आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका म्हणजे प्राणिसंग्रहालय नव्हे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माकडाचे पिंजरा तोडून पळणे, वाघानेही पिंजरा ताडून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती सोशल मीडियातून प्रसारीत होणे यामुळे शहरातील प्राणी संग्रहालय सध्या गाजते आहे. असा गाजावाजा झाला मनपालाही काही तरी करावेसे वाटते आणि त्याच्याही मग बातम्या होतात. सध्या तसेच सुरू आहे. सिद्धार्थ उद्यान आणि प्राणी संग्रहालयातून मिळणाऱ्या सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नातून तिथेच सोयी सुविधा वाढवण्याचा 'ऐतिहासिक' निर्णय महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या गाजावाजानंतर घेतला आहे. सुमारे ३० कोटी रुपये खर्चून या प्राणी संग्रहालयाच्या दुरुस्तीचे काम करण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने तयार केला आहे. पण इतके पैसे एकदम उपलब्ध होऊ शकत नाहीत म्हणून आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनीही एक-दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देऊ शकत नाही असे सांगितल्यामुळे टप्प्याने हे काम करण्याचा निर्णयही महापालिकेने घेतला आहे. अर्थात, तसे घडेलच याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. कारण शेवटी ती 'महापालिका' आहे. अत्यावश्यक गरजांसाठीही निधी कमी पडतो आहे. तेव्हा प्राण्यांसाठी खर्च करायला महापालिकेकडे निधी शिल्लक राहाण्याची शक्यता कमीच. या पार्श्वभूमीवर नियोजित सफारी पार्ककडे महापालिका गांभीर्याने का नाही पाहात, असा प्रश्न पडतो. या सफारीसाठी मिटमिटाजवळ १०० हेक्टर जमीन देण्याची तयारी महसूल प्रशासनानेही दाखवली आहे. ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी केवळ साडेतीन कोटी रुपये द्यायचे आहेत, असे महापालिकेकडूनच सांगण्यात आले. शिवाय, अशा प्रकारे सफारी बनत असेल तर केंद्र सरकारच नव्हे तर अगदी जागतिक बॅंकही मोठी मदत करायला तयार असते. अशा प्रकारे सफारी तयार व्हावी म्हणून धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे गेल्या अनेक वर्षंापासून प्रयत्न करीत आहेत. पण त्यांना तिथे जागा उपलब्ध होत नाही. तशी स्थिती औरंगाबादमध्ये नाही. शासकीय जागा उपलब्ध असताना ती संधी इथल्या लोकप्रतिनिधींनी आवर्जून घ्यायला हवी. मी आज पदाधिकारी आहे, उद्या सफारी तयार होईल त्यावेळी मी पदावर असेन का नसेन असा विचार कोणी करीत असतील आणि त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्यासारखा करंटेपणा नाही. हा गेली अनेक दशके बंदीस्त करून ठेवलेल्या वन्य जिवांवर तर अन्याय आहेच; पण औरंगाबादकरांवरही तो अन्याय आहे. गेल्या तीन दशकात इथल्या प्राणी संग्रहालयातल्या प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यांना आवश्यक असलेली किमान जागाही आज तिथे उपलब्ध नाही. त्यामुळे इथले प्राणी अन्य संग्रहालयांना देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. आता मनपाने कितीही पैसे खर्च केले तरी जागा वाढू शकत नसल्याने होणारा खर्च वायाच जाणार आहे. शिवाय, पर्यावरण मंत्रालयाने प्राण्यांना असे पिंजऱ्यात ठेवण्याऐवजी त्यांचा निवास नैसर्गिक असावा, असे धोरण जाहीर केले आहे. 'वाईल्ड सफारी'ला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याची भूमिका ही त्या धोरणाचाच भाग आहे. केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडूनही त्या संदर्भात बऱ्याच गोष्टींचा आग्रह धरला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे संधी आहे तोपर्यंतच महापालिकेने सफारी पार्कसाठी पाऊले उचलणे अपेक्षित आहे. संवेदनशील असलेले आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी तरी त्यात लक्ष घालायला हवे. विद्यमान पदाधिकारी त्यांना नक्की साथ देतील आणि महापालिका ही झू नाही, हे ते नक्की सिद्ध करतील,अशी अपेक्षा आहे.