आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोहाराकडून कान टोचून घेतल्यावर फरक पडेल?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन दिवसांपूर्वी हलकासा पाऊस होताच नेहमीप्रमाणे रस्त्यांवरील खड्डे आणखीनच जीवघेणे वाटू लागले आहेत. कोणत्या रस्त्यावर किती खोलीचा खड्डा याचा अंदाज चुकू लागला आहे. अनेक रस्ते चिखलात बुडून गेल्याने आपण शहरात राहतो की ग्रामीण भागात असा प्रश्न लोकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पडला आहे. त्यातील काहीजणांना पावसाळ्यापू्र्वीचा आठवडा स्मरणात आला. त्यात महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी रखडलेल्या रस्त्यांचा प्रश्न अचानकपणे ऐरणीवर आणला होता. धडाधड अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. सामंजस्यानेच कामे झाली पाहिजेत. त्यासाठी गोड बोलूनच मार्ग निघतो, यावर तुपेंचा ठाम विश्वास आहे. तरीही तो बाजूला ठेवत सवालांच्या फैरी झाडत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. तेव्हा दोन-तीन वर्षांपासून शहरातील सुमारे १२५ रस्त्यांची कामे रखडली असल्याचे समोर आले. त्यातील निम्म्या रस्त्यांचे तर अधिकाऱ्यांनी कार्यादेश देऊन टाकले होते. तरीही परिस्थिती जैसे थे होती. विचारणा केली तेव्हा शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी नेहमीप्रमाणे समस्यांची भेंडोळी समोर केली. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचा मोबदला देण्यासाठी पैसाच नाही. मग ते नवीन कामे कुठून करणार, असे म्हणत त्यांनी महापौरांनाच पेचात टाकले. त्यावर महापौर शांत होतील आणि रस्त्याच्या बैठका गुंडाळतील, अशीच अधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. पण बहुधा आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यावर नजर ठेवून महापौर सक्रिय झाले असावेत. वर्षभरापासून शहरातील सर्वोच्च पदावर आरूढ होऊनही रस्त्यांच्या दर्जात फारशी सुधारणा करू शकलो नाही. नवीन रस्त्यांची कामेही झाली नाहीत. त्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्या नाराजीचा सूर आदित्य यांच्यापर्यंत गेलाच तर आपल्या बाजूने मोर्चेबांधणी तयार असावी, यासाठी बैठकांचे सत्र होते, असेही विरोधकांकडून म्हटले जात होते. हेतू काहीही असला तरी या निमित्ताने प्रशासनाचा कारभार समोर आला. रखडलेल्या रस्त्यांची यादीही नीटपणे तयार नसल्याचे कळाले. मग तुपेंनी २४ तासांच्या आत कामे सुरू करण्यास ठेकेदारांना सांगा. त्यांनी ऐकले नाही तर काळ्या यादीत टाका, असे आदेश काढले. ते कोणीही गंभीरपणे घेतले नाही. महापौरांनी आदेश देऊन पाच दिवस उलटून गेले तरी थांबलेले रस्ते नेमके कोणते. ते करण्याची जबाबदारी कोणत्या ठेकेदाराला दिली होती. त्याला काही पैसे दिले होते का, याचा तपशील तयार झालेला नाही. मग नोटीस बजावणे. त्यावर उत्तर घेणे आणि उत्तर फेटाळून लावत काळ्या यादीवर शिक्कामोर्तब करणे ही फारच दूरची गोष्ट राहिली.
