आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यांच्यात कुठून येते इतके धारिष्ट?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहर परिसरातील घटना, प्रसंग, घात, अपघात यांच्याबरोबरच चांगले-वाईट निर्णय, घोषणा, कृती, आंदोलने यांच्यावर एक नजर टाकण्याचा प्रयत्न या सदरातून केला जाईल.

संवेदनाहीन असणं हाच सरकारी अधिकारी असण्याचा निकष असावा बहुधा. भारतीय प्रशासन सेवेतील सुनील केंद्रेकरांसारखे काही अपवादही आहेत; पण अगदीच विरळा. हा निकष जाणवण्याचे कारण अाहे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या औरंगाबादमधील अधिकाऱ्यांचे वर्तन. शहरात बांधण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांवर होणारे अपघात आणि त्यात जाणाऱ्या बळींनी व्यथित होण्याऐवजी महामंडळाचे अधिकारी महापालिकेकडे बोट दाखवत आपली जबाबदारी झटकण्यात धन्यता मानत आले आहेत. जे काम स्वत:च करणे अपेक्षित होते ते वृत्तपत्राने आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने लक्षात आणून देऊनही ते टाळता कसे येईल, याचाच शहाजोग प्रयत्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत केला आहे. आता मुख्य अभियंता दिलीप साळुंखे यांनी हे उड्डाणपूल अजून महापालिकेकडे हस्तांतरितच केलेले नसल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने िदलेल्या निर्देशांप्रमाणे या उड्डाणपुलांवर अावश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याची रस्ते विकास महामंडळाची जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे. आता तरी ती जबाबदारी पूर्ण करण्याची खबरदारी महामंडळाचे अधिकारी घेतात की आणखी काही बळी जाण्याची वाट पाहत बसतात, हे आता औरंगाबादकरांना पाहायचे आहे. या महामंडळाने कोणत्याही अन्य महामंडळांच्या तुलनेत राज्यात बऱ्यापैकी कामगिरी केली आहे, याबाबत शंका नाही; पण रस्ते विकास म्हणजे रस्ते विस्तार एवढाच अर्थ लक्षात घेऊन हे महामंडळ काम करते की काय, अशी शंका यावी, अशीच सद्य:स्थिती आहे. या महामंडळाच्या स्थापनेनंतर अनेक शहरांत मोठे रस्ते आणि उड्डाणपूल झाले. औरंगाबादही त्याला अपवाद नाही.
मात्र, या रस्ते आणि पुलांच्या निर्मितीवरच महामंडळ थांबले. पूर्ततेनंतर ते पूल संबंधित पालक यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची आवश्यकताच त्यांना वाटली नाही. पुलांचे काम पूर्ण झाले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे महामंडळाचे अधिकारी मानत राहिले. हस्तांतरण झाले नाही, ही बाब समोर येऊनही त्याबाबत खात्री करवून घेण्याची आवश्यकता संबंधित अधिकाऱ्यांना वाटली नाही. त्याचा गैरफायदा महापालिका आता घेते आहे. या पुलांवर आवश्यक तिथे रिफ्लेक्टर नसल्यामुळे आणि अंधारात वळण दिसत नसल्यामुळेच कसे अपघात झाले आणि तरुण मुलांचे प्राण गेले हे "िदव्य मराठी'ने दाखवून दिले. ही बातमी फोटोसह प्रसिद्ध झाल्यानंतर रिफ्लेक्टर लावण्याइतकी छोटी बाब अापण केली नाही म्हणून महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आणि बंद पथदिवे वेळीच सुरू करणे ही आपली जबाबदारी असूनही आपण ती पार पाडली नाही म्हणून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्वत:चीच लाज वाटायला हवी होती. पण तसे घडले नाही. ते निलाजरेपणे एकमेकांची लाज काढत राहिले. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही या दोन्ही संस्थांचे अधिकारी वरमले नाहीत. न्यायसंस्थेचाही अनादर करण्याइतपत धारिष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये कुठून येते? ज्यांनी पूल हस्तांतरित झाले असे म्हणत जबाबदारी टाळली त्यांच्यावर न्यायालयानेच आता कठोर कारवाई करायला हवी. जनतेचाच पैसा जनतेच्या भल्यासाठी वापरण्याचा मिळालेला अधिकार म्हणजे जहागिरी वाटायला लागली की नोकरशहा असे मग्रूर होतात आणि सामान्य माणसांचा बळी जात राहतो. या पुलांवर आणखी बळी जाण्याच्या आत रस्ते विकास महामंडळाने संरक्षक कठड्यांची उंची वाढवण्यासाठी आणि किमान रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...