आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद शहरातील फ्लॅटधारकांकडून अतिरिक्त मुद्रांकाची वसुली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शासकीय परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून मुद्रांक विभागाने मागील एक वर्षापासून घर खरेदी करणार्‍यांपासून जास्तीचे नोंदणी शुल्क वसूल केल्याची माहिती हाती आली असून त्यामुळे शहरातील नागरिकांना नाहक हजारो रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

जून 2012 पूर्वी फ्लॅट घेऊन नोंदणी (रजिस्ट्री) नंतरच्या करणार्‍या फ्लॅटधारक आणि सोसायटींकडून ही वसुली करण्यात आली. मुद्रांक विभागाने 2012 पूर्वीच्या व्यवहारासाठी नवीन शुल्कानुसार आकारणी केली. जून 2012 पासून जून 2013 पर्यंत नवीन शुल्करचनेत घरधारक भरडले गेले. नवीन रचनेनुसार सरसकट सर्वांकडून सहा टक्के दराने शुल्क आकारले गेले. त्यामुळे अतिरिक्त मुद्रांक परत करण्याची मागणी मूळ धरत आहे.

कायद्याचा चुकीचा अर्थ
फक्त औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुद्रांक विभाग 2012 पूर्वी घर खरेदी केलेल्यांकडूनही नवीन परिपत्रकानुसार वसुली करत आहे. वर्ष 2008, 2009 मध्ये बिल्डरकडे घर बुक करून मुद्रांक विभागात 2012 नंतर नोंदणीसाठी गेलेल्यांकडूनही 6 टक्के नोंदणी शुल्क आकारले गेले.

अपार्टमेंटमध्ये घर घेताना आधी ‘अँग्रिमेंट टू सेल’ करावे लागते. त्याची नोंदणी केल्यानंतर घरधारकास बॅँकेकडे कर्जाची मागणी करता येते. संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर ‘सेल डीड’ केली जाते. या प्रक्रियेला दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. 2008 मध्ये केलेली घराची नोंदणी 2011 मध्ये अंतिम होते. नोंदणी 2012 पूर्वी केली असेल आणि अंतिम व्यवहार (सेल डीड) 2013 मध्ये झाला, तर अशा घरधारकाकडून जुन्या नियमानुसार शुल्क वसूल केले जावे. शहरात चार नोंदणी कार्यालये असून, तेथे दररोज शंभर मालमत्तांचे व्यवहार होतात. यातून जून 2012 ते जून 2013 मध्ये झालेल्या शुल्क वसुलीत अनेक घरधारक आणि सोसायट्या नवीन नियमात भरडल्या गेल्या. शहरात 1033 नोंदणीकृत सोसायट्या आहेत.


जुनी पद्धत
बॉम्बे स्टँप अँक्ट 25 डी नुसार अपार्टमेंट व सोसायट्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची तरतूद आहे. सोसायटी अथवा अपार्टमेंटमध्ये घर, फ्लॅट घेणार्‍यास किमतीनुसार कर आकारणीचे विविध टप्पे पाडण्यात आले. त्याप्रमाणे स्टँप ड्यूटीची त्रिस्तरीय रचना होती. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर फक्त शंभर रुपये शुल्क आकारले जायचे. अडीच ते पाच लाखांपर्यंत 3 टक्के, पाच लाखांवरील खरेदीला सहा टक्के शुल्क होते.


नवी पद्धत
राज्याच्या मुद्रांक महासंचालकांनी जून 2012 पासून बॉम्बे स्टँप अँक्ट 25 डी मध्ये दुरुस्ती करून शुल्क रचनेत बदल केला. सोसायटी व अपार्टमेंटमधील घरांसाठी त्यांनी नोंदणी शुल्क सरसकट सहा टक्के केले. सुधारित नियमाची अंमलबजावणी जून 2012 नंतर घर घेणार्‍यांसाठी करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.


शंभर रुपयांऐवजी लागले 23 हजार
चाणक्यपुरी येथील घर सीमा व विजयकुमार पाडळकर यांनी बिल्डरकडून 2001 मध्ये घेतले. बिल्डरने योजना सोसायटीस हस्तांतरित केल्यानंतर पाडळकर दांपत्याच्या आठ लाख 70 हजार रुपयांच्या मालमत्तेचे डीड ऑफ कन्फर्मेशन केले. त्यांना मुद्रांक शुल्क विभागाने 52 हजार 200 रुपये शुल्क आकारले. यापूर्वी भरलेले 30 हजार 950 रुपये वगळून त्यांच्याकडून 21 हजार 350 रुपये शुल्क वसूल केले. पाडळकर यांचा व्यवहार 2001 चा असल्याने त्यांना जुन्या नियमानुसार शुल्क आकारणी करावयास हवी होती.


नवीन नियमानुसार वसुली
मुद्रांक शुल्काची वसुली नवीन नियमानुसार केली जात आहे. मध्यंतरी वर्षभर 2012 पूर्वीच्या नोंदणीधारकांकडून नवीन दराने कराची वसुली केली गेली. उपरोक्त प्रक्रिया आता थांबवण्यात आल्याचे दुय्यम निबंधक जे. एम. शेरकर यांनी सांगितले.


जास्तीची रक्कम परत करा
मुद्रांक विभागाने 2012 पूर्वीच्या घरधारकांकडून सेल डीडपोटी वसूल केलेली रक्कम परत करावी. बॉम्बे स्टॅँप अँक्ट 25 डी नुसार मुद्रांक सवलतीची तरतूद असून ती मिळायला पाहिजे. व्हॅट व सेवाकर रद्द करण्यात यावा. जास्तीची रक्कम परत न केल्यास न्यायालयात धाव घेऊ. जे. सी. फ्रान्सिस, अध्यक्ष, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन.


नवीन रचना अशी
नवीन रचनेत सहा टक्के नोंदणी शुल्क, एक टक्का एलबीटी, 1.38 टक्का व्हॅट, 3 टक्के सेवाकर आकारला जातो. इतर कर मिळून घराच्या मूळ किमतीवर पंधरा टक्के कर लागतो. हा कर 2012 नंतरच्या नोंदणीधारकाकडून वसूल करणे योग्य आहे, परंतु सुधारित परिपत्रकाचा अर्थ न समजल्याने जास्तीचे पैसे वसूल केले गेले.