आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाहिन्यांचे ‘नियम मोडा’ मंत्रालयाचे ‘बघत बसा’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ. झाकीर नाईकच्या प्रक्षोभक भाषणामुळे ‘पीस’टीव्हीवरील बंदीचा मुद्दा चर्चेत आला. दूरचित्रवाहिन्यांशी संबंधित असलेला हा देशातील एकमेव मुद्दा नाही. भारतात प्रसारित होणाऱ्या शेकडो वाहिन्यांकडून हजारो वेळा या नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे. परंतु अशा प्रकारच्या हजारो प्रकरणांपैकी केवळ ८८ प्रकरणांतच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने कारवाई केली आहे.

तत्कालीन केंद्र सरकारने २००८ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देखरेख आणि नियंत्रण केंद्राची (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, ईएमएमसी) स्थापना केली. देशातील ६०० वाहिन्यांवरील कार्यक्रम, जाहिराती किंवा अन्य प्रसारित माहितीतून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याविषयी तक्रार करण्याचे काम हे ईएमएमसीकडे आहे. मात्र, याच केंद्राकडून मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या तक्रारींवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे चित्र सध्या आहे.

या विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारण, आक्षेपार्ह मजकूर, मादक द्रव्यांचा प्रसार करणाऱ्या जाहिराती आदींचा नियम उल्लंघनात समावेश होतो. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने अशा प्रकरणांवर अत्यंत जुजबी प्रकारची आहे. त्यामुळेच राजेरोसपणे मजकूर व माहितीचे प्रसारण केले जात आहे.

जाहिरात संहिता उल्लंघनाची ५ हजार प्रकरणे
२०१४-१५ मध्ये जाहिरात संहितेचे ५ हजार ५६६ वेळा उल्लंघन झाले. ईएमएमसीने केबल नेटवर्क्स अधिनियम १९९४ नुसार त्यांची तक्रार केली. यात पैसे घेऊन बातम्यांच्या प्रसिद्धीपर कार्यक्रम प्रसारित करणे, कार्यक्रमात स्क्रीनची जाहिरातीसाठी विभागणी करणे आदी नियमांच्या उल्लंघनांचा समावेश आहे.
मादक द्रव्यांशी संबंधित ३ हजार तक्रारी : मद्य, तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या जाहिरात उल्लंघनाचे २,९६५ प्रकरणे ईएमएसीने उघडकीस आणले. मादक द्रव्ये व जादूटोणा अधिनयम १९५५ प्रमाणे या जाहिराती गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात मोडतात.
सिनेमॅटोग्राफ अॅक्टला हरताळ, सर्रास प्रसारण
सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय किंवा रेटिंग न दाखवता प्रसारण करणे सिनेमॅटोग्राफ नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. सिनेमॅटोग्राफ अधिनियम १९५२ च्या कलम ७ (१) नुसार हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. ईएमएमसीनुसार, २०१४ -१५ मध्ये अशी ८४६७ प्रकरणे उघडकीस आली. परंतु एकाही प्रकरणात गुन्हा नोंद केला नाही.

ईएमएमसी ठरतेय शोभेची बाहुली
वाहिन्यांवरील नियम उल्लंघनांचा तपशील कारवाईसाठी आंतरमंत्रालयीन समित्यांकडे पाठवण्याचे काम ईएमएमसी करते. त्यांच्याकडे देखरेखीचेच कार्य असल्याने कारवाईसाठी मंत्रालयावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, उदासिन माहिती व प्रसारण मंत्रालय याबाबत काहीच कारवाई करत नसल्याने ईएमएमसी केवळ शोभेची बाहुली ठरत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...