आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Collector Declare To Return Dalit And Tribal Community Land

दलित, आदिवासींना त्यांच्या मूळ जमिनी परत करा, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले सर्व तहसीलदारांना आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औंरगाबाद- अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांच्या जमिनींचे बेकायदा व्यवहार करण्याची अनेक प्रकरणे जिल्ह्यात धूळ खात पडून आहेत. हे व्यवहार रद्द करून मूळ मालक दलित आणि आदिवासींना त्यांच्या ताब्यात जमिनी देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत. यामुळे इनामी, कूळ, महार हाडोळा इत्यादी जमिनींच्या मालकांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासनाने दलित आणि आदिवासींना गायरान, गावठाण, इनाम, महार हाडोळा, सीलिंग इत्यादी स्वरूपाच्या जमिनी त्यांच्या नावे केल्या आहेत. हे लोक विकासासाठी उदरनिर्वाहासाठी या जमिनींचा वापर करत आले आहेत. दलित किंवा आदिवासी नसलेल्या व्यक्तींना या जमिनी विकण्यावर कायद्याने बंदी आहे. मात्र, हा कायदाच पायदळी तुडवत भूमाफियांनी गरिबांच्या जमिनींवर कब्जा करून परस्पर त्यांची विक्री केल्याची प्रकरणे उजेडात आली. प्रशासनानेही अनेक वर्षे कोणतीच ठोस कार्यवाही केली नाही. परिणामी कायदा मोडून जमिनी लाटणाऱ्यांचा फायदा होत आहे.

दलित आणि आदिवासींच्या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रद्द करून त्या जमिनी संबंधित मूळ मालकाच्या ताब्यात देण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ करा, अशा सूचना तहसीलदारांना दिल्या आहेत. -इंद्रजितकटके, उपजिल्हाधिकारी,सामान्य प्रशासन

यासंदर्भात संजय पगारे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यासोबत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकालही जोडला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सर्व तहसीलदारांना पत्र पाठवून दलित आदिवासींच्या जमिनींचे बेकायदेशीररीत्या झालेले व्यवहर रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच मूळ मालकांना या जमिनी परत देण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?
राजस्थानातील एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने २० सप्टेंबर २०१२ रोजी दिलेला निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो. न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे दलित आदिवासींचे बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण कायदेशीर करू नये, असे म्हटले आहे. या जमिनी दलित-आदिवासीच विकत घेऊ शकतात. इतर व्यक्तींना या जमिनी हस्तांतरित करण्यास बंदी असल्याचेही यात म्हटले आहे. या शेतजमिनी भोगवटादार वर्ग-२ अंतर्गत येतात. जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २९ प्रमाणे या जमिनीच्या हस्तांतरणावर बंदी आहे.