आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चामलवार समितीकडून ३० अभियंत्यांवर बोगस बिले लाटण्‍याचा ठपका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - रस्त्यांसह इतर कामे केल्याचे दाखवून बोगस बिले लाटणाऱ्या अभियंत्यांचा अंतिम अहवाल चामलवार समितीने तयार केला आहे. समितीने सहा वेळेस कामांची पाहणी करून तयार केलेल्या अहवालात अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. मार्चपूर्वी ३० अभियंत्यांच्या निलंबनावर राज्य शासन निर्णय घेणार असल्याने अभियंत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध तालुक्यातील उपअभियंता अभियंत्यांनी कामे करताच बिले उचलली होती. पैठण, गंगापूर कन्नडसह इतर तालुक्यात रस्ते, पूल पंखे भरण्याचे काम केल्याचे कागदोपत्री दाखवून कंत्राटदारांच्या मदतीने अभियंत्यांनी बोगस बिले काढली. याप्रकरणी तक्रार करूनही काहीच कारवाई झाली नाही. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत याविषयी प्रश्न उपस्थित करून विशेष चौकशी समिती नेमण्यास भाग पाडले. सुरुवातीला या समितीने पाहणी करताच अहवाल सादर केला. शेवटी आ. बंब यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या लक्षात ही बाब आणून देताच मुंबईच्या दक्षता गुणनियंत्रण विभागाचे अधीक्षक अभियंता चामलवार यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे बजावण्यात आले.
चामलवार समितीने जानेवारी २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५ मध्ये तब्बल दोनशे कामांची तपासणी केली. एक काम चार वेळेस तपासून त्याचे नमुने घेण्यात आले. रस्ता खोदून खरोखर त्याठिकाणी काम झालेले आहे किंवा नाही याची पथकामार्फत तपासणी केली. या तपासणीमध्ये बहुतांश कामे झालेली नसल्याचे उघड झाले. ऑक्टोबर २०१५ अखेर चामलवार समितीने आमदार प्रशांत बंब यांना सोबत घेऊन कन्नड, गंगापूर येथील कामांची पुन्हा पाहणी केली. या समितीचा शेवटचा दौरा असल्याने बंब यांनीदेखील प्रत्यक्ष रस्त्याची कामे दाखवली.

कामांची तपासणी झाली
चामलवार समितीने रस्त्याच्या कामांची पाहणी केली आहे. औरंगाबाद विभागात अनेक बोगस कामे झाली असून ती पूर्णत: तपासली जात आहे. अंतिम अहवालानुसार कारवाई केली जाईल. प्रशांत बंब, आमदार

डिसेंबरअखेरपर्यंत अहवाल देणार
चामलवारसमितीने तीन दिवस जिल्ह्यात पाहणी केली. दोन दिवस शहरात राहून या समितीने अहवाल तयार केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार या अहवालात ३० अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. बोगस कामे दाखवून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून हा अहवाल डिसेंबरअखेरपर्यंत शासनास सादर केला जाईल. मार्चपर्यंत या अहवालावर शासन निर्णय घेऊन या अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करू शकते.
बातम्या आणखी आहेत...