प्रशासकांनी चालवलाय नागरिकांचा छळ, विकास समितीचे अध्यक्ष जमील पटेल यांचा आरोप

औरंगाबाद- सातारा-देवळाईग्रामपंचायतीचा नगरपरिषदेत विलिनीकरन झाल्यावर नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन पाऊले उचलतील, असे वाटले होते परंतू अतिरीक्त कारभार दिलेल्या प्रशासकांनी आता परिसरातील नागरिकांचा छळ सुरू केल्याचा आरोप, सातारा देवळाई नगरपरिषद विकास समितीचे अध्यक्ष जमील पटेल यांनी केला.

नुकत्याच अवैध बांधकामाच्या विरोधात प्रशासकांनी सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात तसेच इतर मागण्यांसाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सातारा देवळाई परिसरात 2008 पासून बांधकाम परवानगी बंद आहे. नंतर नागरिकांनी सिडको कडून कायदेशिर रीत्या परवानगी घेऊन बांधकाम केले . परंतू प्रशासक त्यांचे कर्मचारी धमक्या देऊन, नियमबाह्य बांधकामाच्या नावाखाली त्रास देत आहे. सध्या बांधकाम परवाने हवे असतील तर प्रशासक सिडको कडे जाण्यास सांगतात तर सिडको कडे गेल्यास तिथेही नकार मिळतो. सध्याच्या प्रशासकांकडे अतिरिक्त पदभार असल्याने ते लक्ष देत नाही. त्यामुळे सरकारने सातारा-देवळाई परिसराठी पुर्णवेळ सिईओ ची निवड करण्याची करावी, अशी मागणी या वेळी समितीतीर्फे करण्यात आली.
अवैध बांधकामासंदर्भात प्रशासनाने तज्ञांद्वारे निकष ठरवावेत. निकषांच्या बाहेर बांधकामे जात असतील, विकासात अतिक्रमे अडथळे ठरत असतील तर समिती पुर्ण सहकार्य करेल. पण त्यासाठी प्रशासकांनी निकषांशिवाय कारवाई करू नये. दोन्ही गाव परिसराची टॅक्स वसूली केल्यास 15 ते 20 कोटी रक्कम जमा होईल. स्टॅम्प डयुटीचे रिफंड 93 लाख रूपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आहेत. ती सर्व रक्कम प्रशासकांनी परिसराच्या विकासासाठी वापरावी. लोकांना त्रास देणे थांबवावे अन्यथा समिती न्यायालयात जाईल तसेच मोठया प्रमाणात आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
2010 ते 2011 दरम्यान ग्रामपंचायतीला जिल्हा परिषद राज्य सरकारकडून सातारा-देवळाई परिसरात पाण्याच्या योजनेसाठी ते 6 कोटी रूपये कोल्हापुरी बंधा-यासाठी आले होते. परंतू त्यात 100% भष्टाचार झाला. या प्रकरणाची जिल्हाधिका-यांकडून चौकशी करण्यात यावी, असे मत पटेल यांनी व्यक्त केले.