आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहर विकास आराखडा तयार करताना गडबडीची घाई नडली, पहिल्यापासून करावी लागेल आराखड्याची प्रक्रिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विकास आराखडा तयार करताना आतापर्यंत प्रत्येक वेळी ‘उन्नीस-बीस’ झाल्याची चर्चा कायम होत राहिली. याचाच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून पालिका पदाधिकाऱ्यांनी घाई केली. असे करत असताना आपण कायद्याची चौकट मोडत असल्याचे भान त्यांना राहिले नाही. अधिकाऱ्यांनी तरी ते ठेवायला हवे होते. परंतु सर्वांनीच कायदा बाजूला ठेवला अन् घाईत आरक्षणे उठवली. याचाच परिणाम म्हणून विकास आराखड्याची प्रक्रियाच न्यायालयाने रद्द केली. आता पुन्हा पहिल्यापासून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
नगररचना विभागाच्या नियमानुसार विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार झाल्यानंतर गतवेळचा विकास आराखडा अन् आताचे प्रारूप जनतेसमोर खुले करायला हवे, जेणेकरून जेथे आरक्षणे टाकण्यात आली तेथे नेमके काय चित्र आहे हे समजू शकते. परंतु या वेळी तसे करण्यात आले नाही. थोडक्यात, सुरुवातच कायद्याला बाजूला ठेवून झाली होती. पालिकेने अनेक िठकाणी आधी बांधकाम परवानग्या दिल्या, नंतर तेथे आरक्षण टाकल्याचे उघड झाले. सुरेवाडी परिसरात मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही. नंतर महापौरांनी परिसराला भेट देत हे आरक्षण रद्द करण्यात येईल, असे सांगितले.

मागणीनाही तरीही ठराव मंजूर : विकासआराखडा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. परंतु त्या सभेत एकही सदस्य बोलला नाही. महापौरांनीच विकास आराखड्यातील काही आरक्षणे उठवण्याची घोषणा केली. याला याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला होता. तो पुढे न्यायालयाने ग्राह्य धरला. आधी नगररचना विभागाने घाईत आराखडा समोर ठेवला आणि नंतर घाईच्या त्याच गतीने पदाधिकाऱ्यांनी तो पुढे पळवला.

कोट्यवधींची उलाढाल : आरक्षणेउठवताना कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याची चर्चा शहरभर होती. उपमहापौर प्रमोद राठोड यांचा यात हात असल्याचा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला होता. खैरे यांनी केलेल्या सूचना पदाधिकाऱ्यांनी जुमानल्याने असा आरोप करण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. आरक्षण रद्द करण्यासाठी अनेक जण पदाधिकाऱ्यांच्या घरांचे उंबरठे झिजवत होते. आता या व्यवहाराचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. यातून राजकीय तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाचे वाद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पैसेही गेले अन् जमीनही आरक्षित झाली, अशी काहींची अवस्था होणार आहे.

पदाधिकाऱ्यांची चलती
विकास आराखड्याची माहिती तसेच जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक वर्षापूर्वीच सोबत घेतले होते. सोयीचे भूखंड त्यांनी आधीच आरक्षणापासून दूर ठेवले. काही पदाधिकाऱ्यांनी नंतर तुमचा भूखंड आरक्षणापासून दूर ठेवायचा असेल तर सांगा, अशी जाहिरातच सुरू केली होती. कोट्यवधींचे भूखंड मालकीचे आहेत, परंतु आता खिशात पैसे नाहीत, अशांकडून काहींनी जमिनीच नावाने करून घेतल्याचीही चर्चा होती.

सर्वत्र हिरवा भाग, एकच ठपका तेवढा पिवळा
चिकलठाण्यातील नाल्याच्या बाजूला एक जागा आहे. त्यावर आधी शोरूम बांधण्यात आले होते. मात्र तो परिसर शेतजमीन असल्याने तेथे बांधकाम करता येत नाही, असा मुद्दा नगरसेवकाने उपस्थित केल्यानंतर ते शोरूम पाडण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. पुढे न्यायालयानेही हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. तेथे पोल्ट्री फार्म असल्याचा दावा मालकाने केला होता. परंतु तो फेटाळण्यात आला. या वेळी विकास आराखडा तयार करताना अधिकाऱ्यांनी सर्व परिसर हिरवाच असल्याचे दाखवले. परंतु नेमकी त्या पोल्ट्री फार्मचीच जागा पिवळी म्हणजे बांधकामयोग्य असल्याचे म्हटले.
एक हजार आरक्षणे उठवण्याचे धाडस : आराखड्यातीलआरक्षण रद्द करता येत नाही. ते आरक्षण त्याच परिसरातील अन्य जागेवर स्थलांतरित करता येते. कारण मैदान, रुग्णालये, शाळा ही त्या परिसराची गरज असते. त्यामुळे आरक्षण स्थलांतरित करावे, अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण रद्द करावे, असेही संकेत आहेत. परंतु प्रशासनाने सादर केलेल्या आराखड्यातील ९२७ आरक्षणे महापौर अन्य पदाधिकाऱ्यांनी रद्द केली. त्या परिसराला भविष्यात सुविधा कशा द्यायच्या, याचे उत्तर पदाधिकाऱ्यांकडे नाही.
बातम्या आणखी आहेत...