आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूअभावी शहरातील दहा हजारांवर बांधकामे रखडली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - वाळूपट्टे बंद असल्याने शहरातील सुमारे दहा हजार इमारतींचे बांधकाम अपूर्ण राहिले आहे. त्यामुळे दसरा आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर गृहप्रवेश करण्याची तयारी करणाऱ्या अनेकांना काही दिवस जुन्याच घरात राहावे लागणार आहे. वाळू उपलब्ध नसल्याने ठेकेदार, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे चालक, मालक मजूर अशा ७२ हजार लोकांवर बेरोजगारीची वेळ आल्याचे बांधकाम व्यवसायातील तज्ज्ञांनी संागितले.
महसूल विभागाकडे एकूण ४२ वाळू पट्टे असून त्यापैकी दोनच वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला आहे. त्यातही शहराजवळील वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करणे बंद असल्याने बांधकामांना फटका बसत आहे. तीन हजार अपार्टमेंट आणि पाचशेवर बंगले आणि उर्वरित सामान्यांच्या घराची बांधकामे थांबली आहेत. ज्यांना बांधकामाची घाई आहे, त्यांनी जिल्ह्याबाहेरून तिप्पट दामाने वाळू विकत घेतली आहे. जळगाव, धुळे, अंबड, मंठा, बीड, गेवराई, अहमदनगर, नेवासा येथून वाळू आणली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासनाने वाळूच्या वाहनांना केवळ रात्रीच शहरात प्रवेशाची मुभा दिली आहे. लांबपल्ल्याहून आणलेली गाडी अडकवून ठेवणे शक्य नसल्याने त्यांनीही शहरात वाळू पाठवणे बंद केले आहे. सध्या पोलिस महसूलच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही मंडळी वाळूचा पुरवठा करत आहेत. मात्र, एका ब्राससाठी सात ते साडेसात हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे सामान्यांना घर बांधणे अशक्य झाले आहे.

महसूल,पोलिस, वाळूमाफियांमुळे वाढले दर : महसूलप्रशासनाकडून वेळोवेळी वाळूपट्ट्यांचा लिलाव केला जात नाही. ज्या पट्ट्यांचा लिलाव झाला तेथे क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू उपसा करण्यात येतो. शिवाय अव्वाच्या सव्वा दर लावण्यात येतात.
महसूलने लिलाव केल्यास तीन हजार रुपये ब्रास
महसूल विभागाने वाळूपट्ट्यांची कायमस्वरूपी विक्री केल्यास अवैध उपसा कमी होईल. वाळूचे वजन आणि वाहन हे महसूलच्या अखत्यारीत काम करत असल्याने अधिकाऱ्यांना होणारे मारहाणीचे प्रकार कमी होतील.

पावसाळ्यानंतर सुरू होईल वाळूपट्ट्यांचा लिलाव
महसूल विभागाकडून पावसाळा संपल्यावर वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात येतो. काही ठिकाणच्या वाळूचा अगोदरच लिलाव करण्यात आल्याने फुलंब्री, झोलेगाव आणि एका ठिकाणचे पट्टे ३० सप्टेंबरनंतर सुरू करण्यात येणार आहेत.

प्रशासनाने वाळूपट्टे कायम करून देण्याची मागणी
^प्रशासनानेवाळूपट्ट्यांचालिलाव करावा. नागरिकांकडून मागणी असूनही त्यांना वाळू देता येत नाही. नियमानुसार वाळू घेणाऱ्यांना कुणीच त्रास दिल्यास योग्य किमतीत वाळू उपलब्ध होईल. बेरोजगार बनलेल्यांना कामे मिळतील. योगेशराऊत, सदस्य, वाळू वाहन संघटना

पंधरा दिवसांपासून काम बंद, गैरसोय हाेत आहे
^गेल्या पंधरा दिवसांपासून घराचे बांधकाम वाळूअभावी बंद आहे. नागरिकांनी घरांचे बांधकाम करू नये का? सरकारला विकास साधायचा असेल तर लोकांना बेघर ठेवून कसा साधणार? यावर महसूल प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी. -प्रशांत कुलकर्णी, रहिवासी, सिडको.

काळ्या बाजारात तिप्पट दराने होतेय वाळूची विक्री
बीड, जालना, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यांत केवळ तीन हजार रुपये ब्रास या दाराने वाळू विक्री होत आहे. मात्र, औरंगाबादेत सात ते साडेसात हजार रुपये ब्रास दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. बिल्डरांनाही हाच दर लावला जात असल्याने ते आपल्या मालमत्तांचा दर कमी करत नसल्याने सर्वसामान्यांची अडचण झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...