आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमजीएमचा पेट्रोल पंप स्थलांतरित करा, सामाजिक सेवा सुविधांसाठीच्या जागेचा व्यावसायिक वापर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- सिडकोने सामाजिक सेवा सुविधांसाठी दिलेल्या भूखंडाचा एमजीएम व्यवस्थापनाकडून व्यावसायिक वापर करण्यात आला. या भूखंडावरील पेट्रोल पंप इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन कंपनीने इतरत्र स्थलांतरित करावा, असे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. एम. बदर यांनी दिले आहेत.
सिडकोने एमजीएम संस्थेला 1987 मध्ये स्टेडियम आणि क्लबसाठी 9 एकर 25 गुंठे जागा दिली होती. हायकोर्टात 1986 मध्ये 421 क्रमांकाची जनहिती याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत एमजीएम संस्थेच्या रस्ते व इतर वापराच्या जागांसंबंधीचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. एन. व्ही. दाभोलकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. एमजीएम व्यवस्थापनाने या प्लॉटचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. हायकोर्टाने 15 ऑक्टोबर 2003 मध्ये वरील जागेचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन कंपनीने एमजीएम परिसरात पेट्रोलपंप काढण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. एमजीएम व्यवस्थापनाने 12 मे 2010 रोजीच्या राज्य शासनाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत पेट्रोलपंपासाठी अर्ज केला.
काय होता शासन निर्णय : मनपाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करणाऱ्या निर्णयात व्यावसायिक वापराचा उल्लेख होता. नवीन नियमाच्या अनुषंगाने एमजीएमने ऑइल कंपनीच्या जाहिरातीप्रमाणे पेट्रोलपंपासाठी अर्ज केला. त्यानुसार एमजीएमला २०१३ मध्ये पेट्रोलपंप मिळाला. या पेट्रोलपंपास सिडकोने विरोध करीत ८ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावली. एमजीएम व्यवस्थापनाने सिडकोला नवीन शासन निर्णयाची प्रत सादर करून आपले म्हणणे मांडले. सिडकोने ५ ऑगस्ट २०१४ रोजी एमजीएमचा पेट्रोलपंप सील केला.
हायकोर्टात आव्हान : सिडकोच्या कृतीस इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि.च्या वतीने हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. एमजीएम व्यवस्थापनाने पंपासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेतल्याचे आॅइल कंपनीच्या वतीने याचिकेत नमूद केले होते. त्यामुळे सिडकोला पेट्रोलपंप सील करण्याचे अधिकार पोहोचत नाही. व्यावसायिक वापराची सिडकोकडून परवानगी घेतली असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. हायकोर्टाने प्राथमिक सुनावणीत जेसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ही जागा स्टेडियम व क्लबसाठी राखीव असल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. नागरिकांना खेळ व इतर व्यायामाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी भूखंड देण्यात आला होता. पाच एकर जागेवर स्टेडियम तर दोन एकरवर क्लबची उभारणी केली जावी. परंतु एमजीएमने सरासरी एक एकर जागेवर पेट्रोलपंप सुरू केला होता असे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेत या भूखंडाचा वापर व्यवसायिक कामांसाठी करता येणार नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते असा युक्तिवाद सिडकोच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल बजाज यांनी केला. हायकोर्टाने आपल्या निकालात हा पंप इतरत्र स्थलांतरित करण्याचे आदेश इंडियन ऑइल कंपनीस दिले.
"जैसे थे' परिस्थिती
एमजीएम पेट्रोल पंप सिडकोने सील केला. त्यानंतर ऑइल कंपनी हायकोर्टात गेली व हायकोर्टाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाने आदेश दिले तेव्हा पंप सुरू होता. त्यामुळे पंप सुरू असल्याची स्थिती म्हणजे जैसे थे परिस्थिती असे समजून पंप आदेशानंतरही काही दिवस सुरूच राहिला.