आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुरुवारी निर्णय झाला तरीही मार्चअखेरीस धावेल सिटी बस; 5 महिन्यांपासून 283 कोटींचा निधी पडून

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत गेल्या वर्षीच शहराचा समावेश झाला. पाच महिन्यांपूर्वी केंद्राने महापालिकेला २८३ कोटी रुपये दिले. मात्र केवळ प्रशासन पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे ही रक्कम वापराविनाच पडून आहे. आता येत्या गुरुवारी, ३० नोव्हेंबरला प्रकल्पाचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांच्या उपस्थितीत बैठक होत आहे. त्यात प्राधान्याने सिटी बस खरेदीचा निर्णय होईल. निर्णय झाल्यानंतर बसेस तयार होऊन शहरात येण्यासाठी तीन महिने लागतील. पाच महिन्यांपूर्वीच जर हा निर्णय घेतला असता तर आज शहरात १०० बसेस धावताना दिसल्या असत्या आणि वाहतुकीचा त्रास कमी झाला असता. 


येत्या गुरुवारच्या बैठकीत सिटी बसेस खरेदी, घनकचरा व्यवस्थापन, वायफाय, केऑस्क, एलईडी डिस्प्ले, स्मार्ट पार्किंग, सीसीटीव्ही लावणे यासह विविध दहा विषयांवर चर्चा होणार आहेत. त्यात सिटी बसला प्राधान्य देण्यात येईल. स्वराज माझदा लिमिटेड कंपनीने पदाधिकाऱ्यांना दाखवण्यासाठी एक बस गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात आणली होती. परंतु टाटासोबत दर करार करून बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. गुरुवारी निर्णय झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी बस तयार होऊन मनपाच्या ताब्यात येतील. म्हणजे सिटीबस धावायला मार्च महिना उजाडेल. 


नेमका कशामुळे झाला विलंब? 
स्मार्ट सिटीत निवड झाली तेव्हा अपूर्व चंद्रा यांच्याकडे मेंटॉरची जबाबदारी होती. त्यांनी तीन बैठका घेतल्या नंतर ते काहीसे शांत झाले. तीन महिन्यांपूर्वी त्यांची बदली झाली. नंतर सुनील पोरवाल यांच्याकडे ही जबाबदारी आली. तीन महिन्यांत त्यांनी एकही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे तीन महिने प्रकल्पाचे काम पूर्णत: ठप्प होते. पोरवाल यांना बैठक घ्, म्हणून लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज होती. परंतु त्यांनी इझी घेतले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी एक फोन तेवढा केला होता. त्याखेरीज तीन आमदार, महापौर यांनी दुर्लक्ष केले. घोडेले यांनी अलीकडे पाठपुरावा सुरू केला. पोरवालांना लेखी पत्रही दिले. त्यानंतर आता ही बैठक होत आहे. 


पुढे काय? 
केवळबैठक झाली म्हणजे प्रकल्प मार्गी लागेल असे नाही. बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून झालेल्या निर्णयानुसार कामे मार्गी लागतील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. समजा सिटी बस खरेदीचा निर्णय घेऊन पोरवाल निघून गेले तर संबंधित कंपनीशी संपर्क साधणे, निविदा काढायची असेल तर ती जारी करणे, अटी शर्ती तयार करणे, सिटी बस खरेदीचा निर्णय होताच दुसरीकडे लगेच बस चालवण्यासाठी संस्था नियुक्तीची निविदा जारी करणे ही कामे सुरू व्हायला हवी. स्मार्ट सिटीसाठी आधीपासून महापालिकेतून स्वतंत्र अधिकारी आहे. तरीही पाठपुराव्यात आपण कमी पडलो. त्या अधिकाऱ्याला वेळापत्रक आखून देण्याचे काम आयुक्तांबरोबरच पदाधिकाऱ्यांनाही करावे लागेल. आठवड्यातून एकदा आढावा बैठक होईल याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 


काॅर्पोरेशनच्या स्वतंत्र संचालकपदी भास्कर मुंडे 
स्मार्टसिटी काॅर्पोरेशनच्या स्वतंत्र संचालकपदी भास्कर मुंडे यांची निवड झाली आहे. राज्याचे उद्योग सचिव या काॅर्पोरेशनचे अध्यक्ष असतात. भास्कर मुंडे मानव विकास मिशनचे आयुक्त असून त्यांनी यापूर्वी औरंगाबादेत विभागीय आयुक्तपदी काम केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...