आता शिक्षण विभागालाच सफाई अभियानाची गरज

औरंगाबाद- स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मोहीम राबवण्याचा सल्ला शिक्षण विभागाला देण्यात आला खरा! मात्र, ज्या शिक्षण विभागावर मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली, त्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातच अस्वच्छता आहे, तर शासनाने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत हजार 278 शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांचा अस्वच्छतेमुळे वापरच केला जात नाही आणि हजार 411 शाळांमध्ये अद्याप स्वच्छतागृहेच झालेली नाहीत.

पंतप्रधान मोदींनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालयाचा नारा दिला. या स्वच्छता अभियानात अनेकांनी सहभाग नोंदवला. शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे साफ असावीत असे आदेश देण्यात आले अाहेत.
या आदेशानंतर झालेल्या पाहणीत राज्यात 30 सप्टेंबर 2013 मध्ये हजार 447 शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर १४ ऑक्टोबर रोजी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे राज्यात स्वच्छतेसाठी सूचना देण्यात आल्या.

त्यानंतर त्यातील हजार 36 शाळांमध्ये सप्टेंबर 2014 पर्यंत स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, शिक्षण विभागातील एका अहवालात हजार ४११ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आजही झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हजार २७८ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आहेत. मात्र, स्वच्छता नाही. त्यामुळे त्यांचा वापर होत नाही. जानेवारी 2015 पर्यंत स्वच्छतागृह उपलब्ध व्हायला हवीत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्यथा आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून कडक कारवाई करण्यात येईल. अश्विनीभिडे, शिक्षणसचिव

अशी आहे दुरवस्था
शाळातपासणीतच या सर्व गोष्टींवरून शाळेला मान्यता आणि अनुदान मंजूर होते. मात्र, स्वच्छतागृह आहे तर स्वच्छता नाही. बहुतांश ठिकाणी स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणा-या पावडर, केमिकलवर खर्च होतो; पण वापर होत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृह असावे. यासाठी मुख्य संपर्क अधिकारी यांच्यासह शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालक यांच्यासह आठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. औरंगाबाद आणि जालन्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सुखदेव डेरे यांनी निवड करण्यात आली आहे.