चेलीपुरा इमारतप्रकरणी चार जणांवर गुन्हे दाखल

औरंगाबाद - चेलीपुर्‍यात विनापरवाना तीनमजली इमारत बांधल्याप्रकरणी आज अखेर चार इमारत मालकांवर सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे औरंगाबाद मनपाचे अनधिकृत बांधकामाकडे होत असलेले दुर्लक्ष समोर आले असून अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे फोफावत आहेत. आजघडीला शहरात अनधिकृतरीत्या बांधलेल्या किमान 150 इमारती तरी असाव्यात, असा अंदाज आहे.

चेलीपुर्‍यातील या अनधिकृत इमारतीचा मुद्दा गेल्या शनिवारपासून गाजत आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत समीर राजूरकर यांनी या विषयाला तोंड फोडले. त्यांनी अतिक्रमण विभागाच्या कारभारामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगत कठोर कारवाईची मागणी केली. परवानगी न घेता बांधलेली इमारत पाडायची की आणखी कोणती कारवाई करायची याबाबत आयुक्त आल्यावर निर्णय घेतील, असे सांगत कारवाई लांबवली जात होती. मात्र, स्थायी समिती सभापती नारायण कुचे यांनी यात आग्रही भूमिका घेतली. त्यानंतर ही इमारत 24 डिसेंबरला सील करण्यात आली. ही कारवाईही नावापुरतीच होती. कारण सील केल्यावरही या इमारतीचे रंगकाम सुरू होते. अखेर आणखी दबाव वाढल्यावर आज इमारत निरीक्षक शेख कादर यांनी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आसीफ खान, अफजल खान, सलमान खान, सफर खान या चौघांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाच्या कलम 53(1) आणि भारतीय दंड विधानाच्या 34 व्या कलमानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. उपायुक्त शिवाजी झनझन म्हणाले की, मनपाकडे एफआयआरची प्रत मिळाली असून याबाबत आयुक्त रजेवरून परतल्यावर योग्य तो निर्णय घेतील.

अनधिकृत बांधकामाचे हे शहरातील एकमेव उदाहरण नाही. आतापर्यंत मनपाने अशा 8 ते 10 प्रकरणांत गुन्हे नोंदवले आहेत. पण प्रत्यक्षात शहरात अनधिकृत इमारतींची संख्या दीडशेच्या आसपास असावी, असा कयास आहे. हे प्रकार प्रशासनाचे दुर्लक्ष व मनपातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांशी संधान बांधूनच होऊ शकतात, असा आरोप समीर राजूरकर यांनी केला. बांधकामाच्या परवानगीचे नियम काटेकोर पाळले तरी अशा प्रकारांना पायबंद घालता येतो, पण तसे होताना दिसत नाही.

2009 मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढत अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी निर्देश दिले. त्यानुसार मनपाने क्षेत्रीय अधिकारी नेमावेत व त्यांच्या क्षेत्रात होणार्‍या अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. मनपात या आदेशाचे पालन होताना दिसत येत नाही.

प्रचलित नियमांना फाटा
बांधकामासाठी फाइल सादर केल्यानंतर शहर विकास शुल्क, बेटरमेंट चार्ज, पर्यावरण शुल्क आणि इतर शुल्कांचा भरणा केल्यावरच बांधकाम परवानगी मिळते. ती या प्रकरणात देण्यात आलेली नाही. असेच प्रकार शहरातील इतर अनधिकृत इमारतींच्या बाबतीतही घडल्यानेच दीडशेहून अधिक अनधिकृत इमले उभे राहिले आहेत.

- अतिक्रमण विभागाने बांधकाम परवानगी आहे की नाही याची तपासणीच न केल्याने उभी राहिली तीनमजली बेकायदा इमारत.
- तीनमजली इमारत उभी राहत असताना एकदाही बांधकाम परवानगीबाबत विचारणा करण्यात आली नाही.
- प्रकरण उघडकीस आल्यावरही कारवाईस दिरंगाई झाल्याने संशयाला जागा.
- मनपाने फक्त इमारत मालकांवर गुन्हे नोंदवले असले तरी हे बांधकाम होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना अभय देण्यात आले आहे.