आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनाथ मुलांना जगवणारेच ‘अनाथ’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महिला बाल विकास विभागांतर्गत सुरू असलेल्या औरंगाबाद मनपा हद्दीतील बालगृहांची अवस्था हलाखीची बनली आहे. एकूण २८ बालगृहांपैकी बहुतांश संस्थाचालक कर्ज घेऊन अनाथ मुलांच्या गरजा भागवत आहेत. कारण महिला बालकल्याण विभागाकडून होणाऱ्या पुनर्मूल्यांकनाअभावी त्यांचे हक्काचे सहायक अनुदान गेल्या वर्षांपासून रखडले आहे. अर्थात अनेक संस्था बनवेगिरी करतात. पण त्यांच्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांची मात्र अडचण झाली आहे.
सन १९९३ पासून महिला बालविकास विभागामार्फत बालकांसाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये बाल न्याय, मुलांची काळजी संरक्षण, परीविक्षा अधिकारी कायदा, मनोधैर्य योजना, महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. याच विभागामार्फत औरंगाबाद मनपा हद्दीत चालवण्यात येणारी २८ बालगृहे आहेत. यातील बहुतांश बालगृहांना २००८-०९ च्या दरम्यान मान्यता मिळालेली आहे. अशा बालगृहांत अनाथ, आर्थिक दुर्बल घटकातील (अनैतिक संबंधातून जन्मलेले बाळ) तसेच सापडलेल्या बालकांना बाल न्याय अधिनियम काळजी संरक्षण सुधारित कायदा २०१५ अन्वये प्रवेश दिला जातो. या बालकांना २०१२ पर्यंत प्रत्येकी दरमहा ९५० रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर यात वाढ करून ते १२१५ रुपये करण्यात आले. मात्र, २०१२ पासून आजपर्यंत या बालगृहांना महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानच मिळालेले नाही. परिणामी बालगृहातील या बालकांना दोन वेळचा नाष्टा, दोन वेळचे पोटभर जेवण, आरोग्याचा खर्च, कपडे, शालेय शिक्षण आणि प्रशिक्षण, निवास इत्यादी गरजा भागवणे अशक्य झाल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

एकत्र काम करण्याची गरज
सामाजिक जबाबदारी या न्यायाने तरी याप्रकरणी शासनाने भान ठेवायला हवे. बालगृहातील मुलांचे पुनर्वसन योग्य झाले तर ते समाजातील मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. अन्यथा त्यांची धडपड व्यर्थ जाईल. गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांना कुठल्याही अनुदानाविना जीवन जगावे लागत आहे. ही धक्कादायक बाब आहे. अशा वेळी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. अॅड.रेणुका घुले, अध्यक्षबाल विकास समिती

शासनाकडून दुजाभाव
शासनामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या दोन बालगृहांना पुरेसे कर्मचारी, नियमित वेतन आणि भक्कम पायाभूत सुविधा आहेत. मात्र, शासनाकडून आम्हाला अनुदान देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. आम्हालाच कायद्याचा धाक दाखवून वेळोवेळी बालगृहांची तपासणी केली जाते. आता पुनर्मूल्यांकनाची भीती दाखवली जात आहे. याला आमचा विरोध नाही. मात्र, ज्या बोगस संस्था आहेत त्या आणि तेथील विद्यार्थी संख्या आधी जाहीर करावी.
बालगृहसंस्थाचालक

-यामध्ये नेमक्या काय अडचणी आहेत?
बालकल्याणसमितीकडून प्रवेश प्रक्रिया रखडल्यामुळे अडचणी येत आहेत.
न्यायालयाचेआदेश असूनही अनुदान का वितरित केले जात नाही?
न्यायालयाचाआदेश आल्याबरोबर आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे ७२ लाख रुपये आले आहेत.

अनुदानआले असताना वितरित का होत नाही?
हाप्रश्न विभागीय आयुक्त पातळीवरचा आहे. काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर निश्चित वाटप केले जाईल.

प्रलंबित अनुदानाबाबत शासनाने कोणती पावले उचलली ?
शासनाकडेआम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. दरम्यान, शासनाने बालगृहांची तपासणी करण्यासाठी पथक स्थापन केले आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही बालगृहांची तपासणी करून नियमानुसार महिला बाल विकास आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाईल.

पथकस्थापन करण्याबाबत काय नियोजन आहे?
शासननिर्णय झालेला आहे. तपासणी करण्यासाठी पथकाची यादी निश्चित केली आहे. यासाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मान्यता दिली आहे. बालगृहांच्या तपासणीचे निर्देशही आहेत.
अनुदानरखडल्यामुळे बालगृहांची दयनीय अवस्था आहे...
तसेकाहीही नाही. दरवर्षी बालगृहचालकांना काही ना काही अनुदान दिले जाते. याशिवाय संस्थाचालकांनी अनुदानासाठी बालकांच्या काळजी संरक्षणात कसलीही बाधा पोहोचू देणार नाही असे लेखी लिहून दिलेले असते.

कोर्टाच्याआदेशाचे पालन होत नसल्याचा आराेप आहे...
हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. त्यामुळेच आम्ही १५६ कोटींची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ४६ कोटी रुपये औरंगाबाद जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील काही बालगृहांना वाटप केले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...