आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी १६ कोटींची; मिळाले १० कोटी, बालगृहातील मुलांवर उपासमारीची वेळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील बालगृहचालकांचे अनुदान रखडले असल्यामुळे जवळपास ७० हजार बालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. १२५ कोटींचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. पुण्यातील बालविकास आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करून १६ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, परंतु १० कोटी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे बालगृह चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. जिल्ह्यात ३१ बालगृहचालकांना याचा फटका बसत आहे.
बाल न्याय अधिनियम २००० आणि सुधारित अधिनियम २००६ अन्वये महाराष्ट्रात महिला बालविकास विभागाच्या मान्यतेनुसार बालकांसाठी ७०३ स्वयंसेवी संस्थांमार्फत योजना राबवली जाते. या बालगृहचालकांना दर महिन्याला प्रति मुलगा ६३५ रुपये इतके तुटपुंजे अनुदान दिले जाते. तीन वर्षांपासून हे अनुदानही त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन इतर खर्च भागवताना बालगृहचालकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. आंदोलनानंतर विभागाकडे २०१५-१६ या वर्षासाठी आलेल्या १६ कोटींपैकी १३ कोटी ३१ लाख ४५ हजार रुपयांचे अनुदान ताबडतोब देण्याचे मान्य केले. ते मिळण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने बालगृहचालकांनी आयुक्तांची भेट घेतली.
कोटी १० लाख ५३ हजार इतर ठिकाणी वळते करून बालगृहाच्या पदरी १० कोटी २० लाख ९१ हजार रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात ७९ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव, थकीत ७० कोटींचा प्रस्ताव तसेच बालगृह कर्मचारी वेतन आणि भाडे यांचेही सुधारित प्रस्ताव शासनास सादर केले, पण त्यावर निर्णय झालेला नाही.