प्रमाणपत्रावर ‘ध’ चा ‘मा’ झाल्याने विद्यार्थिनीची त्रेधातिरपीट!

औरंगाबाद : नारायणरावास "धरावे’ऐवजी‘मारावे’असा बदल केल्यामुळे पेशवाईत घडलेल्या प्रसंगानंतर ‘ध’चा "मा’करणेअशी म्हण पडली. सन १७७२ मध्ये घडलेल्या या म्हणीची आठवण व्हावी असा प्रकार नांदेड जिल्ह्यातील विद्यार्थिनीच्या बाबतीत घडला. मन्नेरवारलू समाजाच्या प्रमाणपत्रावरील स्पेलिंगमध्ये ‘व्ही’ऐवजी ‘डब्ल्यू’ आल्याने ही एक चूक दुरुस्त करण्यासाठी तिला प्रचंड धावाधाव करावी लागली. दोन वेळा न्यायालयातही धाव घ्यावी लागली. अखेर खंडपीठाच्या निकालाने तिला दिलासा मिळाला. 

असा घडला प्रकार 
हातराळ (ता. मुखेड, जि. नांदेड) येथील स्वाती चंद्रकांत मारकवाड या विद्यार्थिनीला उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ मार्च २००८ रोजी मन्नेरवारलू समाजाचे प्रमाणपत्र दिले. परंतु या प्रमाणपत्रावरील मन्नेरवारलू या शब्दाच्या स्पेलिंगमध्ये ‘व्ही’ऐवजी ‘डब्ल्यू’ झाले होते.

 

दरम्यान, स्वाती यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शासकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळाला, परंतु ‘वैधता’ प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत महाविद्यालय आणि विद्यापीठाने नाेटीस दिली. स्वाती यांनी नोटिसीला खंडपीठात आव्हान दिले. यावर अर्जदाराने वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही या कारणामुळे त्यांना परीक्षेस बसण्यास पुढील शिक्षणास रोखू नये, तसेच एक वर्षात वैधता प्रमाणपत्र सादर करा, असा आदेश खंडपीठाने समितीला दिला. 

 

निर्माण झाली नवी अडचण : १९५०चा मूळ अध्यादेश आणि अनुसूचित जनजाती आदेश अधिनियम १९७६ मध्ये मन्नेरवारलू जमातीच्या स्पेलिंगमध्ये ‘व्ही’ असे स्पेलिंग आहे. याचा आधार घेत समितीने स्वाती यांचे स्पेलिंगमध्ये ‘डब्ल्यू’ असा उल्लेख असलेले प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त केले. योग्य नामाभिधान असलेले सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या नावासह जमातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करावे नंतर नव्याने प्रस्ताव सादर करावा, असे समितीने कळवले. त्यामुळे स्वाती यांनी नांदेडच्या प्रमाणपत्रातील स्पेलिंगच्या दुरुस्तीसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. 

 

अधिकाऱ्यांनी केले हात वर : मात्र, अर्जदाराचे मूळ गाव देगलूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर स्वाती यांनी देगलूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असता त्यांनीही प्रमाणपत्र दिले नाही. या प्रकाराने हैराण झालेल्या स्वाती यांनी अॅड. प्रताप जाधवर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी वरील सर्व बाबींचा उल्लेख करून स्पेलिंगमधील एका चुकीमुळे झालेल्या मनस्तापाबाबतही सविस्तर माहिती दिली.
 
योग्य स्पेलिंग असलेले प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश 
अर्जदारासमोर वारलू जमातीचे योग्य इंग्रजी स्पेलिंग असलेले प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देगलूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला. त्यानंतर अर्जदाराने पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव दाखल करावा. समितीचा निर्णय येईपर्यंत महाविद्यालय अथवा आरोग्य विद्यापीठ यांनी याचिकाकर्त्यावर कुठलीही कार्यवाही करू नये, असाही आदेश खंडपीठाने दिला. या प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीले अॅड. प्रताप जाधवर तर शासनाच्या वतीने अॅड. पाटील यांनी बाजू मांडली.