आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Citizen Of Marathwada Waiting Water For The Jaikwadi

जायकवाडीच्या पाण्‍यासाठी मराठवाड्याला प्रतीक्षा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पैठण - जायकवाडी प्रकल्प मराठवाड्याची तहान भागवणारा. मात्र, यंदा त्याची पातळी दुष्काळामुळे तिस-यांदा मृत जलसाठ्याच्या खाली गेल्याने जायकवाडी धरणात भंडारदरा, दारणा, मुळा आदी प्रकल्पांतून तीन वेळा पाणी सोडावे लागले. या पाणीसाठ्यावर संपूर्ण मराठवाड्याची तहान दोन महिने भागली. आता वरच्या धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडणार की नाही याचा निर्णय बैठकीत होणार होता. याकडे मराठवाडावासीयांचे लक्ष लागले आहे.


न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिस-यांदा जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले. मात्र, ते जायकवाडीपर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासंबंधी वाल्मीचे महासंचालक हिरालाल मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गटाची समिती नेमली. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल 30 जूनला देणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप तरी हा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही. खरे तर पावसाळ्याअगोदरच अहवाल सादर करून त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. या अहवालानंतरच जायकवाडीला समान न्यायाने पाणी द्यायचे की नाही
हे ठरणार आहे.


पश्चिम महाराष्‍ट्रातील आमदारांनी जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये, अशी भूमिका दारणा, भंडारदरा, मुळा प्रकल्पांतून पाणी सोडण्यापूर्वी घेतली होती. जायकवाडीच्या मृतसाठ्यातूनच मराठवाड्यासाठी पाणी वापरा, अशा सूचना राज्य सरकारने पाटबंधारे विभागाला केल्या असल्याची माहिती पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘दिव्य मराठी’ला दिली.


नऊ टीएमसी पाणी तीन महिनेच पुरले
21 ऑक्टोबर 2012 रोजी भंडारदरा व निळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी अडीच टीएमसी पाणी सोडले. त्यानंतर 22 नोव्हेंबरला नगर, नाशिकमधून 9 टीएमसी पाणी सोडले होते. मात्र, भंडारदरा व नगर, नाशिकमधून केवळ 9 टीएमसीच पाणी जायकवाडीत आले व ते जानेवारी 2012 लाच संपले. म्हणजे एकूण 9 टीएमसी पाणी केवळ तीन महिनेच पुरले. त्यानंतर सोडण्यात आलेले पाणी जायकवाडीत आलेच नाही. जायकवाडीसाठी आता वारंवार पाणी सोडायचे नाही, अशी भूमिका शासन घेत असल्याने जायकवाडीच्या मृतसाठ्यातूनच पाणी उपसा करा, अशा सूचना स्थानिक पाटबंधारे विभागाला देण्यात आल्या आहेत.


मेंढेगिरींचा अहवाल शासनाला सादर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी शासन करणार काय, असा प्रश्न पडला असून शासन मराठवाड्यावर अन्याय करीत आहे.
संदिपान भुमरे, माजी आमदार