक्त कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची गरज आहे. कचऱ्याच्या रूपातील कच्चा माल, मनपातील यंत्रणा वापरली तर देशातील तंत्रज्ञच हे काम करतील, असा विश्वास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल अँड पेट्रोकेमिकल तसेच सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलाॅजी (सिपेट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल अजंता अॅम्बेसेडरमध्ये "प्लास्टिक कच-यापासून मुक्ती' या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र झाले. यात विविध राज्यांतून आलेल्या तज्ज्ञांनी "वेस्ट'मधून "बेस्ट' कसे निर्माण करता येईल, याविषयी "दिव्य मराठी'सोबत चर्चा केली. पायरोकार्ट सिस्टिम लि. नवी मुंबईचे व्यवस्थापकीय संचालक सुहास दीक्षित म्हणाले, शहराची लोकसंख्या १५ लाखांवर पोहोचली आहे. हे सर्व लोक घरातील कचरा बाहेर टाकतात. त्याचे शंभर टक्के वर्गीकरण झाले नसल्याने नारेगावात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहत आहेत.

राज्य शासन अन् महापालिकेने मनात आणले तर याच कचऱ्यातून शहरात चक्क प्लास्टिकचे मजबूत रस्ते तयार होऊ शकतात. प्लास्टिकचा कचरा रस्त्यासाठी, ओला कचरा खत व ऑइलनिर्मितीसाठी वापरला गेला तर अवघे शहर कचरामुक्त होईलच; पण यातून उत्तम विविध उत्पादनांची निर्मिती करता येऊ शकते. यासंदर्भात काही भारतीय कंपन्यांनीच संशोधन केले आहे. त्यांना विदेशात मोठी मागणी आहे, पण भारतात भ्रष्ट शासकीय अधिकारीच हा प्रयोग यशस्वी होऊ देत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. देशात महाराष्ट्रात नवी मुंबई व गुजरातमध्ये काही शहरांत असे यशस्वी प्रयोग झाले असून अनेक ठिकाणी ते राबवता येतील, असे दीक्षित यांनी सांगितले.
विदेशात पायघड्या अन्...
विदेशातील कंपन्या प्रयोगांचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी तत्काळ वेळ देतात. फ्लाइटच्या बुकिंगपासून सर्व गोष्टींची सोय झालेली असते. पण भारतात भ्रष्ट अधिकारी वेळच देत नाहीत. त्यामुळे अशी सहज अन् सोपी विधायक कामे आपल्या देशात फार कमी झालेली दिसतात. सुहास दीक्षित, एम.डी.,
पायरोकार्ट सिस्टिम लि., नवी मुंबई.

लाखो रुपयांची नासाडी
कचऱ्यासाठी महापालिका लाखो रुपयांचे कंत्राट देते, पण कंत्राटदार कंपनी त्याचे वर्गीकरण करत नाही. औरंगाबाद शहरात "रॅम्की'चा करार तुटला. त्याला अनेक कारणे होती.

एक कोटीची गुंतवणूक
कचऱ्यापासून अनेक उत्पादने तयार करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. यात कचऱ्याचे शंभर टक्के वर्गीकरण करणारी यंत्रणा आहे. कचऱ्याचे आठ प्रकारांत वर्गीकरण यात होईल, डंपिंग ग्राउंडवर केवळ दगडच पडलेले दिसतील. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उत्पादनानुसार यंत्रसामग्री घेता येईल.

मनपाचा अधिकारी नाही
या कार्यशाळेचे आयोजन केंद्र सरकार व त्यांच्याच सिपेट या प्लास्टिक टेक्नॉलॉजीचे अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या संस्थेने केले होते. यात शहरातील मनपा अधिकारी, महापौर, जिल्हाधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिले होते. मात्र या महत्त्वाच्या कार्यक्रमास मनपाचा एकही अधिकारी आला नाही. महापौर न आल्याने उद्योजकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.