रस्ते जेवढे लोकांच्या उपयोगाचे त्यापेक्षाही अधिक ते नगरसेवक, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचे असतात. त्यामुळे कोणत्याही शहरात रस्ते झालेच पाहिजेत, असे त्यांनाही लोकांप्रमाणे मनापासून वाटते. फरक एवढाच आहे की, एकदा रस्ता केला की तो किमान दहा वर्षे टिकावा, अशी जनतेची अपेक्षा असते. तर नगरसेवक, ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिकारी असे सगळे मिळून फार झाले तर वर्षभरात रस्त्याच्या चिंध्या होण्यास सुरुवात व्हावी, अशी तजवीज करून ठेवत असतात. कारण रस्त्यांमधून होणारी कोट्यवधींची उलाढाल म्हणजे या साऱ्या मंडळींची घरची बँकच असते. म्हणूनच महापौरांनी काढलेले काळ्या यादीचे आदेश कितपत अंमलात येतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता हे आदेश धुडकावले जातील आणि महापौरही त्याचा फारसा पाठपुरावा करणार नाहीत. तो करून त्यांनी खरेच पाच-सहा ठेकेदारांना जरी काळ्या यादीत टाकले तरी ती मोठी घटना ठरणार आहे. नगरसेवकाने एक रुपयाही टक्केवारी नको, असे ठामपणे बजावले तर आणि तरच कोणतेही विकासाचे काम दर्जेदार होते. हे साधे गणित आहे आणि ते तुपे यांना पुरेपूर ठाऊक असल्याने ते रखडलेल्या रस्त्यांच्या किती खोलात जातात हे पाहण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. शिवाय सध्या सुरू असलेल्या कामांचा दर्जाही त्यांनी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरियांना सोबत घेऊन उंचवावा, अशी अपेक्षा आहे. आमदार अतुल सावे यांच्या प्रयत्नांमुळे पूर्व मतदारसंघात सिमेंटीकरणाची कामे होत आहेत. पूर्ण होण्यापूर्वीच ती टिकाऊ कशी होतील, याकडे सावेंनीही खूपच गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे वाटते.
कारण तीन आठवड्यापूर्वी इंडियन रोड काँग्रेसचे म्हणजे दर्जेदार रस्ता निर्मितीसाठी देशपातळीवर कार्यरत असलेल्या संस्थेचे अमेरिकास्थित सदस्य श्री. ठाकूर महापालिकेत आले होते. त्यांनी रस्ता कामांविषयी अभियंत्यांची सविस्तर कार्यशाळा घेतली. अगदी पावसाचे पाणी साचू नये, यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गटारी तयार करा या अगदी मूळ मुद्यापासून ते सिमेंटचे रस्ते बनवताना किती टोपले वाळू, खडी, सिमेंट पाणी असावे, याचे प्रमाण त्यांनी सांगितले. त्याला अर्थातच सर्व अभियंत्यांनी माना डोलावल्या. आम्ही असेच करत होतो. सध्या करत आहोत आणि पुढेही करत राहू, असेही मनोमन म्हटले. त्यावर ठाकूर म्हणजे सोनार असून त्यांनी अभियंत्यांचे कान टोचले हे बरेच झाले, अशी प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारापासून अंतर राखून असलेल्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने दिली. पण रस्त्यांचे अर्थकारण पाहता यांचे कान सोनार नव्हे तर लोहारांकडून टोचले गेले पाहिजेत. आणि साखळीतील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना का सोडता. अशीही मिश्किल टिप्पणी त्याने केली. ही त्यांची मिश्किल टिप्पणी असली तरी चौदा लाख औरंगाबादकरांची मनोमन इच्छा आहे. रस्ते खराब करणाऱ्यांना जबर धडा शिकवला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. कारण, बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांच्या धर्मवीर कवितेत म्हटल्याप्रमाणे
सत्यधर्मकळणे नाही,
जोवर ही जडता राही;
धर्माचे तोंवर सोंग,
जा मिरवा नुसते ढोंग !
असे सुरू आहे. आम्ही करापोटी जमवून दिलेला पैसा आमच्या सेवेवर खर्च करण्याऐवजी तुम्ही तो राजरोसपणे स्वतःच्या खिशात कसा घालून उजळमाथ्याने कसे मिरवू शकता, एवढाच रस्त्यांच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांचा सवाल आहे.
बातम्या आणखी आहेत...