औरंगाबाद- महानगरपालिकांच्या समस्या जास्त असून त्या दूर करण्यासाठी विकास आराखड्यावर आधारित अंदाजपत्रक तयार करायला हवे. मात्र सध्या महापालिकेत माकड वाट्यांचा रेटा जास्त चालत असल्याने विकास होत नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौर परिषदेत महापालिकेतील खाबुगिरीवर बोट ठेवले. विशेष म्हणजे या परिषदेला बहुतांश भाजप महापौर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, देश सध्या संक्रमण अवस्थेत जात आहे. शहरीकरण झपाट्याने वाढत असल्यामुळे शहराच्या समस्या वाढल्या आहेत. पाणी, घर, रोजगार, ड्रेनेज, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यास अडचणी येत आहेत. नियोजनाअभावी पायाभूत सुविधाही निर्माण करून देता येत नाहीत. सुंदर स्वच्छ शहरासाठी निधीपेक्षा नियोजनाची जास्त गरज आहे. नियोजन केले तर पैसा कमी पडत नाही. शहराचा विकास करण्याची संधी महापौरांना असते. शहर स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी त्यांनी राजकीय ताकद उभी करावी. गीता, बायबल, कुराण या ग्रंथांच्या आस्थेप्रमाणेच विकास आराखड्याकडे बघून त्यांची अंमलबजावणी केल्यास विकास करणे सोपे होईल. विकास आराखड्याप्रमाणेच शहरातील रस्ते तयार करावेत, आरक्षित भूखंडाचा योग्य रीतीने विकास करावा. टीडीआरचे मार्केट तयार केले तर आरक्षणावर दुप्पट टीडीआर मिळू शकतो. शहरातील जमीन ही संपत्ती आहे. विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून महानगरपालिकांनी अर्थसंकल्प तयार केल्यास सुंदर शहर होण्यास वेळ लागणार नाही. नियोजन करून कामे केल्यास कुणाकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. मात्र मनपात अंदाजपत्रक तयार करताना माकड वाट्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याने कोणताच विकास होत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले की, सर्वच मनपांचे प्रश्न सारखेच असून विकास आराखडा तयार नसल्याने अनधिकृत वसाहती वाढून विकास करण्यास अडचण येते. खड्डेमुक्तीसाठी अजून शंभर कोटी रुपये देण्याची मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी करून सातारा-देवळाईसाठी शहरासाठी जास्तीचा निधी द्या. विशेष म्हणजे महापौरांना दिवा देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नीता पानसरे यांनी केले. या वेळी देशभरातून आलेल्या ४० महापौरांचे हिमरू शाल देऊन स्वागत करण्यात आले. व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, शिवसेना उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, मध्य प्रदेशचे महसूलमंत्री उमाशंकर गुप्ता, महापौर परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ग्वाल्हेरचे महापौर विवेक शेजवळकर आदींची उपस्थिती होती. आमदार सतीश चव्हाण, माजी महापौर अनिल सोले, आमदार इम्तियाज जलील, महापौर भगवान घडमोडे, उपमहापौर स्मिता घोगरे, सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेता गजानन मनगटे, विरोधी पक्षनेता फेरोज खान, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड आदींची उपस्थिती होती.
महासभेला सर्वाधिक अधिकार
महापौरांनाआर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी होत असली तरी महासभेला सर्वाधिक अधिकार आहेत. महासभेचे अधिकार आणि जबाबदारी समजून घेणे गरजेचे आहे. महापौरांना असलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर केला पाहिजे. त्यासाठी अगोदर अधिकार समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून महापौरांनी किमान आपले अधिकार अभ्यास करून समजून घेण्याचे मार्गदर्शन केले. राज्यात महापौरांना जास्त अधिकार देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
निधी कुठे खर्च केला हे विचारण्याचा जमाना आता गेला
पूर्वीविकासकामांसाठी निधी दिला तरी कोठे खर्च केला हे विचारले जात नव्हते. तो जमाना आता गेला. शहराचा आराखडा तयार असेल आणि राजकीय ताकद उभी केली तर पैसा कमी पडत नाही. शहरात गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. मात्र त्यासाठी मूलभूत सुविधा आणि पारदर्शक व्यवहार असल्यास शंभर टक्के गुंतवणूक होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
साधा पीएसआय दिवा लावून रुबाबात फिरतो, महापौर का नाही? असे खैरे म्हणताच फडणवीस, दानवेंचे तोंडावर बोट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीआयपी संस्कृती बंद करण्यासाठी मंत्री, महापौरांच्या गाडीवरील लाल दिवे गुल करून टाकले. महापौर परिषदेत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी नेमका त्याच विषयाला हात घातला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून खैरे म्हणाले, ‘मी मंत्री असताना महापौर परिषद घेतली तेव्हा महापौर म्हणून तुम्ही लाल दिव्याच्या गाडीत रुबाबात आला होतात. आता साधा पीएसआय दिवा लावलेल्या गाडीत रुबाबात फिरतो, मात्र महापौरांना गाड्यांवर पाट्या लावून फिरावे लागते. त्यांचा रुबाबच जाणवत नाही.’ खैैरेंचा रोख लक्षात येताच फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंनी असे तोंडावर बोट ठेवले. तो क्षण टिपला फोटो जर्नालिस्ट मनोज पराती यांनी.