आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय गजबजणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महसूल विभागातील नायब तहसीलदार ते शिपायांपर्यंत सुरू असलेल्या संपात अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांपर्यंतच्या अधिका-यांनी पुकारलेला संप 6 दिवसानंतर मागे घेण्यात आला.
या काळात महसूल यंत्रणा ठप्प झाली होती. चालक संपात नसल्यामुळे जिल्हाधिका-यांच्या मोटारीला सारथी मिळू शकला. संपाची तीव्रता सामान्यांपर्यंत गेल्याने बुधवारीही नागरिकांनीही या कार्यालयाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे दररोज गजबजलेले दिसणारी जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालये ओस पडलेली दिसली. बुधवारी सायंकाळी संप मागे घेण्यात आला.

1 ऑगस्टपासून महसूल कर्मचारी संपावर होते. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदार ही मंडळीही मंगळवारपासून संपावर गेली अन् महसूल विभाग एकदम ओकाबोका झाला होता. सध्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेचे दिवस असल्यामुळे रहिवासी, उत्पन्न तसेच जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज येतात. मात्र, संप असल्याची माहिती असल्यामुळे नागरिकांनी या कार्यालयात येणेच कमी केले होते.

त्यांच्या मागण्यांचाही विचार व्हावा
शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाला नागरिकांतून कडाडून विरोध होतो, असे बोलले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसले नाही. प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणा-या युवकांना याविषयी बोलते करण्याचा प्रयत्न केला असता विपरीत प्रतिक्रिया समोर आली. खासगी कंपन्यांत मिळणा-या पॅकेजपेक्षा सरकारी कर्मचा-यांचे पगार कमी असतात. त्यात जर अन्य मागण्या पुढे करत असतील तर गैर काय, असा सवाल अभियांत्रिकीला प्रवेश घेण्यासाठी प्रमाणपत्र हवे म्हणून येथे आलेला रवी तांदळे म्हणाला. त्याला बारावीत 67 टक्के गुण मिळाले आहेत. तरीही अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळणार असल्याचे समजल्याने ते प्रमाणपत्रांसाठी येथे आला होता. त्याच्याबरोबर असलेला त्याचा मित्रही संपाचे समर्थन करतोय.
आदित्य सोनवणे असे त्याचे नाव. रवीपेक्षा कमी गुण असले तरी जमल्यास त्यालाही अभियंताच व्हायचे आहे. संप करणे चुकीचे नाही, पण सरकारने तो इतका दिवस सुरू ठेवला याचा निषेध करायला हवा, असे त्याचे तरुण रक्त म्हणते. जपानमध्ये काळ्या फिती लावल्या की दखल घेतली जाते. येथे तसे का होत नाही, असा सवाल करतानाच संपामुळे प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणून प्रवेश कालावधीत मी सवलत मागू शकेन, असाही त्याचा दावा आहे.

असे आहे चित्र
दररोज सरासरी 1 हजार अर्ज विविध प्रमाणपत्रांसाठी येतात. मात्र, संपामुळे हे प्रमाण 100 च्याही खाली आले होते.

सहा दिवसांत जिल्हाधिकारी
कार्यालयात 1300, तर सर्व जिल्ह्यात मिळून केवळ 3 हजार अर्ज आले. संपाची जाणीव असल्यामुळे सेतू सुविधा केंद्रात येणा-यांची संख्या 75 टक्क्यांनी खाली आली. संप मिटताच प्रमाणपत्र मिळेल या आशेने नागरिक फक्त अर्ज करत असल्याचे या कार्यालयातून सांगण्यात आले.

फक्त 10 टक्के वाहने
जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाहनतळ आहे. पे अँड पार्क अशी येथील व्यवस्था. ही व्यवस्था सांभाळणारे सलीम भाई यांच्याकडे विचारणा केली असता गेल्या दोन दिवसांत अभ्यागतांच्या वाहनांची संख्या 10 टक्क्यांवर आल्याचे त्यांनी सांगितले. 10 टक्क्यांमधील वाहनधारक हे नेहमीचेच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दालनात बैठका सुरूच
संपावर असले तरी अधिकारी घरी थांबू शकत नाहीत, याचा प्रत्यय यानिमित्ताने येतो. जिल्हाधिकारी, त्यांचे स्वीय सहायक अन् चालक वगळता सर्व यंत्रणा संपावर असली तरी जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांच्या दालनात बैठका सुरू आहेत. याला अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्व उपस्थित आहेत. संप हा दाखवण्यासाठी, पण प्रत्यक्षात काम तर करावेच लागेल, उद्याची पंचाईत आजच दूर केलेली बरी, अशी त्यांची प्रतिक्रिया. यानिमित्ताने अभ्यागत येत नाहीत मात्र, जुन्या फायलींचा निपटारा सुरू आहे.