आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासन नियमामुळे शहरी आमदारांची अडचण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महानगरपालिका आपला ५० टक्के वाटा देऊ शकल्याने शहरातील तीन आमदारांच्या निधीचे सव्वाआठ कोटी रुपये परत गेल्याचे समोर आले. त्यामुळे पालिकेचे साडेसोळा कोटी रुपयांचे काम होऊ शकले नाही. स्थानिक संस्थेचा निम्मा वाटा हवाच, यामुळे शहरी भागातील आमदारांची अडचण झाली आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात आमदारांचा निधी खर्च करण्यासाठी ही अट नाही. त्यामुळे एकतर ही अट रद्द करा किंवा शहरात विकासकामे करण्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण करा, अशी मागणी आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत येणारा स्वेच्छा निधी महानगरपालिका हद्दीत वापरायचा असेल तर पालिकेने ५० टक्के रक्कम टाकायची असते, असा नियमच करण्यात आला आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात मात्र अशी अट नाही. त्यांच्या मतदारसंघात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी तशी अट नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात एखाद्या आमदाराने एक किंवा दोन कोटींचा विकास निधी दिला, तर तेवढ्या रकमेतून रस्ते किंवा अन्य योजनांचे काम होते. शहरी भागात तसे होत नाही.

औरंगाबाद शहराचा विचार करता इम्तियाज जलील (मध्य) आणि अतुल सावे (पूर्व) यांच्या मतदारसंघातील अख्खा भाग हा महानगरपालिकेच्या हद्दीतीलच आहे. संजय शिरसाट (पश्चिम) यांच्या मतदारसंघाचा काही भाग मात्र ग्रामीण आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या मतदारसंघात आपला निधी पूर्णपणे वापरू शकतात; परंतु आपल्या मतदारसंघात कामे व्हायची असतील तर इम्तियाज आणि सावे यांना पालिकेच्या निम्म्या वाट्यावर अवलंबून राहावे लागते. आमदार निधी देऊन काम होत नसेल, पैसे परत जात असतील तर यापुढे या आमदारांनी काय करावे, असा प्रश्न आहे. कारण ते त्यांचा निधी अन्यत्रही खर्च करू शकत नाहीत.

पन्नास टक्के वाटा ही अट मागे घ्यावी
^आमदार निधी साठीपालिकेचा ५० टक्के वाटा असावा ही अट मागे घेण्यात यावी, अशी लेखी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसे झाले तरच आम्ही आमच्या मतदारसंघात कामे करू शकू. ही अट मागे घ्या किंवा स्वतंत्र प्राधिकरण करा. - इम्तियाज जलील, आमदार.
बातम्या आणखी आहेत...