आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिडकोला जागा हवी तर पैसे नको, फक्त टीडीआर द्या

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यापोटी प्रकल्पग्रस्तांना 25 टक्के जमिनीऐवजी हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट) दिल्यास सिडकोतील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल, असा सल्ला सिडकोचे मुख्य प्रशासक डी. डी. वळवी यांनी नवी मुंबई येथे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांना दिला. या सल्ल्याचे निवेदनही त्यांनी दिले आहे.


व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून 4 मार्चला कार्यभार स्वीकारल्यानंतर भाटिया यांनी औरंगाबाद सिडकोच्या प्रशासकीय विभागातील सर्व अधिकार्‍यांना मुंबई येथे बोलावून विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ‘दिव्य मराठी’ने यापूर्वीच भाटिया यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून औरंगाबादसाठी काय करणार म्हणून विचारणा केली होती. त्याप्रसंगी लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. वाळूज महानगर 4 व गोलवाडी परिसरात जमीन अधिग्रहणाचे काम रेंगाळले आहे. शासकीय दर कमी असल्याने जमीन देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध असून, 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमिनीचे अधिग्रहण करावयाचे झाल्यास अतिरिक्त जमिनीपोटी टीडीआर देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. यासंबंधीचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या दृष्टीने भाटिया यांच्याकडून विचारणा करण्यात आली. सिडकोने वडगाव कोल्हाटी येथे प्रस्तावित केलेल्या घरांच्या प्रकल्पासंबंधी माहिती घेतली. सुनियोजित प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा देण्यासंबंधीची माहिती त्यांच्यातर्फे घेण्यात आली.


झालरक्षेत्राचा प्रश्न मार्गी ?
भाटिया यांनी झालरक्षेत्राचा आढावा घेतला. अस्तित्वात असलेल्या जमीन वापराचा नकाशा व प्रारूप आराखडा बनवण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. नगर रचना विभागाचे उपसंचालक एच. जे. नाझिरकर यांना भेटीसाठी भाटिया यांनी निमंत्रित केल्याचे वळवी म्हणाले.


पारदर्शक प्रशासनावर भर
पारदर्शक प्रशासन देण्यावर भाटिया यांचा भर आहे. यासाठी कार्यालयीन कारभार ऑनलाइन करण्याचा निर्णय भाटिया यांनी घेतला. प्रथम मुंबईचे कार्यालय ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


प्लॉट विक्रीचे धोरण ठरवणार
मागील दोन वर्षांपासून बंद असलेली सिडकोची प्लॉट विक्री नवीन धोरण ठरवून लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सिडकोकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे प्लॉट करून विक्री करायची की गृह प्रकल्प राबवायचा यासंबंधीचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.