आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Challenges Before Aurangabad Zilha Parishad Spend 88 Crores Within 50 Days

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेसमोर 88 कोटी 50 दिवसांत खर्च करण्याचे आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेच्या 14 विभागांतील विविध कामांचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून 88 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी आला आहे. हा निधी 31 मार्चअखेर खर्च करायचा असून 50 दिवसांत हा निधी मार्गी लावण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे यातून किमान 30 कोटी रुपये परत जाण्याच्या मार्गावर आहेत.


जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण आणि पंचायत विभागामार्फत जास्तीत जास्त बांधकाम करण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून निधी देण्यात येतो. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी असतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या विभागांना 57 कोटी 75 लाख रुपये निधी आलेला आहे. तसेच शासनाच्या इतर योजनांच्या माध्यमातून आणि संस्थाकडून 32 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून 10 कोटी रुपये शिक्षण विभागांतर्गत शाळा खोल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी आहे. त्यात पंचायत विभाग आठ कोटी, आरोग्य विभाग सहा कोटी रुपये देण्यात आले आहे.


बांधकाम विभागाला स्वतंत्र चार कोटी रुपये आहे. उर्वरित निधी हा बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी आलेला आहे. यात पुन्हा 2011-12 आणि 2012-13 या वर्षांचाही निधी आहे.


वित्त अधिकार्‍यांच्या सूचनेनंतरही दुर्लक्ष
गेल्या आठवड्यातच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. विलास जाधव यांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन ज्या त्या विभागाकडील कामांचे नियोजन करून निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही कामाचे नियोजन करण्यात आले नाही.

निधी खर्च करण्यातील अडचणी
जिल्हा परिषदेला 30 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करायचा असल्यास त्यासाठी स्थायी समितीची आणि 50 लाख रुपयांपुढील निधी खर्च करण्यास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागते. डिसेंबर महिन्यात सर्वसाधारण पार पडली असून ती दर तीन महिन्याने होते. तसेच स्थायी दर महिन्याला होत असून गेल्या आठवड्यातच ती पार पडली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात स्थायी समितीची बैठक होईल. त्यात केवळ 50 लाख रुपये प्रत्येक विभागाच्या कामाला मंजुरी मिळेल. इतर निधी तसाच शिल्लक राहील. निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतरही त्याला प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर, अंदाजपत्रक तयार करणे या कामाला आणि टेंडर प्रक्रि येला किमान दीड महिन्यापेक्षा जास्त अवधी लागतो.