आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिवसेनेतील यादवी अन् निष्ठा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘Loyalty to country ALWAYS. Loyalty to government, when it deserves it’ असा सल्ला अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन यांनी राजकारण्यांना दिला होता. मराठीत सांगायचे तर देशाप्रति तुम्ही सदैव निष्ठावान असायला हवे; पण सरकारवरच्या निष्ठा या ते सरकार त्यासाठी पात्र आहे की नाही हे पाहूनच ठरवल्या पाहिजेत. 
 
राजकारण्यांना देण्यात आलेला हा सल्ला इथे नमूद करण्याचे कारण औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेच्या दोन लोकप्रतिनिधींमध्ये सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप. एक आहेत माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे आणि दुसरे आहेत कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव. खासदार खैरे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून जी कामे कन्नड तालुक्यातील चार गावांत  झाल्याचे दाखवण्यात आले ती कामे प्रत्यक्षात झालेलीच नाहीत असा थेट आरोप हर्षवर्धन यांनी केला आहे. त्यासंदर्भातला कागदोपत्री पुरावाही समोर आणल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यावर या कामांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी खासदार खैरे प्रत्यारोप करण्यात गुंतले आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या सांगण्यावरून आमदार जाधव आपल्याला बदनाम करीत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यात या राजकीय यादवीने नागरिकांची बरीच करमणूक होते आहे. 
 
 
खरे तर हा करमणुकीचा विषय नाही. राजकारणाची आणि राजकारण्यांची पत घालवणारा आणि म्हणूनच एकूण लोकशाहीविषयीच्या सकारात्मकतेलाच सुरुंग लावणारा  गंभीर विषय आहे. आपली प्रशासकीय व्यवस्थादेखील किती फसवी आणि सत्ताधाऱ्यांशी निष्ठावान आहे यावरही त्यामुळे प्रकाश पडला आहे. अशा परिस्थितीत दोष द्यायचा तर तो नेमका कोणाला द्यायचा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. असे घडले असेल तर ती लोकशाहीशी प्रतारणा आहे, असे अजूनही ना सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे ना विरोधी पक्षांना. हा केवळ आमदार जाधव आणि खासदार खैरे यांच्या अंतर्गत राजकारणाचा विषय आहे असा विचार करीत सर्वच मूग गिळून बसले आहेत. राजकारणात कोणाला खैरेंशी, जाधवांशी अथवा शिवसेनेशी शत्रुत्व घ्यायचे नसेल तर ते समजू शकते; पण या प्रकरणात चौकशी होऊन प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करायलाही कोणी अजून पुढे येताना दिसत नाही. हीदेखील लोकशाहीशी प्रतारणाच म्हणायला हवी. 
 
 
चंद्रकांत खैरे आणि हर्षवर्धन जाधव या दोघांमधील राजकीय वाद काही वेळ बाजूला ठेवू; पण खरोखरच काम न करता बिले काढली गेली असतील तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यासाठी त्या कामांच्या साखळीतील संबंधित अधिकाऱ्यांवरच आधी कारवाई व्हायला हवी. कारण लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे करवून घेण्याची आणि संबंधितांना पैसे अदा करण्याचीही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर असते. कामाची शिफारस आल्यानंतर संबंधित गाव अस्तित्वात आहे की नाही, त्या कामासाठी त्या ग्रामपंचायतीने ठराव दिला आहे की नाही, ते काम करण्यासाठी संबंधित गावात शासकीय जमीन उपलब्ध आहे का, नसल्यास कोणी द्यायला तयार आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा प्रशासनाने शोधणे आवश्यक असते.  या सर्व प्रश्नांची ठोस उत्तरे कागदपत्रांच्या आधारे मिळाल्यानंतरच त्या कामाला प्रशासकीय मान्यता द्यायला हवी. त्यानंतर ते काम संबंधित एजन्सीकडे जावे. त्या एजन्सीनेही ते काम पूर्ण झाल्याचे पुरावे तपासल्यानंतर आणि संबंधित गावच्या ग्रामपंचायतीने तसे पत्र दिल्यानंतरच ठेकेदाराचे बिल अदा करण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. ज्या चार गावांच्या सरपंचांनी तक्रारी केल्या आहेत त्या ग्रामपंचायतींना आपल्या गावात असे काही काम करण्यात आल्याचे माहितीही नव्हते, असे त्या सरपंचांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर कोणतेही कागद नसताना प्रशासकीय मान्यता दिली गेली किंवा खोट्या कागदांच्या आधारे ते करण्यात आले, असा अर्थ होतो. 
 
 
कदाचित संबंधित सरपंच खोटे बोलत असावेत असाही अर्थ काढता येतो. आता संबंधित कामांची चौकशी प्रशासकीय पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. पण प्रशासनच त्यात सहभागी असेल तर ती चौकशी किती प्रामाणिकपणे हाेईल, अशी शंका घेतली जाऊ शकते. जिल्ह्यात दरवर्षी ११ आमदार आणि एका खासदाराच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी येतो. प्रशासन असे डोळे बंद करून काम करीत असेल तर संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांचीच चांदी होत असेल अशीही शंका येणे स्वाभाविक आहे. कदाचित प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून अशा प्रकारची कागदोपत्री पूर्तता करीत असेल. पण ते समोर कसे येणार? म्हणून हर्षवर्धन जाधव यांनी केलेल्या आरोपांच्या निमित्ताने अशा प्रकारच्या सर्वच कामांचे स्वतंत्र यंत्रणेच्या माध्यमातून आॅडिट व्हायला हवे. तरच कोण कोणाप्रति निष्ठावान आहे हे समोर येईल.  
 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...