आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालकामगारांचे सर्वेक्षणच नाही, धाडसत्रे कागदावरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - १२ जून हा जागतिक बालकामगारविरोधी दिन म्हणून साजरा होतो. भारतात पावलोपावली बालकांचे शोषण केले जाते. जिल्ह्यात वीस वर्षांत बालकामगारांचे सर्वेक्षणच झालेले नाही. त्यामुळे कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे बालकामगारांची ताजी आकडेवारीच उपलब्ध नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानसार, बालकामगार अधिनियम १९८६ नुसार हा कायदा अमलात आला. यात १९९७ मध्ये सुधारणा होऊन सक्षम समिती स्थापन झाली. यात कृती दलाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात, तर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जि. प. चे सीईओ, जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, मनपा आयुक्त, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बालकामगारांशी निगडित स्वयंसेवी संस्था, कामगार उपायुक्त, सहायक कामगार आयुक्त हे सदस्य असतात. एवढी मोठी यंत्रणा असूनही बालकामगारांचे सर्वेक्षण आजवर झालेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालकामगारांची आकडेवारीही नाही.

कागदावरचालते काम... : बालकामगारांच्यासर्वेक्षणाची जबाबदारी असलेल्या महिला बालकल्याण, जिल्हा बालकल्याण समिती कामगार उपायुक्त कार्यालयांतील अधिकार्‍यांच्या समन्वयाने बालकामगार शोधून तेथे धाडी टाकल्या जातात. पण या तिन्ही कार्यालयांचा समन्वय नसल्याने बालकामगारांचे सर्वेक्षण आजवर झालेले नाही. कामगार उपायुक्त कार्यालयाने कंपन्या, खासगी संस्था, अास्थापनांवर आजवर अनेक धाडी घातल्या. पण धाडीत बालकामगार बोटावर मोजण्याइतके सापडतात. कारण, ते बालकामगार आहेत हे सिद्ध करण्यात हे विभाग अपयशी ठरतात.

पालकांनी जागरूक व्हावे..
धाडी टाकून काही साध्य होत नाही. ९० टक्के धाडींत मालकांवर कारवाई होत नाही. मुलांचे शिक्षण व्हायला हवे. पोलिसांना सांगून तत्काळ धाडी टाकणे शक्य आहे. मूल शिकले पाहिजे या उद्देशाने धाडी टाकायला हव्यात. यात पालकांनी जागरूक होणे गरजेचे आहे. कारण, बर्‍याच मुलांना आईवडीलच कामाला लावतात. रेणुकाघुले, अध्यक्ष बालकल्याण समिती

सर्वत्रच उदासीनता...
अमेरिकेत बालकामगारांच्या बाबतीत कायदे खूप कडक आहेत. आपल्या देशात कायदे असूनही अंमलबजावणी होत नाही. जिल्ह्यातील बालकामगारांचे सर्वेक्षणच नाही. किमान बाराशेवर बालकामगार जिल्हाभरात सापडतील, अशी अवस्था आहे. अ‍ॅड.मोहिनीराज देशमुख, अध्यक्ष जिल्हा सल्लागार मंडळ महिला बालविकास

आम्ही धाडी टाकतो...
आजवर जिल्ह्यातील बालकामगारांचे सर्वेक्षणच झालेले नाही, हे खरे आहे. आम्ही धाडी टाकतो, दर महिन्यात धाडसत्र सुरूच असते. अभय गिते, सहायक कामगार आयुक्त

कोण करू शकतो तक्रार?
समान्यमाणूसदेखील बालकाला राबवून घेणार्‍या मालकाविरोधातत एफआयआर दाखल करू शकतो. कामगार उपायुक्त, पोलिस, बालकल्याण समितीची वाट पाहता कोणीही पीडित बालकाची सुटका करू शकतो. बालकामगार अनिष्ट प्रथा अधिनियम १९८६ च्या कलम १६ नुसार हा अधिकार सामान्य नागरिकांना देण्यात आला आहे.

किती झाल्या कारवाया ?
कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे २०१० ते २०१३ पर्यंतच्या कारवाईची आकडेवारी आहे. यात एकूण २८६५ संस्थांची चौकशी झाली. ६३ मुलांची सुटका केलीे. नियमांचे उल्लंघन झालेली ५३ प्रकरणे दाखल झाली. १५ संस्थांवर न्यायालयीन कारवाई चालली. यात फक्त जणांना कारवास झाला, तर ३५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.

कोणाला म्हणायचे बालकामगार? :१४ वर्षांच्या बालकाकडून बळजबरीने अथवा त्याच्या मर्जीनेही अवजड धोकादायक काम करून घेत असेल तर त्या बालकाला बालकामगार म्हणतात, अशी सरकारी व्याख्या आहे.
बातम्या आणखी आहेत...